नेकपा एमालेको आन्तरिक बिवादले यतिबेला कर्णाली सरकारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुबै भुमिकामा एमाले देखिन्छ । पाटीको आन्तरिक बिवाद र गुटगत राजनीतिका कारण एमाले सांसदहरु कोही सत्तापक्षको समर्थनमा छन् । भने कोही प्रतिपक्षी दलको भुमिकामा छन् । सोही कारण कर्णाली प्रदेशसभा बैठक समेत निरन्तर अवरुद्ध हुदै आएको छ । भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट समेत पारित हुन सकेको छैन ।

एमालेको आन्तरिक किचलो संसदमा किचकिचको बिषय बनेको छ । संसदमा सँधै अन्य बिषय भन्दा एमाले किचलोको किचकिच सुन्न र हेर्न पाइन्छ । एमाले माधवकुमार नेपाल पक्ष सरकारको समर्थनमा छ । भने केपी शर्मा ओली पक्ष प्रतिपक्षी दलको भुमिकामा छ । ओली पक्षका सांसदहरु संसदमा प्रतिपक्षी दलको कुर्चिमा आसिन हुदै आएका छन् । फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिदै सरकारको समर्थनमा रहेका एमाले नेपाल पक्षका चार सांसदमध्य तीन जना मन्त्री पदमा कार्यरत छन् । उनीहरु चारै जना सरकारलाई साथ दिदै संसदमा सत्तापक्षको कुर्चिमा आसिन हुन्छन् । यो कुरा एमाले ओली पक्षका लागि स्विकार्य छैन । तर नेपाल पक्षका सांसदहरु पछिल्लो घटनाक्रमका आधारमा आफुहरुले जे गरेका छौं । ठिक गरेका हौं भन्नेमा छन् । नेकपा एमालेका तीनै जना मन्त्रीले माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट तत्काल राजीनामा दिई प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा नबसेसम्म संसद चलन नदिने एमाले ओली पक्ष सांसदको अडान छ । सोही कारण कर्णाली प्रदेशसभाको आठौँ बैठक वा बजेट अधिवेशन सुरू भएको दिनदेखि नै राम्रोसँग संसद चल्न सकेको छैन ।

गत जेठ २४ गतेबाट सुरू भएको प्रदेशसभाको आठौँ बैठक एमालेले निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको छ । गएको शुक्रबारको बैठक समेत चल्न नदिएपछि आगामी २४ गते दिउसो २ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएको छ । बैठकबाट सकेसम्म बजेट पारित गर्ने तयारी छ । यदी बजेट पारित गर्न नसकेमा अध्यादेशबाट भएपनि बजेट ल्याएर पारित गर्ने तयारीमा कर्णाली सरकार लागि परेको छ । घटना ः गत वैशाख ३ गतेको हो । जुन दिन एमाले माधव–खनाल पक्षका चार सांसदले पार्टीले लगाएको ह्वीपको उल्लंघन गदै फ्लोर क्रस गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । विश्वासको मत पाएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीले चार जना फ्लोर क्रस सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेक बाँकी तीन जनालाई मन्त्री पद उपहार दिएका छन् । फ्लोर क्रस गरेपछि उनीहरू चारै जनालाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो । उक्त सांसदहरुले पार्टीले हामीलाई अन्याय ग¥यो हामी एमाले पार्टीमै बस्न पाउनुपर्छ भन्दै अदालतमा निवेदन दिएपछि गत जेठ २७ गते चारै जना सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरेको थियो । चारै जना सांसद पुनर्वहाली भई एमाले पार्टीमै फर्किएपछि मन्त्री बनेका एमालेका तीनजना मन्त्रीले माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट तत्काल राजीनामा दिई प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्न एमाले संसदीय दलले आग्रह गरेको छ । तर तीनै जना मन्त्रीले उक्त निर्देशनको पालना नगरी सत्ता पक्षको बेञ्चमा बस्दै आएका छन् । भने सरकारबाट राजीनामा समेत दिन मानेका छैनन ।

एमालेको अवरोधकाबिच आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै गत असार १ गते बजेट सार्वजनिक भएपनि अँझै पारित हुन सकेको छैन । बारम्बार बैठक बसेपनि कार्यसुचीमै प्रवेश हुन नपाउँदै बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । बैठक सुरु हुनसाथ एमाले ओली पक्षका सांसद लगातार उभिएर विरोध जनाउँछन् । अनी सभामुख राजबहादुरशाहीले बारम्बार बसेर समर्थन जनाउन अनुरोध गर्छन् । अन्तत ः सांसदहरु उभिनै राखेपनि बैठक स्थगन भएको घोषणा हुन्छ । संसद अवरुद्ध एमालेका कारणले नभएर संसदीय व्यवस्थाअनुसार नभएकाले बैठक अवरुद्ध गर्नुपरेको ओली पक्षका सांसदको दावी छ । सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरेपछि सभामुख शाहीले जेठ ३१ गते सभामा नेकपा एमालेका चारजना भनेर पत्र वाचन गरेका थिए । तर, उनै मान्छे सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । संसद बैठक अवरुद्ध गर्नुको कारण सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीहरु दलीय व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन नभएको र तीन मन्त्रीले प्रतिपक्षको बेञ्चमा नबसेसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी समेत दिइएको छ । यता एमाले संसदीय दलले कर्णाली सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ । तर मन्त्रीहरुले उक्त निर्देशन नै अवैधानिक भएको भन्दै केन्द्रको विवाद समाधान र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म आफुहरु सरकारबाट फिर्ता नहुने अडान लिएका छन् ।