सुर्खेत — एमालेको लगातार अवरोधका कारण प्रदेशसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउन छलफल थालेको छ । सरकारलाई साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसका लागि संसद्मा सहमति नजुटे प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको हो । ‘एमालेले अवरोध खोलेर पेस्की बजेट ल्याउन दिने योजना बनाएको हुन सक्छ तर हामी पेस्कीतिर लाग्दैनौं, बरु अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँछौं,’ एक मन्त्रीले भने ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार संसद्मा सहमति नजुटेको अवस्थामा सरकारसामु अध्यादेशबाट पेस्की बजेट वा पूर्ण बजेट ल्याउने दुइटा विकल्प छन् । पेस्की बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको एकतिहाइ मात्र हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चालु खर्च र बहुवर्षीय, सालबसाली र क्रमागत योजनाका लागि बजेट छुट्याउन सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटका आधारमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँको पेस्की बजेट ल्याउन सकिन्छ । अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट भने सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको ३६ अर्ब ५४ करोडकै ल्याउन सक्छ ।

एमालेले आफ्ना सांसदलाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर करिब एक महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । एमालेका ३ सांसद नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाही प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् । पार्टीको निर्देशनविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूलाई एक महिनाका लागि सांसदबाट निलम्बन गरिएको छ । ‘हामीले जबर्जस्ती कसैका मान्छे (सांसद) लाई तानेर सरकारमा राखेका होइनौं, उहाँहरू आफैं आउनुभएको हो,’ सत्ता साझेदार कांग्रेसका संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘सकिन्छ भने आफ्ना मान्छेलाई फकाएर लगे हुन्छ, तर घरको झगडा ल्याएर संसद् अवरोध नगरौं ।’