सुर्खेत स्थित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि मजदुरको अभाव भएको छ । हालसम्म ४७ प्रतिशत निर्माण कार्यसम्पन्न भएको आयोनामा मजदुरको अभाव छ । गत वर्षदेखि पटक पटकको निषेधाज्ञाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बबई डाइभर्सन निर्माण कार्यमा मजदुरको अभाव भएको छ ।

आयोजना निर्माणमा २४ सय बढी मजदुर आवश्यक भएपनि हाल ६ सय जना मजदुर मात्रै उपलब्ध छन् । आयोजनामा ४९ जना कर्मचारी र ९ जना सिभिल इन्जिनियर हुनुपर्नेमा हाल ३ सिभिल इन्जिनियरसहित ३४ जना मात्रै कार्यरत छन् । तिब्र गतिमा निर्माण कार्य भइरहेपनि प्राविधिक र मजदुर समस्याले काममा केही ढिलाइ भएको छ । तर यसरी मजदुर अभाव देखाएर काममा ढिलाई गर्नु ठिक होइन । बरु मजदुरको खोजी गरी काम चाँडो सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान जोड दिनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरी बाँके र बर्दियाको ५१ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र ४६.८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना निर्माण कार्य तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने कर्णाली सरकारले नीति लिएको छ । तर आयोजना निर्माणमा भएको मजदुर अभावको कुरामा समेत प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको पाइदैन । यो आयोजना निर्माणपछि कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशवासीलाई फाइदा हुनेछ । कर्णालीवासीले विद्युत सेवा उपभोग गर्नेछन् । भने लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके जिल्लाका स्थानीयले सिँचाई सेवा उपभोग गर्नेछन् । आयोजना निर्माणमा कर्णाली सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्ने आवश्वासन दिदै आएको छ । यस्तो गौरवको आयोजना कर्णालीमा निर्माण हुनु भनेको कर्णालीवासीको आर्थिक स्तरपछि बृद्धि हुनु हो । तर कर्मचारी र मजदुर अभावका कारण समयमै आयोजना सम्पन्न नहुनेमा स्थानीयलाई शंका छ । हाल आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ९७ प्रतिशत परिवारले मुआब्जा समेत पाइसकेका छन् । १० अर्ब ५६ करोड लागतमा नेपालमा पहिलो पटक टीबीएम मेसिन प्रयोग गरी आयोजनाको १२.२० किलोमिटरको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । भने हाल बाँध तथा पावर हाउस निर्माणको काम जारी छ । पहिलो र दोस्रो चरण कामको प्रगति हेर्ने हो भने सम्झौता अवधिमै अबको २ वर्षभित्रै आयोजनाले कामसक्ने अनुमान छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आयोजनाले ४७ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । भने वित्तीय प्रगति ३७.५७ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइएको आयोजनाले जनाएको छ ।

मजदुर पुर्ती गरेर यही रफ्तारमा काम गर्न पाए दुई वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने देखिन्छ । जग्गाबाट रोकावट नभएकाले काम तीव्र गतिमा भइरहेपनि दक्ष जनशक्ति नहुदाँ काममा समस्या भएको हो । प्रभावित क्षेत्रका ९७ प्रतिशत परिवारले मुआब्जा बुझदै छिट्टै आयोजनाको काम सक्न शुभकामना दिएका छन् । आयोजनामा पहिलो चरणमा झन्डै नौ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको काम भएको थियो भने दोस्रो चरणमा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको काम भइरहेको छ । आयोजनाको लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । अहिले आयोजना क्षेत्रमा हेडवर्कस्, सर्ज साफ्ट, पेनस्टक, पावरहाउस निर्माणजस्ता काम भइरहेका छन् । हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडान कार्यमा अलि समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । जसमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सिभिल निर्माण कार्यको ३० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यता सरकारले हरेक वर्ष विकास–निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने गरेको छ । विकासलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो रहँदै आएको छ । सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नेगरेअनुसार यस पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याइए पनि भेरी बबर्ई जस्ता ठुला आयोजनाको विकास–निर्माणमा सघाउन सकिरहेको छैन । त्यसैले भेरी–बबई डाइभर्सनमा अभाव मजदुर तथा बजेटको व्यवस्थापन गरी आयोजनाको काम तिब्र पार्न जरुरी छ । यसबारे आयोजनाले प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी चाडैं मजदुर पुर्ती गर्न जरुरी छ ।