सुर्खेत । कर्णाली सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि अन्ततः अध्यादेशबाट ल्याएको छ । बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश स्वीकृत गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्दै बजेट पारित गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८’ जारी गर्दै बजेट पारित गरिएको छ । नेपालको संविधान धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम सरकारबाट सिफारिस भएका दुई अध्यादेश प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी गरिएको छ ।

प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गराउन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग छलफल गरेपनि सम्भावना नदेखेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिए । उनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बाध्यता भएको बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७८-७९ आजदेखि शुरु भयो, सरकारसँग अन्तिम विकल्प यहीँ थियो,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न अध्यायदेशबाट बजेट पारित गर्नु परेको हो ।’

मन्त्री शर्माले गत असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख बराबरको बजेट कर्णाली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो । गत असार १ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेयता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन । सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि एमालेले उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध जनाएको छ ।