जुम्ला । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायका श्रीमान लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले सरकारी बजेटले निजी जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण र स्याउ बगैंचा घेरबार गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । साथै विरोध जनाउँदै स्थानीयले लक्ष्मीप्रसादमाथि हातपात समेत गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको संसद् विकास कोषको रकम चरम दुरुपयोग गरी निजी जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण र स्याउ बगैंचा घेरबार गरेको खुलेपछि बिवाद सुरु भएको हो । माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता समेत रहेका तातोपानी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख गंगा उपाध्यायका श्रीमान लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा सरकारी रकम दुरुपयोग भएको स्थानीयको आरोप छ ।

माओवादी केन्द्र जुम्ला जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्य गजेन्द्र महतको संसद् विकास कोषको १५ लाखको रकम बाट आफ्नै निजी जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण र बगेंचा घेरबार गरिएकोे भन्दै स्थानीयले छानबिनको माग गरेका छन् ।

साथै लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायमाथी हातपात ढुङगामुढा गरेका हुन् । स्थानीय हिमालय खत्रीले संसद् विकास कोषको रकमबाट आफ्नो निजी जग्गामा सामुदायिक कोल्डस्टोरको लागि भन्दै भवन निर्माण गरेपछि विरोध गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले कोल्ड स्टोरको लागि भवन बनाइएको भनिए पनि पछि निजी जग्गामा बनेको सो भवन व्यक्तिगत रुपमा उपभोग गर्ने गरी बनाइएको छ । उपाध्यायले नियतबस अरुलाई झुक्याएर आफ्नो ब्यक्तिगत्त प्रयोगको लागी कोल्ड स्टोर निमार्ण गरका हुन् ।’ त्यस्तै अर्का स्थानीय दिपक खत्रीले भने, ‘उपाध्यक्षका श्रीमानले आफ्नो जग्गाको आसपासमा रहेको राष्ट्रिय वनलाई अतिक्रमण गरी स्याउको बगैंचा बनाएर सोही संसद् विकास कोषको पैसाले तारबार गरेका छन् ।’ सरकारी बजेटबाट निजी जग्गामा संरचना बनाएर बजेटको दुरुपयोग गरेको भन्दै रकम निकासा नगर्न गाउँपालिकामा असार ७ गते निवेदन समेत दिएको तर कुनै सुनुवाइ नभएको उनले बताए  ।

तातोपानी गाँउपालिकाको वडा नम्बर २, ४ र ६ मा संयुक्त रुपमा स्याउ बगैंचाको घेरबार र सामुदायिक कोल्डस्टोर निर्माण गर्दा गाउँपालिका उपाध्यक्षका श्रीमान स्वंम उपभोत्ता समितिको अध्यक्ष भई रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै पालिकाको कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको छ ।

गाउँपालिकामा दिएको निवेदनमा : उपाध्यायले सामुदायिक कोल्डस्टोर आफ्नो निजी जग्गामा बनाएको र सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएको निजी बगैंचामा तारजाली लगाएर घेरबार गरेको र आफ्ना नजिककाहरुलाई मात्रै बगैचा घेरबार गर्ने गरी काम गरेर संसद् विकास कोषको रकममा चरम दुरुपयोग गरेकोले सो योजनाको रकम निकासा नगरिदिन र छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

निवेदनमा सामुदायिक कोल्ड स्टोर बनेको जग्गा सहकारीको नाममा नामसारी गर्न पनि माग गरिएको छ । तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णु धितालले दुरुपयोग भयो भनेर निवेदन आए पनि कार्यव्यस्थताले छलफल गर्न नपाएको भन्दै सहजै उम्कने प्रयास गरेका छन् ।

यता गाउँपालिका उपाध्यक्षका श्रीमान लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय स्वंम उपभोत्ता समितिको अध्यक्ष भइ निमार्ण गरिएको स्याउ सामग्री व्यवस्थापन गर्ने शीर्षकमा आएको १५ लाखबाट कोल्डस्टोर बन्दै गरेको बताए । उनका अनुसार चौर नमुना समुदायिक कृर्षि सहकारी संस्था मार्फत कोल्डस्टोर निमार्ण गरिएको हो । निमार्ण हुदै गरेको कोल्डस्टोर १५ वर्ष सम्मका लागी सहकारीलाई मञ्जुरीनामा दिने निर्णाय भएको उनले बताए । स्टेमेट अनुसार बने नबनेको भन्ने कुरा प्राविधिक कुरा भएकाले सरकारी बजेट दुरुपयोग नभएको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘त्यहाँ नजिकै बगैंचा घेरबार पनि भएको छ । तर, संसद बिकास कोषको रकमबाट नभएर ब्यक्तीगत लगानीले गरिएको हो ।’

यता एक स्थानीयले कोल्डस्टोरको लागि जग्गा मालिकले सहकारीलाई मञ्जुरीनामा दिएको भन्ने सुनेको तर डकुमेन्ट हेर्न नदिइएको बताए । तातोपानीका इन्जिनियर डिल्लीबहादुर बुढाका अनुसार यसअघि ३० प्रतिशत रकम पेस्की दिइएको छ ।

पूर्ण भुक्तानीका लागि सांसदसहितको संयुक्त अनुगमनपछि मात्रै फाइल अगाडि बढाउने तयारी छ । प्राराविधिक स्टेमेट अनुसार जती काम भएको छ । त्यही अनुसार रकम भुक्तानि दिनुपर्ने हो । तर सबै भुक्तानीको लागि कोलेनिकामा माग गरिएको स्थानीयको आरोप छ ।

यता बगैंचा घेरबारको लागि ६७ लाख र कोल्डस्टोरको लागि १५ लाख बजेट रहेको तातोपानी गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले वडाबाट सिफारिस भएर आएका उपभोक्ता समितिले काम गरेको जनाएको छ । तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायले भनिन, ‘यहाँका ७ गाउँका स्थानीयलाई समेटेर समिती बनाइएको छ । सरकारी बजेटको दुरुपयोग भएको प्रमाण भए कानुनी प्रक्रियामा आउन अनुरोध छ । तर मेरो परिवारमाथी लगाउको आरोप झुटो हो ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतले ५÷६ वटा गाउँको समिति बनाएको र गाउँपालिकाको जिम्मामा काम भइरहेको बताए । उनले भने, हामीले जन्ताको माग अनुसार गाउँपालिकामा बजेट हालेका हौं । अरु सबै जिम्मा पालिकाले लिने हो । घेरबार सबैको ठाउँमा गर्नुपर्ने हो । आफ्नो मात्रै गर्ने मनोमानी गर्नु हुदैन । हामीले सिधै रकम दिने होइन । गाउँपालिकामार्फत रकम भुक्तानी हुने ।