केपी ओलीको भाउँतोमा लाग्दाको बेहाल अहिले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूले व्यहोरिरहेका छन् । खासमा उहाँहरू केपीलाई साथ दिन र आफूले पनि केही पाउन त्यो बाटोमा लाग्नुभएको थियो । तर, न दिएको साथ काम लाग्यो, न आफूले केही पाउन सकियो । बरु, भएको पार्टी, सांसद पददेखि जीवनको उत्तराद्र्धमा सिंगो राजनीतिक जीवनमाथि प्रश्न उठ्न पुग्यो । अनि, अमृता अग्रहरि, मनिष सुमन, राजकिशोर यादव, गोविन्द चौधरीजस्ता खम्बाहरू ढलपल भइदिए ।

होला, केपी नै प्रधानमन्त्री रहिरहेको भए निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय गर्ने थिएन । यही काम निर्वाचन आयोगले गरिदिएको भए त्यतिबेलै नेकपा नफुट्ने थियो । आखिर निर्वाचन आयोगमा नियुक्त प्रमुख आयुक्तदेखि सबै सदस्य केपीकै पत्यारिला थिए । तर, पदच्युत भएपछि उनीहरू पनि केपीका रहेनन् । चोलेन्द्रदेखि निर्वाचन आयोगसम्म सबैले कानुनी काम गरिदिए ।

नत्र, कतिपटक सर्वोच्च अदातलमा संवैधानिक इजलाश गठन भयो, तर कहिल्यै पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा ईश्वर खतिवडा त्यसमा राखिएका थिएनन् । तर, जब कानुनी व्यवस्थाको जगमा उक्त इजलाश गठन गर्नुपर्ने बाध्यता आयो, त्यसबाट केपी ओलीलाई चल्न–चट्पटाउन नसक्नेखालको फैसला आइदियो । असार २८ को फैसला ईश्वरले नै लेख्नुभयो । त्यसमा ७० भन्दा बढी रिफ्रेन्स छन् ।

दुनियाँका संविधान, कानुनी सिद्धान्त, राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली उल्लेख गर्दै नेपालको संसदीय व्यवस्थाको व्याख्या गरिएको छ । दुनियाँका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुखहरूले के गर्छन् भन्ने फैसलामै उल्लेख छ । घण्टा तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसँगै हरेक बहसकर्ताका प्रश्नको जवाफ दिइएको छ । यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा छ ।