काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकार मातहत राख्ने संघीय सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले संघीय सत्तारुढ गठबन्धनबाट सार्वजनिक साझा न्यूनतम् कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ प्रावधान राखेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर तीनवटा संस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावमा गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्। तीनवटै संस्थाका अध्यक्षले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने कार्यक्रम ल्याएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाए। उनीहरुले जनतानजिक रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार जोगाउन जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको भन्दै उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन चेतावनी दिएका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासको संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

ुनेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरि धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेखित अधिकार हुने प्रबन्ध गरेको छु, उनीहरुले भनेका छन्, त्यसैगरी धारा २३२ को उपधारा १ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

उनीहरुले संविधानको भाग १७ ले स्थानीय व्यवस्थापिका ९स्थानीय सभा र जिल्ला सभा० तथा स्थानीय कार्यपालिकाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको जनाएका छन्। त्यहीकारण संवैधानिक प्रावधानबमोजिम कुनै पनि तहको सरकार एकअर्काको क्षेत्राधिकारभित्र नरही संविधानको मातहतमा रहने व्यवस्था रहेको तर्क उनीहरुको छ। उनीहरुले अहिलेसम्म संघीयतापछि सबैभन्दा प्रभावकारी स्थानीय तह नै सावित भएको बताएका छन्।