सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय टुक्रिएपछि बनेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी नहुँदा सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । कर्मचारी दरबन्दी नभएको मन्त्रालयमा ४ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।

जेठमा टुक्र्याइएको मन्त्रालय हाल साविकको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयको तीन कोठाबाट सञ्चालन भइरहेको छ । मन्त्रालयमा कामु सचिवसहित दुई जना इन्जिनियर, जाजरकोटबाट काजमा खटिएका एक जना कृषि प्राविधिक छन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार दुई इन्जिनियर सिँचाइ निर्देशनालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट खटिएका हुन् ।

मन्त्रालयमा सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टिएको छ । तर खानेपानी तथा सरसफाइतर्फको बजेट मन्त्रालयमा पठाइएको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ १ अर्ब ७९ करोड छुट्याइएको छ ।

यस्तै, ऊर्जा विकास एवम् ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि ६८ करोड ७४ लाख बजेट छुट्याइएको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार रेडबुकमा समेत खानेपानीतर्फका आयोजनाहरू भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशभित्रका १० वटै जिल्लामा कुनै पनि कार्यालय अहिलेसम्म स्थापना गरिएको छैन । जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय छन् । ‘एउटै कार्यालयमा दुईवटा मन्त्रालयको बजेट त पठाउन मिल्दैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापन चाँडै गर्न आवश्यक छ, प्रदेशमा भएका कर्मचारी पनि संघमा र अन्य प्रदेशमा जाँदै छन्, जबसम्म प्रदेश लोक सेवाको विज्ञापन खुल्दैन तबसम्म कर्मचारी अभाव सधैं रहिरहन्छ ।’ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको लेखा तथा प्रशासनको जिम्मेवारी पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीले हेरिरहेका उनले बताए ।

मन्त्रालयको कार्यालय र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) नबन्दा कर्मचारीको अभाव भएको हो । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठले चाँडै ओएनएम गरेर कार्यालय र कर्मचारीको टुंगो लगाइने बताए । उनका अनुसार अहिले अधिकांश काम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीबाटै चलाइएको छ । ‘हामी ओएनएम गर्नेतर्फ लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ मन्त्रालय भएकाले अहिले कठिन अवस्थामै छ, बजेट भने ऊर्जा र सिँचाइतर्फको आएको छ, खानेपानीको पूर्वाधारबाटै गइरहेको छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले ओएनएम भएपछि मात्रै कहाँ कुन कार्यालय र कति कर्मचारी भन्नेबारे टुंगो लाग्ने बताए । खानेपानीतर्फको बजेट ओएनएम नगरेसम्म आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याउन नमिलेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कार्यालय एउटै भएकाले भद्रगोल छ,’ उनले भने, ‘ओएनएमपछि खानेपानी हाम्रो मन्त्रालयमा आएपछि अहिलेकै कार्यालयलाई यथावत् राखिनेछ नत्र पूर्वाधारमै रहेपछि भने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासको कार्यालय छुट्टै स्थापना गरिनेछ ।’

प्रदेश सरकारले ०७६ भदौमा प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय र कर्मचारीहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) स्वीकृत गरेको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयमा १ सय ५९ एकाइ र ती एकाइहरूका लागि २ हजार ५ सय ५५ कर्मचारी रहने गरी ओएनएम स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले उक्त ओएनएम गत वर्ष मंसिरमा उच्च अदालतको आदेशअनुसार संशोधन गरेको थियो ।

\\कान्तिपुर दैनिकबाट\\