सुर्खेत । राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जनताको भावना र प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता विपरितका गतिविधिहरु आयोजनाले गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले आयोजना शिलान्यासका क्रममा भएको सहमति विपरित अनुसार काम नभएर काम अघि बढ्न नदिने चेतावनी पनि दिएका छन्।

आयोजना प्रभावित तीन वटा पालिकाका प्रमुख, वडाध्यक्ष र सरोकारवालाहरुको सामुहिक छलफल तथा भेला।

आयोजनाबाट बढी प्रभावित हुने भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सरोकारवालाहरुको बैठकले आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत उत्पादनका साथै भेरीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्ने भएपनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाबाट कुनै पनि लाभ लिन नसेको बताए।

‘स्रोत क्षेत्रका जनताका प्रतिनिधि भएका नाताले यहाँका जनताले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि जनसरोकार समिति गठन गरेका छौं,’ गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र सरोकारवालालाई सुरुमा जनताका मागहरुका विषयमा जानकारी गराउँछौं, सम्बोधन नभए आयोजनाको काम अघि बढ्न दिँदैनौं।’

नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीवीएम) मार्फत १२.२ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको यो आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटनकै बेला भेरी–बबई डाइभर्सनको समपूरक आयोजनाका रुपमा भेरी करिडोर आयोजना अघि सारिएको थियो। करिव चार अर्वको भेरी करिडोरको मुख्य उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने घोरेटादेखि घाटगाउँसम्मको १२५ किलोमिटरको दूरीमा सिंचाई, विद्युतीकरण, सडक पुर्‍याउनुका साथै अन्य सामाजिक क्षेत्रका कामहरु गर्ने उल्लेख थियो।‘

कांग्रेसका तत्कालीन सहमहामन्त्री एवम् प्रभावित क्षेत्रबाट निर्वाचित संविधानसभा सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले प्रभावित क्षेत्रका जनताका लागि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनासँगै समपुरक आयोजना सुनिश्चित नहुँदासम्म शिलान्यास गर्न नदिने अडान राखेका थिए। त्यसपछि सरकारले समपुरक आयोजनाका रुपमा भेरी करिडोर आयोजनालाई अघि सारेको थियो।

‘भेरी करिडोर अन्र्तगत सञ्चालन हुने गरेर पाँच सय साना तथा ठूला योजनाहरु बनेका थिए,’ मेयर पुनले भने, ‘ति अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेनन्, आयोजना र सरकारले प्रभावित क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कुनै पनि कामहरु गर्न चाहेन।’ उनले पटक–पटक प्रधानमन्त्री, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री र सरोकारवालाहरुलाई यस विषयमा जानकारी गराउँदा, मागपत्र राख्दा पनि सुनुवाई नभएकाले जनप्रतिनिधिनै संघर्षमा उत्रनुपर्ने अवस्था आएको बताए।

‘विद्युत उत्पादन भएपछि प्रभावित क्षेत्रका जनताले के पाउने भन्ने सुनिश्चितता छैन, जनताले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘जनताका प्रतिनिधिका हैसियतले सरोकार समिति गठन गरेरै आन्दोलनको तयारी थालेका छौं।’ जनप्रतिनिधिहरुले आयोजना शिलान्यास गर्दाका बखत गरिएका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न सरकार र आयोजनासँग माग गरेका छन्। उनले एक पटक प्रधानमन्त्री र सरोकारवालाहरुलाई प्रभावित क्षेत्रका जनताकातर्फबाट मागपत्रहरु पेश गर्ने र त्यो कार्यान्वयन नभए आयोजनाको काम अघि बढ्न नदिने गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। ‘माग पुरा नभएको अवस्थामा आन्दोलनको बिकल्प छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सबै तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ।’

भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दले आयोजना उद्घाटनका क्रममा भएका प्रतिवद्ध र तत्कालीन सरकारले बनाएको योजना अनुसार कामहरु अघि बढाउन पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएको बताए। भेरीको पानी बबईमा खसालेर विद्युत निकाल्ने र बाँकै र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिन सिंचाई हुने भएपनि प्रभावित क्षेत्रका जनताले यो आयोजनाबाट कुनै लाभ लिने अवस्था रहेन,’ मेयर चन्दले भने, ‘स्रोत क्षेत्रका जनताकातर्फ राखिएका मागहरु पूरा नभए आयोजनाको कुनै पनि कामहरु अघि बढ्न दिँदैनौं।’ उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना आफुहरुको क्षेत्रका कार्यान्वयन हुनु स्थानीय तहका लागि गौरवको विषय भएपनि जनताका आवश्यकता र विगतका सरकारले गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए। सरोकार समितिका संयोजकसमेत रहेका मेयर चन्दले आयोजनाले स्थानीय सरकारसँग कुनै छलफल र सहकार्य गर्ने नगरेको आरोप लगाए।

लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पनि गौरव गर्नेखालको वातावरण बन्नुपर्ने बताए। ‘भन्दा राष्ट्रिय गौरवको योजना भन्ने, तर स्थानीय जनता पीडित भइराख्ने गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीयका माग, आवश्यकता र विगतका प्रतिवद्धता अनुसार आयोजना अघि बढ्नुपर्छ।’ उनले आयोजनाको स्थानीय तहसँग समन्वयको अभाव रहेको बताए। ‘आयोजना एकातर्फ हिँड्ने, जनप्रतिनिधिहरुको अवमूल्यन हुने अवस्था रहँदासम्म समस्या रहिरहन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर मात्रै आयोजनाले आफ्ना गतिविधिहरु अघि बढाउनुपर्छ।’

भेरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्यले आयोजनाले स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने नदीजन्य पदार्थको राजस्ववापतको रकम पनि नतिरेको आरोप लगाइन्। ‘आयोजना निर्माण भइरहेको क्षेत्र वरपर ठेक्का लगाउन पनि पाएका छैनौं, आयोजनाले प्रयोग गरेको नदीजन्य पदार्थको राजस्व पनि पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘राजस्व बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाई भएको छैन।’

भेरीगंगा नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष कर्णबहादुर मिजारले आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई अहिलेसम्म आश्वासनबाहेक कामहरु नगरेको आरोप लगाए। ‘आयोजनाले बनाएका खानेपानी र कुवाहरुमा ताला लागेका छन्, प्रभावित क्षेत्रका जनताले राहत महशुस गर्ने गरेर कुनै कामहरु भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यहाँका जनताले आयोजनाबाट आश्वासनबाहेक केही पाएका छैनन्।’

भेरीगंगा नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष मानबहादुर बुढाले अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रमा के–के कामहरु भए भन्ने विषयमा आयोजनासँग जानकारी माग्दा पनि पाउन नसकेको बताए। ‘घोरेटादेखि घाटगाउँसम्मको प्रभावित क्षेत्रमा आयोजनाले के–के काम गर्‍यो, त्यसको बारेमासमेत जानकारी दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका जनता, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुसँग छलफल र समन्वयनै नगरी एकतर्फी आयोजना अघि बढ्न खोजेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ।’

लेकवेशी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर सुनारले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिसमेत निर्माण कम्पनीले बाहिरबाट ल्याएको आरोप लगाए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भएको संझौता अनुसार स्थानीय जनशक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख भएपनि आयोजना र निर्माण कम्पनीले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप उनले लगाए।

नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।