कर्णाली प्रदेश सरकारले गाउँ–गाउँमा रोजगारी सिर्जना गरिएको भन्दै ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मा हालसम्म अर्बाैं बजेट खर्चिएको छ । सरकारले दुई वर्षदेखि स्थानीयस्तरमा रोजगारी दिने, जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने, गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको हो । तर, यो अवधिमा कार्यक्रम अन्तर्गत कतिले रोजगारी पाए र उद्यमशील बने भन्नेबारे तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । महŒवाकांक्षी कार्यक्रमकै उपलब्धिमा सरकार अनभिज्ञ छ । स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन गरिएपनि दुवै सरकारले लाभान्वित र उपलब्धिबारे यकिन तथ्याङ्क नराखेका हुन् । अहिलेसम्म कति जनाले रोजगारी पाए भन्ने सामान्य विवरणसमेत सम्बन्धित पालिकाहरूसँग छैन ।

मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकाअनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारले हालसम्म झन्डै पौने पाँच अर्ब बजेट खर्चिसकेको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सोही कार्यक्रमका लागि चार अर्ब ७६ करोड विनियोजन भएकोमा तीन अर्ब ८९ करोड बजेट खर्च गरिएको थियो । करिब पौने एक अर्ब रूपैयाँ खर्च नभइ फ्रिज भयो । त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा झन्डै ८० करोड बजेट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहहरूमा पठाइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले यस अवधिमा उक्त कार्यक्रमबाट कतिले रोजगारी पाए भनेर तथ्याङ्कसमेत राखेको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकृत तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन फोकल पर्सन सर्वदल शाहीले बजेट खर्च हुनुलाई उपलब्धि मानिएको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार जस्तो सिस्टम बनाइएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले खर्च गर्नेगरी जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा बजेट पठाउने हो । उहाँहरूले त्यहाँ योजना छनोट गरेर बजेट खर्च गर्नुहुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालयले उक्त कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेहरूको विवरण बुझाउन ताकेता गरेपनि पालिकाहरूले नबुझाएको उनले बताए । स्थानीय तहले रोजगारी पाएकाहरूको संख्या नै बुझाएका छैनन् । हामीले बजेट खर्चलाई नै उपलब्धि देखाएका छौं,’ फोकल पर्सन शाहीले भने ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च हेर्दा ३७ लाख दिन रोजगारी दिएको आउँछ । यो पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयको अनुमानित विवरण हो । यति जनालाई यति दिन रोजगार दिएको भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने छैन । यसले पनि रोजगार कार्यक्रमको बजेट सदुपयोग नभएको सहजै संकेत गर्छ ।

बेरोजगार समस्या ज्युँका त्युँ

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले हरेक वर्ष विभिन्न नामका रोजगारमूलक कार्यक्रम बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा कामका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता टरेको छैन । सरकारले स्थानीय स्तरमै रोजगार बनाउने दाबीसहित सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम विपन्न नागरिकमुखी हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, अध्यक्ष तथा नगरप्रमुख रोजगार कार्यक्रमको बजेटमा पहुँचवालकै रजाइँ छ । यहाँको बेरोजगारको समस्या जहाँको त्यहीँ छ । हरेक पालिकामा यस्ता कार्यक्रम पुगेपनि कार्यकर्ता पोस्न मात्र बजेट खर्च हुँदै आएको हो ।

५१ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी रहेको कर्णाालीमा मुख्य समस्या रोजगारी नै हो । यहाँका हजारौं नागरिक बर्सेनि रोजगारीका लागि ज्यालामजदुरी गर्न भारतका विभिन्न सहरमा जान्छन् । प्रदेशमा रोजगारी दिने खालका ठूला उद्योग कलकारखाना छैनन् । गाउँमा कमाइ गर्ने कुनै मेसो नभएपछि कालापहाड (भारत) कर्णालीको बाध्यता हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सिको गरेर दुई वर्षअघि कर्णाली सरकारले सुरू गरेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रदेशको सबैभन्दा बढी आलोचित कार्यक्रम हो । तर, सरकारले यसको कार्यान्वयनमा न सुधार गरेको छ न त उपलब्धिबारे जानकारी नै राखेको छ । बरू यही असफल कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

कर्णालीमा गत वर्षदेखि बेरोजगारी समस्या झन् चुलिएको छ । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकाहरू गाउँ फर्किएका छन् । गाउँ–गाउँमा बेरोजगारको संख्या बढेको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना प्रभावितलाई लक्षित गरी बनाएका कार्यक्रम र बजेट सदुपयोग हुन सकेको छैन । जसले गर्दा बेरोजगारी समस्या भयावह छ भने विपन्न परिवार विचल्लीमा छन् । उनीहरूलाई जीविकोपार्जनमा समस्या हुँदै आएको हो ।

कार्यविधिमै त्रुटि

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७७ तयार गरेको छ । तर, कार्यविधिमा एक जना व्यक्तिलाई कति दिनसम्म रोजगार दिने भन्ने मुख्य विषय नै छुटाइएको छ । रोजगारी पाउने दिन नै कार्यविधिमा उल्लेख नगरिएको हो । त्यस्तै, कार्यविधिमा दैनिक न्यूनतम ज्यालाबारे पनि उल्लेख छैन । कार्यविधिनै त्रुटिपूर्ण भएपछि त्यसको उपलब्धिबारे सरकार बेखबर भएको हो । कार्यविधि स्पष्ट नभएपछि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् । बेरोजारको संख्या धेरै र सीमित बजेट आउने हुँदा कसलाई कति दिन काम लगाउने र कति ज्याला दिने भन्ने अन्योल हुने गरेको पालिका प्रमुखहरूले बताएका छन् । कार्यविधिमा खर्चको प्रणालीबारे व्यवस्थित रूपमा उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयनमा निकै झमेला भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल राजपत्रमा दैनिक ज्याला न्यूनतम पाँच सय १७ रूपैयाँ तोकिएको छ । यसको र जिल्ला दर रेटको आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमको पारिश्रमिक दिने गरिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । कार्यविधिले निश्चित रकम नतोकेकाले सबै पालिकामा समान ज्याला समेत दिइने गरिएको छैन । पालिकाहरूले प्राप्त गरेको ६० प्रतिशत बजेट पारिश्रमिकमा र ४० प्रतिशत योजना निर्माणका लागि सामग्री खरिद गरिँदै आएको छ ।

कार्यविधिका अनुसार वडा कार्यालयले बेरोजगार व्यक्तिहरूको अद्यावधिक विवरण तयार पार्ने, वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा भेला बस्नुपर्ने भनिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वको सिफारिस समितिले वडाबाट पठाइएका योजना सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । योजना सिफारिस गर्दा कृषि पूर्वाधार, सडक खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, लघुउद्यमलगायतका क्षेत्रबाट छनोट गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अधिकांश बजेट भने नाला सफा गर्ने र धुलो बढार्ने काममै सकिएको छ । सिफारिस समितिले योजना छनोट गरेर निर्देशक समितिमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । बजेट र योजनाको अन्तिम छनोट भने निर्देशक समितिले गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार काम सम्पन्न भएपश्चात् प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई पठाउने भनिए पनि स्थानीय तहले नपठाउने गरेका हुन् ।

यो समाचार साझा बिसौनी दैनिकमा छ ।