काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १६ देखि १९ भदौसम्मका लागि तोकिएको १४औं महाधिवेशन सार्ने विषयमा शीर्ष नेताबीच सहमति जुटेको छ । बिहीबारबाट सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले घोषित महाधिवेशनको मितिलाई सार्ने तयारी गरेको हो । मिति सार्न शीर्ष नेतृत्व सहमत भए पनि कहिले गर्नेगरी कुन मितिलाई सार्ने भन्ने विषयमा भने सहमति जुटेको छैन ।

स्रोतका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिरमा स्थानीय तहका अधिवेशन सुरु गर्नेगरी केन्द्रीय तहको महाधिवेशनलाई माघमा पु-याउने तयारी गरेका छन् । उनले आफूनिकट नेताहरूलाई सोबारे जानकारी गराएका छन् । ‘नयाँ मितिबारे शीर्ष तहमा बुधबार छलफल भयो, त्यसपछि बिहीबारबाट केन्द्रीय समिति सुरु भएको छ, मंसिरमा प्रक्रिया सुरु गर्ने र माघमा महाधिवेशन गर्ने विषयमा सभापतिको जोडबल छ,’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताले  भने ।

तर, केन्द्रीय समितिको बिहीबारको बैठकमा भने महाविधवेशनको नयाँ मितिबारे भने कुनै छलफल नभएको ती नेताले जानकारी दिए । बुधबारको पदाधिकारी बैठकमा भने सभापति देउवाले भदौमा प्रक्रिया सुरु गर्न सम्भव नहुने भन्दै पुनः सार्ने गरी मिति तोक्नुभन्दा अब मिति सार्न नपर्नेगरी तोकिने बताएका थिए ।

सभापति देउवाको सो धारणामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने असहमत बनेका थिए । उनले भदौमा नै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो असहमति देखाएका थिए । तर, अहिले भने सबै शीर्ष नेता महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा एक मत देखिएका छन् ।

बिहीबारको बैठकमा भने निर्वाचन समितिले बनाएको निर्वाचन निर्देशिका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेका छन् । त्यस्तै समायोजन समितिको प्रतिवेदन उपसभापति विमलेन्द्र निधिले तथा क्रियाशील छानबिन समितिको प्रतिवेदन छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले पेस गरेका छन् ।

सभापतिमा उठ्न ३० हजार शुल्क

नेपाली कांग्रेसको बिहीबारबाट सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा १४औं महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारहरूले उम्मेदवार बनेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ । कांग्रेसले तयार गरेको निर्वाचन निर्देशिकामा अधिवेशनको प्रक्रियामा उम्मेदवार हुन चाहने वडादेखि केन्द्रसम्म विभिन्न पदमा उम्मेदवार बन्ने नेता कार्यकर्ताका लागि दरखास्त फारमको शुल्क प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावित शुल्कमा न्यूनतम वडा सदस्यका लागि १ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम केन्द्रीय सभापतिका लागि ३० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसैगरी, उपसभापतिका लागि २५ हजार, महामन्त्रीका लागि २५ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार र केन्द्रीय सदस्यका लागि १० हजार उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको छ ।

यसैगरी, प्रदेश कार्यसमितिअन्तर्गत सभापति पदका लागि उम्मेदवारी १५ हजार, जिल्ला सभापतिका लागि १० हजार उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको छ । यस्तै, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापति पदका लागि ७ हजार, प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि ५ हजार, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका कार्यसमिति सभापतिका लागि ५ हजार उम्मेदवारी दर्ता शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, गाउँपालिका सभापतिको २ हजार रुपैयाँ र वडा कार्यसमिति सभापतिका लागि ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।