सुर्खेत। भेरीगंगा नगरपालिका–१, बिसगैराका २९ वर्षीय मातृका शर्मा रोजगारीका लागि वि.सं. २०७० सालमा कतार गएका थिए । कक्षा १२ सम्मको पढाइ सकेका उनको विदेशीनु बाध्यता थियो । गाउँमा रोजगारीका कुनै अवसर नपाएपछि शर्मा कमाई गर्न विदेश हानिए । आफ्नै कमाइमा निर्भर परिवारको गुजरा चलाउन उनी कलिलो उमेरमै परदेश लागेका थिए । विदेशीनुको विकल्प नभएपछि शर्माले पढाइलाई पनि निरन्तरता दिन सकेनन् ।

‘उतिबेला रोजगारी पाएसम्म नेपालमै बसेर केही गर्ने रहर नभएको होइन,’ शर्मा भन्छन्, ‘त्यो रहर कसैगरी पूरा नहुने देखेपछि विदेश लागिएको हो ।’ कतार पुगेपछि उनले एउटा कम्पनीमा लेबरी काम गरे । महिनाको नेपाली ५० हजार हाराहारी कमाउँथे । कतारमा दुई वर्ष काम गरेर शर्मा घर फर्किए । उनी छिटै फर्कनुको कारण छ, त्यहाँ हुँदा नेपाल सरकारले युवाहरूका लागि रोजगारीका कार्यक्रम ल्याएको समाचारहरू सुनिरहन्थे । गाउँमै रोजगारी पाइने आशले नेपाल फर्किएका थिए । कतारबाट त आए लामो समयसम्म पनि गाउँमा बेरोजगार बस्नु प¥यो । उनले कमाइ गरी खानलाई कुनै मेसो पहिल्याउन सकेनन् । ‘उही पुरानै हालत पो भयो । रोजगारीको महसुस गर्न पाइएन । गाउँमा केही अवसर भए पो पाउनु,’ उनले भने, ‘विदेशबाट किन फर्किएछु जस्तै लाग्यो ।’

सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई विनाधितो तथा न्यून ब्याजदरमा ऋण दिने हल्ला उनले कतारमै हुँदा सुनेका थिए । ‘त्यसैले पनि म नेपाल आउन हतारिएको थिएँ । तर, खै आफ्नै देश फर्किंदा झन् अलपत्र परियो । बेरोजगार भएर कतिदिन बसिरहनु ।’ आफ्नै ठाउँमा थोरै पैसा लगानी गरेर स्वरोजगार बन्न सकिन्थ्यो कि भनेर पनि शर्माले निकै सोचे । व्यवसायका लागि लगानी गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन । फेरि परदेश जानुको विकल्प उनले भेटेनन् । दोस्रो पटक वैदेशिक रोजगारीका लागि उनी वि.सं. २०७६ मा कुवेत उडे ।

कुवेतमा कमाइ ठिकै थियो । महिनाको त्यस्तै ८० हजार कमाइ हुन्थ्यो । उनी कुवेत गएको चार महिनापछि शर्मा कार्यरत कम्पनीमा दुर्घटना भयो । माटो र बालुवाको ढिस्कोले १२ जना नेपाली कामदारहरू पुरिए । ती मृतकका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार विभाग, काम गर्ने कम्पनी र मेनपावर कम्पनीले समेत क्षतिपूर्तिका लागि चासो दिएनन् । यस घटनाले शर्मालाई निकै पिरोल्यो । वैदेशिक रोजगारीका बाध्यता र ब्यथा सम्झिएर उनी निराश पनि भए । मृतकका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउने आन्दोलनको अगुवाई समेत शर्माले गरे । त्यसबेला आफ्नै अगुवाइमा करिब १२ हजार नेपालीहरूले कामदारको सुरक्षा र दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि विभिन्न निकायसँग लड्नुु परेको उनी बताउँछन् । आन्दोलनको अगुवाई गरेका उनलाई त्यसपछि कम्पनीले नेपाल फर्काइदियो । त्यसबेला उनीसँगै करिब एक हजार दुई सय नेपाली कुवेतमा बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि स्वदेश फर्किएका थिए ।

सम्झौअनुसार पूरा समय काम गर्न नपाएको भन्दै उनले वैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध उजुरी दिए । मेनपावर कम्पनीले जम्मा ५० हजार मात्रै राहत दियो । कुवेत जाँदा शर्माले एक लाख ६० हजार खर्च गरेका थिए । झन्डै दुई वर्षदेखि उनी गाउँमै छन् । रोजगारी केही छैन । सरकारले रोजगार लक्षित थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको शर्माले हल्ला सुनिरहन्छन् । ‘कामको अवसर भने कहिल्यै पाइएन् । जीविकोपार्जनमा समेत निकै अप्ठ्यारो भएको छ,’ उनले गुनासो गरे, ‘न हामीले व्यवसाय गर्न सहुलियतमा ऋण पाउँछौं न त कतै रोजगारी ।’
उनीजस्तै लामो समय कुवेतमै काम गरेकी वीरेन्द्रनगर–१ बाङ्गेसिमलकी शान्ति टमटा पनि यतिबेला घरमै छन् । स्वदेश फर्किएकी उनले कमाइ गर्नलाई रोजगारीका अवसर पाएकी छैनन् । वैदेशिक रोजगारबाट सीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेट्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछिन् । सामान्य लेखपढ मात्रै गर्न जानेकी शान्तिका श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरेका छन् । ‘माइतीमा बस्दै आएकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम ल्याए निकै राहत हुनेथियो ।’ कुवेतबाट फर्किएपछि केही महिना उनी ज्यालामजदुरीका लागि भारत पनि गइन् । गत वर्ष कोरोना महामारीका बेला रोजगारी खोसियो । उनी घर फर्किइन् ।

मातृका र शान्ति प्रतिनिधिमूलक नाम हुन् । यीजस्तै कर्णालीका हजारौं नागरिक प्रत्येक वर्ष भारतलगायतका तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । आफ्नै ठाउँमा रोजगारीका अवसर नभएपछि उनीहरू जोखिम मोलेर वैदेशिक रोजगारीको बाटो समाउन विवश छन् । कर्णाली प्रदेशमा खासगरी भारत जानेहरूको संख्या अत्यधिक छ । भारतकै ज्यालामजदुरीका भरमा गुजरा चलाउनु यहाँको बाध्यता हो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकाले उनीहरूलाई गाउँमै कमाइ गर्ने खालका रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । बर्सेनि रोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याइएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

वैदेशिक रोजगारमा रहँदासम्म उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट राष्ट्रिय आयमा नै सहायता पुगेपनि नेपाल फर्किएपछि भने बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फिर्ता आएकाहरू समेत यतिबेला गाउँमा अलपत्र परेका छन् । कतिपय कोरोना जोखिमकै बीच पुनः भारतलगायतका देशमा कामको खोजिमा जान थालेका छन् ।

वैदेशिक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णाली प्रदेशका दुई हजार सात सय १० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो प्रक्रिया पूरा गरेर सुरक्षित देशमा जानका लागि हो । प्रदेशका धेरैजसो युवा जो गैरकानुनी तरिकाबाट ज्यानकै जोखिम मोलेर समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । उनीहरूको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । गएको आर्थिक वर्षमा विदेश जाने प्रयोजनका लागि सबैभन्दा बढी सल्यानका नौ सय ३३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, रुकुम–पश्चिमका ६ सय २६, सुर्खेतका पाँच सय नौ, दैलेखका दुई सय ५१, जाजरकोटका एक सय ७४, जुम्लाका ९५, कालीकोटका ७३, मुगुका २६, डोल्पाका ११ र हुम्लाका १२ जना श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि सुरक्षित तवरले जान श्रम स्वीकृति अनिवार्य मानिन्छ ।

यो समाचार साझा बिसौनी  दैनिकमा छ ।