सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीलाई सङ्गिन आरोप लागेको छ । प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले एक महिलामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको हो । उक्त भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि सो घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको मन्त्री शाहीको दाबी छ । भिडियोमा देखिएको व्यक्ति आफू नै भए पनि एडिट गरेर अश्लील दृश्यहरू राखी बदनाम गर्न खोजिएको उनले जिकिर गर्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक भिडियोको सुरूमा मन्त्री शाहीलाई प्रष्ट देख्न सकिन्छ । झन्डै ६ मिनेट लामो भिडियोमा पछिका दृश्यहरू भने त्यत्ति प्रष्ट छैनन् । मन्त्री शाहीले बुधवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत भने, ‘आरोप लगाइएको भिडियोमा सुरूमा देखिएको मान्छे म नै हुँ ।

पछिका दृश्यहरू सूनियोजित तरिकाले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न विपक्षीहरूले गरेको फन्डा हो ।’ यस्तो भिडियो सामग्री बाहिरिएपछि आफू नै अन्यायमा परेको उनले बताए । भिडियो आफूलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले बनाइएको भन्दै यस्ता कार्यमा संलग्न समूहविरुद्ध कानुनी उपचार खोजिने उनले जनाए । ‘फेक भिडियो बनाएर मेरो चरित्र हत्या गरियो,’ उनले भने, ‘अब चुप बस्दिन, कानुनी बाटोमा जान्छु ।’ आफू दोषी सावित भए मात्रै मन्त्रीबाट राजीनामा दिने उनको अडान छ ।

मन्त्री शाहीले महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका समाचार तथा भिडियो सार्वजनिक भइरहँदा कर्णाली सरकार अहिलेसम्म मौन छ । बहालवाला मन्त्रीलाई जघन्य अपराधको आरोप लागिरहँदा सरकार रमिते बनेको हो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीलाई लागेको आरोपका सन्दर्भमा आवश्यक कदम नचालेको भन्दै प्रदेशस्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ–संस्थाले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यही घटनाले प्रदेश सरकार यतिबेला चौतर्फी रूपमा आलोचित बनेको छ । मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लागेको एक साता भइसक्दा पनि यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणासमेत बाहिर आएको छैन ।

सर्वत्र आलोचना र चर्चा भइहेको मन्त्रीको संलग्नता भनिएको घटनामा सरकारले प्रष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । आरोपित मन्त्रीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृवको सरकारलाई गत वैशाख ३ गते विश्वासको मत दिएका थिए । शाही सरकार संकटमा परेका बेला फ्लोर क्रस गरेर साथ दिएका उनलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्री शाही उतिबेला नेकपा (एमाले)का सांसद थिए । पार्टी विपक्षमा हुँदाहुँदै उनी लगायत चार जना एमालेका सांसदले दलको निर्देशन विपरीत माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए । तीमध्ये तीन जनालाई मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालै मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराएका थिए । एमालेबाट उनीसँगै फ्लोर क्रस गर्ने अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढा पनि मन्त्री छन् । उनीहरूलाई एमालेले कारबाही गरी सांसद पदबाट मुक्त गरिसकेको छ । मन्त्री शाही अहिले भने नवगठित नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी)पार्टीमा छन् ।

नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले आरोपित मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर घटनाको छानबिनमा सघाउनु पर्ने बताइरहेका छन् । बलात्कार जस्तो अपराधको आरोप खेपिरहेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेर शक्तिमा बसिरहनु नैतिकताले नदिने अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ । तर, सरकारले न मन्त्री बर्खास्त गरेको छ न त यस घटनाको छानबिनका लागि कुनै समिति नै बनाएको छ । महिला अधिकारकर्मी पवित्रा शाही सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई गम्भीर आरोप लागिरहँदा सरकार यसरी रमिते बन्न नहुने बताउँछिन् । ‘उहाँमाथि प्रश्न उठिसकेपछि मन्त्री स्वयम्ले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘यस घटनालाई सरकार र मन्त्री दुवैले सामान्य रूपमा लिनु झनै दुखद् हो ।’

उनले पीडित महिलाले अहिले होइन भने पनि आरोप लागिसकेपछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिनमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताइन् । अधिकारकर्मी शाही भन्छिन्, ‘सकभर मन्त्रीले आफै राजीनामा दिनुुपर्छ नभए सरकारले बर्खास्त गर्नुपर्छ ।’ यस्ता घटनालाई हल्का रूपमा लिँदा अपराधले प्रश्रय पाउने उनले बताइन् । कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तहबाटै यस्तो व्यवहार हुँदा जनस्तरमा नराम्रो सन्देश जाने उनको भनाइ छ । सुरूमा केही सञ्चारमाध्यमलाई मन्त्रीले आफूमाथि बलात्कार गरेको बताएकी महिलाले पछिल्लो समय भने उक्त समाचारमा सत्यता नभएको दाबी गर्दै आएकी छन् । उनले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो र मन्त्रीको चरित्रहत्या गरिएको बताएकाे खवर साझा विसाैनी दैनिकमा प्रकाशित छ ।