सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले निरन्तर अवरोध गरेपछि बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । असार १ मा बजेट ल्याएको सरकारले त्यसयता अर्को अधिवेशन आह्वान गरेको छैन । अधिवेशन बोलाउनेबारे सरकारले तयारी समेत नथालेको हो । संसद् अधिवेशनको टुङ्गो नहुँदा प्रदेशसभामा लामो समयदेखि थुप्रै विधेयकहरू थन्किएका छन् । कर्णाली सरकारले तत्काल प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्ने सुरसार गरेको छैन । सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार नबन्दा पारित गर्नुपर्ने विधेयकहरू लामो समयसम्म थन्किएको प्रतिपक्ष दल एमालेले जनाएको छ ।

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा केही कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभाले दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण एक वर्षयता भने कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सकेन । हालसम्म प्रदेशसभामा ५६ विधेयक र तीन अध्यादेश दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३६ वटा विधेयक पारित भइ प्रमाणीकरण भइसकेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार नौ वटा विधेयक टेबुल हुन बाँकी छ । कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना, प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस हुन बाँकी रहेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण तथा सु–व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा छलफलमा लगिएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपाली संसद् अधिवेशन बोलाउनेबारे सरकार अहिले कुनै तयारी नगरेको बताइन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एउटा अधिवेशन अन्त्य गरेको ६ महिनाभित्र संसद्को अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

साझा विसाैनी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।