सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै निकै चर्चामा ल्याइएको जमुनाह–हिल्सा दु्रत मार्गको प्रगति सुस्त छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यो सडकलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर, सोहीअनुसार दु्रतमार्ग निर्माणको काम अघि नबढाइएको हो । दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएको बाँकेको जमुनाह नाकादेखि उत्तरमा चीन जोड्ने हुम्लाको हिल्सा नाकासम्म निर्माण हुने भनिएको द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन बाहेकका थप काम हुन सकेका छैनन् । जमुनाह–हिल्सा फास्ट ट्रयाक आयोजना कर्णालीको लाइफलाइनका रूपमा हेरिएको अन्तरदेशीय सडक हो । कर्णाली प्रदेशलाई चीन र भारतसँग जोड्ने गरी यो द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

वि.सं. २०७५ वैशाख १ गते जमुनाहा–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय दु्रत मार्गका रूपमा नामाकरण गरिएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा पनि हेरिएको त्रिदेशीय सडकले चर्चा अनुसार भौतिक निर्माणमा गति लिन सकेको छैन । ठूला आयोजना संघीय सरकार मातहत रहने हुुँदा कर्णाली सरकारले संघीय सरकारलाई प्राथमिकता दिएर निर्माण थाल्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश सरकारकै सक्रियतामा चीनको चाइन रेल–वे कम्पनीको चाइना इन्जिनियरिङ कम्पनीले उक्त सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन अनुसार जमुनाह–हिल्सा फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न ६४ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो सडक खण्डका कतिपय स्थानमा नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने र केही ठाउँमा सुरुङ निर्माण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हाल संघीय सरकारले कोहलपुरदेखि वीरेन्द्रनगर जोड्ने सडकको स्तरोन्नतीको काम अघि बढाएको छ । यो सँगै सुर्खेतदेखि हिल्सासम्म फास्ट ट्रयाकको काम पनि अघि बढाउने संघीय सरकारको योजना छ । तर, उक्त सडक खण्डमा भने अहिलेसम्म काम थालिएको छैन । सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनादेखि हुम्लाको हिल्सासम्म कुल चार सय तीन किलोमिटर लम्बाइ पर्छ । त्रिदेशीय सडक भएकाले प्रदेश र संघीय सरकारले मात्र नभएर चीन सरकारले पनि यसमा उत्तिकै चासो दिएको छ । सडक निर्माण तत्काल अघि बढाउन सके कर्णालीका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले प्रदेशमा कर्णाली करिडोर हुँदै हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट र भेरी करिडोर हुँदै डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्म सडक निर्माणका काम भइरहेका छन् ।

कर्णाली सरकारले भनेअनुसार सडकको काम अघि बढ्न नसकेपछि अहिले तीन खण्डमा काम गर्ने गरी पहल थालिएको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाय बताउँछन् । उनले जमुुनाहदेखि वीरेन्द्रनगरको सुुब्बाकुुना, सुब्बाकुनादेखि कालीकोटको जितेगडा र जितेगडादेखि हुुम्लाको कवाडीसम्म तीन खण्डमा विभाजित गरेर स्तरोन्नती गर्नेबारे छलफल थालिएको जनाए । यी खण्डका धेरैजसो ठाउँमा ट्रयाक खोलिसकिएको छ । अब हुम्लाको कवाडी नजिक एक ठाउँमा मात्र ट्रयाक खोल्नुपर्ने देखिएको रोकायले बताए । ‘प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएर अघि बढाएको यो आयोजनालाई संघीय सरकारले त्यति चासो नदिँदा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएकाले यसै वर्ष ट्रयाक खुलेर त्रिदेशीय जोड्ने सडकको आधार बन्न सक्छ ।’ यो सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिँदा छिटो काम हुने भएकाले त्यसका लागि पनि पहल भइरहेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य रोकाय बताउँछन् । संघीय सरकारले यस वर्ष सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले कर्णाली करिडोर अन्तर्गत कतिपय ठाउँमा ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको र उक्त काम यसै वर्षमा सम्पन्न हुुने बताए । संघीय सरकारले काम गरिरहेकाले प्रदेशले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भए पनि कुन खण्डमा काम गर्ने भन्नेबारे अलमल भएको उनी बताउँछन् । हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना कार्यालयले हिल्सा जोड्न अब दश किलोमिटर मात्र ट्रयाक खन्न बाँकी रहेको जनाएको छ । यो खण्डको काम सकिएपछि त्रिदेशीय जोड्ने ट्रयाक सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुुख बिसुनदास लामाले जानकारी दिए ।

 साझा बिसाैनी दैनिकमा समाचार प्रकाशित  छ ।