सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह बालबालिकाको संरक्षणमा उदासीन देखिएका छन् । प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरूले बालअधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि निर्माण गरेका छैनन् । ७९ स्थानीय तहमध्ये १६ वटाले मात्र बालअधिकारसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि बनाएका छन् । कानुन र कार्यविधि निर्माण गरेका पालिकामा पनि एकीकृत योजना बन्न सकेका छैनन् । कार्यान्वयनको अवस्था निकै फितलो छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम एकीकृत कानुनहरू निर्माण नै नगरिएको हो ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि अनिवार्य कानुन नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । कानुन तथा कार्यविधि निर्माण, स्थानीय बालअधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त र बाल कोष बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले साढे चार वर्षको अवधिमा बालबालिकालाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक नीति र कार्ययोजना लगायतका संरचना बनाएको पाइँदैन । बालबालिकाको संरक्षणका लागि गाउँ तथा नगरले ठोस योजना र कानुनहरू निर्माण नगरेका हुन् ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत डम्बरबहादुर रोकायका अनुसार कर्णालीमा १५ वटा पालिकाले मात्र बालअधिकार समिति गठन गरेका छन् । त्यस्तै, ११ स्थानीय तहले बाल कोष स्थापना र १२ वटामा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको छ । कर्णालीका बालबालिका हरेक दृष्टिकोणले असुरक्षित छन् । बालबालिकामाथि हुने विभेद र हिंसा उस्तै छ । ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र पोषणलगायतबाट वञ्चित छन् ।

प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था भयावह छ । यहाँ अहिले पनि ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको हो । कलिलैमा विवाह गर्ने प्रचलनका कारण उनीहरूको शिक्षादेखि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरेको छ । दुर्गमका कतिपय बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट नै वञ्चित छन् । बालबालिकाको अवस्था दयनीय भए पनि उनीहरूको संरक्षणमा चासो दिइएको छैन । कर्णालीका स्थानीय तहले बालबालिकाको संरक्षण गर्न आवश्यक संरचना नबनाएका हुन् ।

ठूलो संख्यामा बेपत्ता

कर्णालीमा बालबालिका हराउने समस्या विकराल छ । प्रहरीका अनुसार तीन वर्षमा प्रदेशमा साढे सात सय बालबालिकाहरू बेपत्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७७÷०७८ सम्ममा सात सय ४० बालबालिका बेपत्ता भएका हुन् । हराउनेमा बालकभन्दा बालिकाको संख्या धेरै छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बेपत्ता भएकामध्ये चार सय १४ बालिका हुन भने तीन सय २६ बालक छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तीन सय ७४ जना बालबालिका हराएका थिए । उक्त वर्ष दुई सय एक बालिका र एक सय ७३ बालक बेपत्ता भएका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा हराएका एक सय ४१ जना बालबालिकामध्ये बालक ६८ जना थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बेपत्ता दुई सय २५ जना बालबालिकामध्ये एक सय ४० जना बालिका थिए । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी माधवप्रसाद श्रेष्ठले बेपत्ता हुनेहरूमा बालिकाको संख्या बढी हुने गरेको बताए । तीन वर्षमा बेपत्ता भएका सात सय ४० बालबालिकाहरूमध्ये चार सय ७८ जना फेला परिसकेको उनले जानकारी दिए । दुई सय ६७ जना बालबालिका भने अझै बेपत्ता छन् ।

बालबालिकाहरू अपरिपक्व मानसिकता भएका कारण घरबाट भाग्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार बालबालिकालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर सहरी क्षेत्रमा कामदारको रूपमा प्रयोग गर्न लैजाने गिरोहहरू पनि सक्रिय भएको पाइन्छ । बालबालिका घरबाट बेपत्ता हुँदा विभिन्न जोखिममा पर्न सक्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । हराएका बालबालिकाहरू बेचबिखन, जबरजस्ती करणी तथा श्रमशोषणमा पर्ने जोखिम रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

बालबालिकाको संरक्षणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेपनि त्यसको प्रभाव न्यून छ । ती कार्यक्रम लक्षित समुदायका बालबालिकासम्म पुग्न सकेका छैनन् । नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय बालअधिकार महासन्धि–१९८९ लाई अनुमोदन गरेको ३१ वर्ष पूरा भइसकेको छ । त्यही दिनको स्मरणमा मंगलवार देशभर ‘सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी, बालअधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नारासहित ५७औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको छ । बालअधिकार संरक्षणको प्रतिवद्धता जनाएको तीन दशकसम्म पनि राज्यले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गराउन सकेको छैन ।

 साझा बिसाैनी दैनिकमा समाचार प्रकाशित  छ ।