हेमन्त मल्ल ठकुरी । 

नेपाल–भारत सीमानालाई हेर्ने काठमाडौं र सीमाक्षेत्रका बासिन्दाको दृष्टिकोणमा आकाश–जमिनको फरक छ। दुई देशको सीमानामा पर्खाल या तारबार लगाउनुपर्ने विचार काठमाडौंमा यथेष्ट सुनिन्छ। सर्वसाधारणको तहमा मात्र नभइ मन्त्रालय वा विभिन्न ‘थिङ्क ट्याङ्क’ मा हुने छलफलमा पनि यी विषय उठ्छन्।

म सुदूर पश्चिमको कैलालीमा जन्मेर हुर्केको मान्छे। कैलालीको सीमाना भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको छ। सीमा वारि–पारिका बासिन्दाको सम्बन्ध ‘राजनीतिक’ होइन। राजनीतिक सम्बन्ध राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको छ। तर, सीमाक्षेत्रका बासिन्दा एक–अर्कामाथि आश्रित छौँ। यो सम्बन्ध मधेसका नेताहरुले भन्ने गरेजस्तो ‘रोटी–बेटीको’ मात्र होइन।

दुवै देशको सीमानाका बासिन्दाको मनोविज्ञान न काठमाडौंले बुझ्छ, न दिल्ली वा लखनउले। र, बुझ्न पनि चाहेका छैनन्। नेपाल र भारत दुवैतिर घर तथा खेती हुने नेपाली नागरिकको संख्या ठूलो छ। यताको नागरिकता बोकेका नेपाली परिवार दुवैतिर बाँडिएर बसेका छन्। दुवैतिर व्यवस्थापन पनि गरिराखेका छन्। नेपालमा व्यापार, खेतीपाती गरेर पुस्तौंदेखि बसेका भारतीय परिवारको संख्या पनि सानो छैन। नेपालमा नै जन्मेको पुस्ताले त हिन्दी बोल्न पनि छोडिसकेको छ। भारतीय संस्कार बिर्सेर दशैँ, भैलोलगायतका नेपाली संस्कारमा भिजिसकेका छन्।

त्यसबाहेक जागिर, अध्ययन, व्यवसाय, र अन्य कामका सिलसिलामा अस्थाई बसोबास गरेका र लगातार दुवैतिर ओहोरदोहोर गर्नेहरु त गन्ती गरेरै साध्य छैन। भारतमा ६० लाख नेपाली नागरिक स्थायी या अस्थायी रुपमा बस्छन् भन्ने अनुमान छ। त्यस्तै, भारत गएर मजदुरी गर्ने र बीचमा छोटो समयका लागि घर आएर खेतिपाती गर्नेहरु हरेक दिन सीमामा लामबद्ध भेटिन्छन्। दुई–तीन दशकअघिसम्म नेपालीहरु अवसर खोज्दै भारतका केही राज्यमा मात्र पुग्थे। अहिले त्यहाँका प्रायः सबै राज्यमा नेपाली भेटिन्छ्न। यी तथ्यले के देखिन्छ भने, नेपाल–भारत आउजाउमा खासै समस्या छैन। सीमाका बासिन्दा पनि मिलेर बसेका छन्। भलै सीमाको विषयलाई लिएर कतिपय ठाउँमा दुर्घटनाहरु भएका छन्।

दुई देशबीचको खुला सीमाको फाइदा उठाएर अपराध पनि हुने गरेको छ। खुला सीमा भएकै कारण अपराध भएको भन्न चाहिँ मिल्दैन। यदि त्यसो भएको भए सीमा व्यवस्थापन जरुरी छ। तर, दैनिक रुपमा एक–अर्कासँग आश्रित मानिसबारे नसोची, केही अपराधलाई देखाएर सीमा बन्द गर्ने कुरा जायज हुँदैन।

अपराध नियन्त्रणमा दुवै देशका सुरक्षा निकायको सहकार्य आवश्यक छ। भएकै पनि छ। बस्ने बासको ठेगान नभई र निकै न्यून साधन स्रोतमा खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट पूर्ण सुरक्षाको आशा गर्नु न्यायोचित हुँदैन। अर्कोतर्फ सुरक्षाकर्मीको संख्या देखाएर मात्र पनि हुँदैन, प्रविधिको प्रयोग जरुरी हुन्छ।

सीमाको वास्तविकता : जता सस्तो, उतै लाइन
पुस्तौंदेखी सीमामा बसिरहेका नेपालीको दैनिकी अन्य नेपालीको भन्दा फरक हुन्छ। उनीहरु दैनिक उपभोग्य वस्तु र कृषि सामग्रीमा भारतसँग निर्भर छन्। ती सामानको भन्सार नतिर्ने प्रवृत्ति नेपालीहरुमा छ। भन्सारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुसँग उनीहरुको दैनिक झगडा हुनु सामान्य हो।

जहाँ सामान सजिलै र सस्तो पाइन्छ, किन्नेहरुको लाइन त्यतै हुन्छ। हाम्रो सिमानामा मात्रै होइन कि युरोपेली युनियनका राष्ट्रबीचमा समेत यी दृश्य देख्न पाइन्छ। स्विट्जरल्याण्ड र फ्रान्सको सीमा क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीले भनेको म सम्झन्छु– दैनिक जीवनसँग जोडिएका र लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेका विषयमा नियम बनाएर पनि लागू गर्न सजिलो छैन। व्यापारिक उद्देश्यबाहेक सीमामा नागरिकहरुको ‘चलिआएको चलन’ नियन्त्रण गर्न विश्वभरि नै सजिलो छैन।

भारत र चीनबाट नेपालमा दैनिक उपभोगका वस्तु, खाद्यान्न र घरेलु प्रयोजनका वस्तु व्यापारिक उद्देश्यले पनि तस्करी हुने गरेको छ। यस्तो तस्करी निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। यस्तो तस्करीमा व्यापारीको संलग्नताले अपराध बढाउँछ। अझ आपराधिक समूह नै संलग्न भएका घटना पनि भेटिएका छन्। यसले अपराधसँगै भ्रष्टाचार पनि बढाएको छ।

सरकारी नीतिले तस्करलाई सजिलो!
सुपारी, केराउ, मरिच लगायत खाद्य सामग्री नेपालको माग र आवश्यकताभन्दा बढी आयात हुन्छ। ती सामग्री भारततिर तस्करी हुन्छ। किन र कोबाट आवश्यकताभन्दा बढी आयात हुन्छ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। सरकारले नै तस्करहरुलाई छुट दिएको छ।

यस्तो तस्करीले सीमानामा बसेका बासिन्दालाई अपराध गर्न प्रेरित गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार पनि बढाएको छ। शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा लाग्नु पर्ने प्रहरीको बढी समय यस्ता सामानको जाँचमा बित्छ। त्यसैले राजस्व संकलन गर्ने नाममा सरकारद्वारा नै प्रेरित गरेको तस्करीलाई रोक्नुपर्छ।

गाजा, चरेसको खेती त नेपालमा हुन्थ्यो नै, केही वर्षदेखि अफिम खेतीले पनि व्यापकता पाउँदै गएको छ। यी वस्तुको माग भारतमा ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ। खेतीका लागि पनि भारतीय अपराधीबाट लगानी हुने गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ।

गाँजा, चरेसको खेती त नेपालमा हुन्थ्यो नै, केही वर्षदेखि अफिम खेतीले पनि व्यापकता पाउँदै गएको छ। यी वस्तुको माग भारतमा ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ। खेतीका लागि पनि भारतीय अपराधीबाट लगानी हुने गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ। सरकारले अवैध रुपमा हुने खेतीमा नियन्त्रण गरे सीमामा दबाब कम हुन्छ। यसका लागि नेपालका विभिन्न सरकारी निकाय र दुवै देशका सुरक्षा संयन्त्रको सहकार्य आवश्यक हुन्छ। यसलाई नियन्त्रण नगर्दा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार बढ्छ। अपराधका घटना बढ्छन्। सीमा क्षेत्रमा संगठित अपराधको जालो निर्माण हुन्छ। त्यो जालोमा उत्पादन गर्नेदेखि विदेशमा खरिद गर्नेसम्म मिसिन्छन्।

नेपाली काठ भारत निकासी हुने जालो पनि सानो छैन। राजनीतिसँग नजिक भएका व्यक्तिहरु नै यसमा संलग्न रहेको र कर्मचारीहरुले त्यसलाई सहज बनाएको विषय पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ। यस्ता विषयमा सरकारले अपराधको सुरुआती तहबाटै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, तर खुला छाडिएको छ। यी सबैको दबाब सीमामा परिरहेकै छ।

गम्भीर अपराध एकातिर, लुक्ने अर्कोतिर
ठूला अपराधपछि एक अर्काको देशलाई आश्रयस्थलको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको थुप्रै घटनाले प्रमाणित गरेका छन्। नेपालमा अपहरण गरेर भारत पुर्‍याउने वा भारतमा अपहरण गरेर नेपालमा लुकाउने गरिएको पनि भेटिएको छ। विहारमा लालु यादवको शासनकालमा त अपहरणको अपराध उद्योगकै रुपमा स्थापित भएको थियो।

विगतमा सीमा क्षेत्रबाट भएका व्यापारीहरुको अपहरणका घटनामा सत्तासिन नेता, प्रशासक र सुरक्षा संयन्त्रका अधिकृतसम्म मुछिएका थिए। अहिले यसमा नियन्त्रण आएको छ। फेरि यस्ता घटनामा बढोत्तरी नहोस् भनेर सुरक्षा निकाय चनाखो हुन जरुरी छ।

नेपालमा आपराधिक कार्यमा प्रयोग हुने हतियार भारतबाटै भित्रिने गरेको छ। यस्ता हतियार भित्रिँदैगर्दा पत्ता लगाउने र नियन्त्रणमा लिने सीमामा नै हो। सीमा क्षेत्रमा राम्रो सूचना संयन्त्रविना यसो गर्नु संभव छैन। नेपालभित्र पक्राउ परेका हतियारका घटनाको हकमा शंका गर्ने ठाउँ भएकोले यससँग सम्बन्धित अपरेशन ‘रिभ्यू’ गर्नु जरुरी छ।

अपराधको दुनियाँमा सुन तस्करी पनि महत्वपूर्ण छ। व्यक्तिगत सुन जम्मा गर्नेमा भारत विश्वको नम्बर एक राष्ट्र हो। अन्य देशबाट नेपाल ल्याएर सुन भारततिर तस्करी हुने गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि बेलाबेला सुन जफत हुने गरेको छ।

सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि पनि सूचना संयन्त्र बलियो हुनैपर्छ। तर, सुन तस्करीको पूर्ण नियन्त्रण संभव छैन। विगतमा सुन पक्राउ परेका घटना हेर्ने हो भने विवादित नभएको कमै छ। ‘विवादमा पर्ने भएपछि किन पक्रने?’ भन्ने मानसिकताले पनि काम गर्छ। सुन पक्राउ नपर्नुको अर्थ तस्करी नहुने भन्ने होइन।

सीमाको समस्यामा व्यावहारिक समाधान आवश्यक
संसारका अधिकांश देशको अर्को देशसँग सीमा जोडिएको हुन्छ। तर, नागरिक तहमा नै एक–अर्कामा निर्भर भएका देश कमै छन्। दैनन्दिनमै एक–अर्कासँग निर्भर भएपछि सीमामा केही न केही समस्या आइहाल्छन्।

पहिला प्रायः समस्या स्थानीय तहमा नै निरुपण हुने गरेको थियो, चाहे त्यो स्थानीय प्रहरीबाट होस् वा जिल्ला प्रशासनबाट। तर, नाकाबन्दीपछि नेपालमा जन्मेको भारतविरोधी ‘राष्ट्रवाद’को भावनाका कारण स्थानीयस्तरमा समाधान हुने समस्या पनि काठमाडौं आइपुग्ने गरेका छन्। कतिपय समस्या संसदको छलफलको विषय भएका छन् भने कतिपय सडकमा नारा जुलुसको विषय बन्ने गरेका छन्।

स्थानीयस्तरमा पनि समाधान गर्न डराउने र केन्द्रले पनि हेर्न नसक्ने हुँदा यस्ता विषय समाधान हुँदैनन्। यहीकारण भविष्यमा समस्याका चाङ थुप्रिने अवस्था छ। समयमा नै समस्या समाधान नहुँदा साना घटनाले पनि दुई देशको सम्बन्ध प्रभावित हुनसक्छ। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध जनस्तरमै छ भन्ने विषय अब कतै प्रमाणित गर्नुपदैन। यो व्यावहारिक सम्बन्ध हो। यो सम्बन्धलाई कायम राखेर अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नेपाल लाइभ