सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । त्यसका लागि गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा रहेका दुई र अन्य तीन अस्पतालसँग सम्झौता गरियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्ला, वीर अस्पताल काठमाडौं, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमार्फत घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क उपचार गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । सम्बन्धित अस्पताललाई उपचारका लागि दश लाख रूपैयाँ अख्तियारी पनि दिइयो । तर, फागुनबाट सुरू भएको उक्त कार्यक्रम भने प्रभावकारी हुन सकेन । लक्षित वर्गका न्यून व्यक्तिहरूले मात्र उपचार सेवा लिएका छन् ।

अस्पतालका प्रतिनिधिहरूसँग सम्झौता गर्दै तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी । फाइल फोटो

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गत आर्थिक वर्षमा लक्षित वर्गका एक जनाले मात्र उपचार सेवा लिएको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, प्रदेश अस्पतालबाट २४ जनाले उपचार पाएका छन् । उपचार लिएकामध्ये अधिकांश सशस्त्र द्वन्द्वका बेला घाइते भएकाहरू हुन् । सरकारले सम्झौता गरेका प्रदेश बाहिरका अस्पतालमा सेवा लिन जानेको संख्या झनै थोरै छ । आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिएपछि कार्यक्रम लागू गरिँदा सेवा लिनेको संख्या कम भएको हो । आवश्यक सूचना नपाउँदा पनि लाभग्राहीहरू उपचारबाट वञ्चित भएका हुन् ।

तोकिएका लक्षित वर्ग उपचार लिन खासै नआएको सामाजिक सुरक्षा इकाई जुम्लाका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । सरकार आफैँले अस्पतालसँग सम्झौता गरेर तोकिएका पाँच वटा अस्पतालमा उनीहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने भनेता पनि उपचार लिनेको संख्या न्यून देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष सुरू भएको झन्डै तीन महिना हुनै लाग्दा सरकारले यो वर्षका लागि अस्पतालसँग उपचार सम्झौता गरेको छैन ।

प्रदेश सरकारले ‘घाइते उपचार कार्यविधि–२०७७’ मा तोकिए बमोजिम विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोगको प्रकृति अनुसार उपचार सेवा दिने बताएको थियो । कार्यविधिमा बिरामी अस्पताल बस्नुपर्ने भएमा उपचारको अवधिसम्म खाना तथा बास खर्च अस्पतालले कोषमार्फत बेहोर्ने गरी खर्चिनुपर्ने भनिएको छ । अस्पतालले घाइते वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपचारका लागि आवत–जावत गर्दा लाग्ने खर्च पनि उपलब्ध गराउने सम्झौता छ । त्यस्तै, जटिल प्रकृतिको बिरामीका कुरुवाको पनि एक हजार पाँच सय रूपैयाँ यातायात खर्च बेहोर्ने भनिएको छ । उपचार सुविधा कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास गर्नेले पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । निःशुल्क उपचारका लागि घाइते वा अपाङ्गता व्यक्तिले विवरण खुल्ने कागजात, परिचय–पत्र तथा नेपाल सरकारले दिएको कुनै आधिकारिक कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो वर्षका लागि अस्पतालहरूसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले बताए । ‘बढीमा एक साता समय लाग्ला,’ उनले भने, ‘हामीले अस्पतालसँग सम्झौताका लागि तयारी गरिरहेका छौं ।’ गत वर्षको कार्यविधि केही परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । प्रदेशभर सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा अंगभंग भएका र घाइते तथा अपाङ्गको पहिचान बनाएका झन्डै १२ हजार नागरिक छन् । तीमध्ये उपचार गरिनुपर्ने करिब सात सय बढी रहेको कानुन मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

यसअघि घाइते तथा अपाङ्गको वर्गीकरण अनुसार उपचार खर्च वापत पीडितलाई रकम दिँदै आएकोमा दुरूपयोग भएको भन्दै सरकारले अस्पतालसँग सम्झौता गरेर सिधै उपचार सेवा दिने नीति लिएको हो । सशस्त्र द्वन्द्व र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनका परिवार लाभान्विन हुने अपेक्षा सरकारको थियो । लाभग्राहीले नै चासो नदिएपछि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । साझा बिसाैनी दैनिकमा समाचार प्रकाशित  छ ।