सुर्खेत। सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम थप अनिश्चित भएको छ । स्थानीयको अवरोधसँगै तत्काललाई स्तरोन्नतिको मुद्दा पनि सेलाएको छ । विमानस्थल विस्तारको काम दीर्घकालीन समस्याको समाधान नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका थिए । केन्द्र र प्रदेश सरकारले विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि थप पहल नगरेपछि तत्काल विमानस्थलको स्तरोन्नतति नहुने लगभग पक्का भएको हो । ‘अहिलेलाई स्तरोन्नतिको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन’ सुर्खेत विमानस्थलका प्रमुख सोहन जोशीले भने, ‘पहिले जे अवस्थामा थियो, अहिले सोही अवस्थामा छ ।

’ तत्काल विमानस्थल विस्तार नहुने भएपछि अघिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको स्थानीयको जग्गा पनि फुकुवा भएको छ । केही समयअघि विमानस्थलले सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरेर जग्गा फुकुवा भएको जानकारी दिएको छ । विमानस्थलले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन, वीरेन्द्रनगर वडा नं. १० र १२ लाई पत्राचार गरेर जग्गा फुकुवा भएको जानकारी दिएको हो ।

प्रभावित क्षेत्रका ६५ जना स्थानीयले जग्गा फुकुवा भए÷नभएको जानकारी माग गरेपछि तत्कालीन विमानस्थल प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले जग्गा रोक्का नभएको जानकारीसहितको पत्र सरोकारवाला निकायलाई गराएका थिए । योसँगै अबदेखि स्थानीयले जग्गा किनबेच, नयाँ संरचना निर्माण, हक हस्तान्तरण र धितोबन्धक बनाउन पाउने छन् ।

विमानस्थल विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर वडा नं. १० र १२ को जग्गा अघिग्रहण गर्ने योजना अगाडि सारिएको थियो । तर स्थानीयलाई पुनस्र्थापनको विकल्प नदिएरै सरकारले काम अगाडि बढाइएको, अमरज्योति माध्यमिक विद्यालयलाई स्थानान्तरणको विकल्प नदिएको, हालको विमानस्थल विस्तार गरेर मात्रै दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने र सरकारले छुट्याएको मुआब्जा रकमले प्रभावितहरु सुकुम्मबासी हुनुपर्ने भन्दै विमानस्थल विस्तार हुन नदिन स्थानीयले अडान लिएका थिए ।

यहीकारण विमानस्थल विस्तारका लागि स्थानीयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई लगत संकलनसमेत गर्न दिएका थिएनन् । लगत संकलका लागि विमानस्थलले १५ दिनसम्म जग्गा रोक्का गरेको थियो । तर लगत संकलन हुन नसके पनि विमानस्थलले लामो समयदेखि जग्गा फुकुवा भएको जानकारी दिएको थिएन । रोक्का जग्गा फुकुवा हुनु र सरकारले स्तरोन्नतिको योजना नल्याएपछि तत्कालाई सुर्खेत विमानस्थल विस्तार नहुने देखिएको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले विमानस्थल विस्तारको योजना ल्याएका थिए । विमानस्थल विस्तार गर्ने भन्दै गएको आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको ५० लाख र केन्द्र सरकारको ५१ लाख रुपैयाँ छुट् याएका थिए । तर स्थानीयले अवरोध गरेपछि दुबै सरकारको बजेट फ्रिज गएको थियो । त्यसयता प्रदेश र केन्द्र सरकारले यो विमानस्थल विस्तारको लागि कुनै योजना ल्याएका छैनन् ।

‘तत्काल विमानस्थल विस्तारको योजना छैन’

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि तत्काल सुर्खेत विमानस्थल विस्तार नहुने जनाएको छ । ‘गत आर्थिक बर्षको ५० लाख बजेट फ्रिज गयो’ कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भने, ‘ योबर्ष विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट र कार्यक्रम छैन ।’ अब केन्द्र सरकारले नै विमानस्थल विस्तार गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विमानस्थल त केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, गतबर्ष प्रदेशको विकासका लागि हामीले पहल गरेका थियौँ’ उनले भने, ‘तर अवरोध भएपछि योबर्ष विमानस्थल विस्तारको योजना ल्याएका छैनौं ।’ चालु आर्थिक बर्षमा विमानस्थल विस्तारको योजना नल्याए पनि विमानस्थल विस्तारको योजना भने स्थगित नभएको उनको तर्क छ । ‘ विमानस्थल विस्तार त प्रदेश गौरवको आयोजना हो’ उनले भने, ‘तत्काल काम मात्रै नभएको हो, आयोजना नै स्थगित भएको छैन ।’ सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल अपरिहार्य भएको भन्दै उनले अब विमानस्थल विस्तारका लागि प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने बताए ।

स्थानीय बासिन्दा अन्यौलमै

सुर्खेत विमानस्थलले जग्गा फुकुवा भएको स्पष्ट उल्लेख नगर्दा स्थानीय बासिन्दा अन्यौलमा परेका छन् । स्थानीयलाई पठाइएको पत्रमा विमानस्थलले जग्गा रोक्का भएको विषय उल्लेख नगरेका कारण स्थानीयहरु अन्यौलमा परेका हुन् । ‘ जग्गा फुकुवा भएको जानकारी आएको छैन’ वीरेन्द्रनगर वडा नं. १२ का अध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले भने, ‘जग्गा फुकुवा शब्द नलेखेका कारण वडाबाट जग्गा कारोबारको लागि सिफारिस नै गरेका छैनौ ।

नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टिकाराम आचार्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी श्रीसम्शेर रानामगरले पनि जग्गा फुकुवाको विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएको बताए । हाल नागरिक उड्ड्यन कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत तत्कालीन सुर्खेत विमानस्थलका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले भने जग्गा फुकुवा भइसकेको बताए । सुर्खेत विमानस्थलले गत साउन २० गते स्थानीय र सरोकारवाला निकायलाई पत्र पठाउँदै घुमाउरो भाषामा लगत संकलन हुन नसकेपछि स्वतः जग्गा फुकुवा भएको उल्लेख गरेको छ । युगआह्वान दैनिकले तयार पारेको रिपोर्ट