अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्या प्रधानन्यायाधीशले गठबन्धन सरकारमा हिस्सा मागेका कारण मात्र होइन, संविधानले न्यायाधीशलाई स्वच्छन्द राखेका कारण उब्जिएको हो।

केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। नेपाल बार एसोसिएशनले त आन्दोलन नै गरिरहेको छ।

८ कात्तिकबाट त इजलास समेत समेत बस्न सकेका छैनन्। नागरिकको संवैधानिक तथा कानूनी हकको संरक्षक सर्वोच्च अदालत न्याय सम्पादनको दायित्वबाट च्युत भएको छ।

सर्वोच्च अदालत जस्तो संस्थामा किन यस्तो अवस्था आयोरु यो विवाद समाधानका लागि के गर्नुपर्छरु यो लेखमा यिनै विषयमा चर्चा गरिएको छ।

विवादको बीजारोपण

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै २००८ सालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भयो। जसको प्रमुख उद्देश्य सर्वसाधारण जनतालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सुलभ न्याय प्रदान गर्ने थियो। त्यही प्रधान न्यायालयलाई २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रूपान्तरण गरियो।

२०१७ सालमा पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू भएपश्चात् राज्यको पुनःसंरचना हुँदा जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय अदालतको स्थापना भयो। यी सबैको माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालत हो। यसले गरेका फैसला तथा आदेशहरू सधैंका लागि सुरक्षित राखिने भएकाले यसलाई अभिलेख अदालत कोर्ट अफ रेकर्डस् पनि भनिन्छ।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै २०४७ सालको संविधानमा न्यायाधीशलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको नियन्त्रणरहित स्वतन्त्र राखियो र महाअभियोग बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट पदमुक्त गर्न नसकिने बनाइयो। त्यसपछि न्यायपालिकामा अनेक विकृति पनि देखिन थाले।

२०४६ सालसम्म नामले सर्वोच्च भए पनि यसले गरेका आदेश तथा फैसलालाई राजाले पुनरावलोकन गर्न सक्थे। राजाले पुनः इन्साफ गर्नू भनेर सर्वोच्चमा पठाइदिन्थे। त्यसपछि अन्याय हुने भए राजाको इच्छा बमोजिम फैसला हुन्थ्यो। तथापि, अपवाद बाहेक न्यायाधीशहरू आफ्नो मर्यादामा रहन्थे। खराब आचरण र अक्षम देखिएमा राजाले न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्थे।

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै २०४७ सालको संविधानमा न्यायाधीशलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको नियन्त्रणरहित स्वतन्त्र राखियो र महाअभियोग बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट पदमुक्त गर्न नसकिने बनाइयो। त्यसपछि न्यायपालिकामा अनेक विकृति पनि देखिन थाले। तिनै विकृति बढ्दै जाँदा अहिलेको अवस्था आएको हो।

अहिले सहकर्मी न्यायाधीशले नै प्रधानन्यायाधीशले गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा खोजेर राजनीतिक सौदाबाजी गरेको, न्यायपालिकाको नेतृत्व अक्षम भएका कारण न्यायमा अवरोध र विचलन आएको, पेसी तोक्दा पारदर्शिता नभएको आरोप लगाइरहेका छन्। अझ ८ कात्तिकबाट त प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर इजलास बहिष्कार गरेका छन्।

त्यस्तै, वकीलहरूको सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन, प्रजातन्त्रवादी कानून व्यवसायी सङ्गठन र प्रगतिशील कानून व्यवसायी सङ्गठन समेतले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग राखी देशभर आन्दोलन गरिरहेका छन। जसले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ नहुँदा जनताको न्यायिक अधिकार कुण्ठित भएको छ र आम जनतामा सर्वोच्च अदालतप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित भएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नेहरूमा सहकर्मी न्यायाधीशहरू मात्र नभएर केही पूर्व प्रधानन्याधीश पनि छन्। त्यस्तै, पूर्व न्यायाधीश समाज, केही नागरिक समाज र केही राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता जुटेका छन्। नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा यस्तो अवस्था आएको थिएन। संसारका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो अवस्था आएको दृष्टान्त पाउन मुश्किल छ।

विशेष गरी हाम्रो संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक दलका नेता, कानून व्यवसायी, न्यायाधीश, संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्, न्यायाधीश समाज, कानून व्यवसायीका सङ्गठन पनि जिम्मेवार छन्।

जिम्मेवार को ?

सर्वोच्चमा यस्तो अवस्था आउनुमा कुनै एक व्यक्ति वा संघसंस्था मात्र होइन, अन्य थुप्रै जिम्मेवार छन्। विशेष गरी हाम्रो संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक दलका नेता, कानून व्यवसायी, न्यायाधीश, संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्, न्यायाधीश समाज, कानून व्यवसायीका सङ्गठन पनि जिम्मेवार छन्।

यसरी, थुप्रै संघसंस्थाका कारण यो अवस्था आएको छ। त्यसैले यो समस्या परालको आगो झैं आफैं निभ्ला जस्तो देखिंदैन।

अब के हुन सक्छ ?

सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अहिलेको समस्या अझै विकराल हुने प्रबल सम्भावना छ। यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई समेत क्षति पुर्‍याउन सक्छ र अन्ततोगत्वा राजनीतिक प्रणालीलाई पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

न्यायपालिकासँग सम्बन्धित अहिलेसम्म लुकेका तथ्यहरू पनि उजागर हुने सम्भावना छ। जस्तो, न्यायिक विचलन ल्याउने न्यायाधीश, उनका बिचौलिया, बिचौलियाको काम गर्ने अदालतका कर्मचारी, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, कानून व्यवसायीको नाम पनि सार्वजनिक हुने परिस्थिति पनि आउन सक्ने देखिएको छ। आम जनतामा पैसा खर्च नगरी न्याय पाइँदैन भन्ने सोचाइ प्रबल छ।

किन र कसरी न्यायपालिका यो अवस्थामा आयो र को कसरी जिम्मेवार छन् त भनेर हेर्दा निम्न कारण र व्यक्ति एवं सङ्गठन जिम्मेवार देखिन्छन्ः

अब न्यायिक विचलन ल्याउने न्यायाधीश, उनका बिचौलिया, बिचौलियाको काम गर्ने अदालतका कर्मचारी, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, कानून व्यवसायीको नाम पनि सार्वजनिक हुने परिस्थिति पनि आउन सक्ने देखिएको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा भाग खोज्ने र नपाउँदा विरोध गर्ने प्रवृतिः न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही तथा बर्खास्ती न्याय परिषद्ले गर्छ। पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, संघीय कानून तथा न्यायमन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेपाल बारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त दुई जना कानून व्यवसायी रहन्छन्।

तथापि, न्यायाधीश नियुक्तिमा दलका नेता, वर्तमान तथा निवर्तमान न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएशन र कानून व्यवसायीले भाग खोज्ने गरेका छन्। सबैलाई भाग पुग्दैन र भाग नपाउनेले नियुक्तिलाई विवादमा तान्न खोज्छन्। मौका पाउँदा विरोधमा पनि उत्रिन्छन्।

संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थास् नेपालको संविधान, २०७२ मा संवैधानिक पदहरूको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि अङ्कुश लगाउने अवस्था देखिएको छ। अर्थात्, न्यायाधीशमाथि अनुचित प्रभाव तथा डरत्रासको अवस्था राखिएको छ।

यस्तो व्यवस्थाले न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र रहन दिंदैन। सुनुवाइका क्रममा केही सांसदले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई नै ‘सरकारको विपक्षमा जाने चेष्टा नगर्नुहोला, यदि जानुभयो भने महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ला’ भन्ने जस्तो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको बाहिर आएको थियो।

न्यायपालिका मातहतका नियुक्तिमा कार्यपालिका हावी हुनु : यसअघि कहिले पनि कार्यपालिकाले न्यायपालिका अन्तर्गतका नियुक्ति, सरुवा, कारबाही र बर्खास्तीमा हस्तक्षेप गरेको सुनिंदैनथ्यो। कार्यपालिकाको चरम दबाबबारे पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो आत्मकथामा लेखेकी छन् र पटक पटक सञ्चार माध्यम मार्फत पनि सार्वजनिक गरेकी छन्।

यसअघि नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संवैधानिक अङ्गमा र अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा मन्त्रिपरिषद्‌मै भाग खोजेको आरोप लाग्यो। यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र न्यायाधीशको आचरणको नियमले स्वीकार गर्दैन।

सधैं कार्यपालिकाको थिचोमिचोमा परेको न्यायपालिका यस पटक भने कार्यपालिकामाथि प्रभाव जमाउन पुग्यो। यसअघि नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संवैधानिक अङ्गमा र अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा मन्त्रिपरिषद्‌मै भाग खोजेको आरोप लाग्यो। यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र न्यायाधीशको आचरणको नियमले स्वीकार गर्दैन।

उसो त प्रधानन्यायाधीशको सिफारिशमा नियुक्त भएको आरोप लागेका मन्त्री गजेन्द्र हमालले दबाब थेग्न नसकेर भोलिपल्टै राजीनामा दिए। यसमा प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत अन्य नेताले पनि प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्‌मा हिस्सा खोजेको भन्ने गलत भएको बताउँदै आएका छन्। तर, उनीहरूको भनाइमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, वकील र बुद्धिजीवीले विश्वास गर्न सकेका छैनन्।

सरकारका असंवैधानिक निर्णयमा न्यायालयबाट समर्थन खोज्नु: सरकार आफूले गरेका हरेक निर्णयलाई न्यायालयले समर्थन गरोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिने गर्छ। यसको दरिलो उदाहरण राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमको मुद्दामा भएको आदेश हो।

अदालतमा सेटिङ चल्नु: अदालतमा विचाराधीन ठूला मुद्दाको सेटिङमा फैसला हुने र त्यसका लागि नयाँ मुद्दा समेत गर्दा गराइने आरोप छ। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दालाई यसको उदाहरणका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। ओली सरकारले गरेका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको मुद्दा झण्डै नौ महीनासम्म सुनुवाइ भएन। त्यसपछि सुनुवाइ हुँदा पनि आफू विपक्षी भएको मुद्दामा आफैंले फैसला गर्न खोजेको भन्दै कानून व्यवसायीले चर्को विरोध गरे।

इजलास तोक्दा वरिष्ठ तथा विषयविज्ञलाई छाडी आफू अनुकूलका न्यायाधीशलाई तोक्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। मुद्दा हेर्न नपाउने न्यायाधीशले विरोध गर्ने मौका पर्खेर बसेका हुन्छन्। अहिले त्यही मौका हेरेर न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका छन्।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पहिलो र अन्तिम सुनवाइ हुँदा आफू बिदामा बसी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने सहमति गरे। त्यो सहमतिलाई विफल पार्न संवैधानिक नियुक्ति पाएका कुनै एक व्यक्तिका नातेदार कानून व्यवसायीले अर्को मुद्दा दर्ता गरे। पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको मुद्दालाई एकल इजलासले सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दिने न्यायिक इतिहासमा नौलो अभ्यास भयो। यी सबै हर्कत मिलेमतोबाट भएका होइनन् भन्न गाह्रो छ।

आफू अनुकूलका न्यायाधीशलाई इजलासस् मुद्दा पेसीमा चढाउने र इजलास तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशले गर्दै आएका छन्। इजलास तोक्दा वरिष्ठ तथा विषयविज्ञलाई छाडी आफू अनुकूलका न्यायाधीशलाई तोक्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। मुद्दा हेर्न नपाउने न्यायाधीशले विरोध गर्ने मौका पर्खेर बसेका हुन्छन्। अहिले त्यही मौका हेरेर न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका छन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको वक्तव्यबाजी: न्यायालयमा भ्रष्टाचार मौलाएको गुनासो आम भइसकेको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा पूर्व न्यायाधीशले पनि गरीबले ‘न्याय पाउन सक्दैन’ भनेर वक्तव्यबाजी गर्दै आएका छन्। यसले पनि समस्या बढाउँदै लगेको छ।

हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएको तथ्यलाई उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनमा सुधारका लागि गरिएका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीश तत्पर देखिएका छैनन्।

दल निकट वकीलको सिन्डिकेट: २०६४ सालयता राजनीतिक दल निकट केही वकील काठमाडौं उपत्यकाका अदालतमा चलिरहेका ६० प्रतिशत मुद्दा ओगटेर बसिरहेका छन्। बाँकी ४० प्रतिशत मुद्दा मात्रै अन्य कानून व्यवसायीसँग छरिएका छन्। कुनै एक दलसँग सम्बन्धित ठूलो मुद्दा आयो भने अन्य दलसँग सम्बन्धित वकीललाई पनि सहभागी गराउँछन्। यसरी सिन्डिकेट चलाउने वकीलहरूले नै न्यायालयलाई आफ्नो अनुकूल परिचालन गरेका छन्।

कुनै एक दलसँग सम्बन्धित ठूलो मुद्दा आयो भने अन्य दलसँग सम्बन्धित वकीललाई पनि सहभागी गराउँछन्। यसरी सिन्डिकेट चलाउने वकीलहरूले नै न्यायालयलाई आफ्नो अनुकूल परिचालन गरेका छन्।

उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि उनीहरूकै बोलवाला रहन्छ। कुनै पनि अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारी यो समूहको हित विपरीत जान नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यदि कुनै न्यायाधीश वा अदालतको कर्मचारी उनीहरूको हित विपरीत गएमा अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ।

इजलास बहिष्कार गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

प्रधानन्यायाधीशमाथि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू र पूर्व न्यायाधीश समाजले लगाएको आरोप छानबिन गर्न माग नगरी बहालवाला न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गर्नु चरम अराजकता हो। एउटा सानो उद्योग वा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीको सङ्गठनले व्यवस्थापन विरुद्ध हडताल गर्नुपर्‍यो भने त अल्टिमेटम दिन्छ, कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्छ। त्यति गर्दा पनि माग पूरा नभएमा मात्र उद्योगमा ताला लगाउने वा काम छोड्ने निर्णय छ।

तर, हडताल नै निषेध भएको देशको सर्वोच्च अदालतमा कुनै प्रक्रिया विना इजलास बहिष्कार गरेको कारणबाट जनताको न्यायको हकमाथि कुठाराघात भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्नुभन्दा पहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न संसद्‌लाई अनुरोध गर्नुपर्थ्यो। संसद्ले छानबिन नगर्दा वा प्रतिवेदन नआउँदासम्म प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासमा नबस्ने र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा नहेर्ने बाटो समात्न सक्थे।

अदालत कुनै पनि न्यायाधीशको निजी कार्यालय होइन। निजी कार्यालय जस्तो ठानेर इजलास बहिष्कार गर्नु जनताको न्यायको हकमाथि खेलबाड भएको छ, जुन खेदजनक छ।

समस्या समाधानका उपाय

अहिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या प्रधानन्यायाधीशले गठबन्धन सरकारमा हिस्सा मागेका कारणले मात्र होइन, संविधानले न्यायाधीशलाई स्वच्छन्द राखेका कारणले उब्जिएको हो। न्यायाधीशले सम्पत्ति देखाउन नपर्ने र संसद्ले महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने बाहेक अरू निकायले निगरानी गर्न नपाउने भएकाले उनीहरू शक्तिशाली र स्वच्छन्द भएका हुन्।

अदालत कुनै पनि न्यायाधीशको निजी कार्यालय होइन। निजी कार्यालय जस्तो ठानेर इजलास बहिष्कार गर्नु जनताको न्यायको हकमाथि खेलबाड भएको छ, जुन खेदजनक छ।

हाम्रो जस्तो सामन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, क्षत्रीयवाद, जसरी भए पनि धन कमाउने प्रवृत्तिका पक्षपाती भएको समाजमा न्यायाधीशलाई स्वच्छन्द राख्नु गल्ती थियो। २०४७ सालको संविधानका प्रमुख मस्यौदाकार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले सबै न्यायाधीश आफू जस्तै स्वच्छ, निष्पक्ष, निर्भीक र इमानदार हुन्छन् भन्ने सोचे होलान्, तर त्यो सम्भव थिएन र छैन। २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानले पनि २०४७ सालको संवैधानिक प्रावधानलाई नै संस्थागत गरेको हुँदा न्यायाधीशहरूमा न्यायिक विचलन देखिनु स्वाभाविक थियो र त्यही भयो।

अब न्यायपालिकाको सुधार अत्यावश्यक भएको छ। न्यायपालिकाको सुधारका लागि संविधानको संशोधनदेखि नीतिगत, संरचनागत र व्यावहारिक सुधार अत्यावश्यक छ। न्याय परिषद्को संरचना र संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिश आयोग गठन गरेर सुधार गर्न सकिन्छ।

न्यायपालिकामा केही इमानदार, स्वच्छ, निष्पक्ष र निर्भीक न्यायाधीश छन्। उनीहरूको इजलासमा मुद्दा नपार्न र घूस खाने न्यायाधीशको इजलासमा पार्नका लागि गैरकानूनी अभ्यास हुँदै आएका छन्। त्यसैले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न केही कदम चाल्न आवश्यक छ।

अहिलेको समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा सहज निकास प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै हो। प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोप पुष्टि भएमा माफी दिने अवस्था रहँदैन र महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ, प्रधानन्यायाधीशले अविलम्ब राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु नै उचित देखिन्छ।

त्यो हुन सकेन भने अहिलेको समस्या समाधानका लानि निम्न अनुसार कदम चाल्नुपर्छ।

१) राज्यका प्रमुख तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिकामा समस्या उत्पन्न हुँदा सरकार सञ्‍चालनमा बाधा पुग्ने भएकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संसद् रमिते भएर बस्न मिल्दैन। तसर्थ, गठबन्धन सरकारका प्रमुख नेताहरूले न्यायाधीशहरूलाई समस्याको समाधान अविलम्ब निकाल्न अनुरोध गर्नुपर्छ। यदि अविलम्ब निकास ननिस्केमा प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिएर सहज निकास दिन अनुरोध गर्नुपर्छ।

२) प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण बैठक बोलाई आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी माफी माग्ने र अन्य न्यायाधीशहरूले माफी दिने र इजलासमा फर्किनुपर्छ।

३) यदि त्यस्तो हुन नसकेमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनमाथिको सुनुवाइ जारी राख्नुपर्छ।

४) अटोमेशन प्रणालीबाट मुद्दा तथा न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

५) यति गर्दा पनि समस्या समाधान हुँदैन भने न्यायपालिका तथा कार्यपालिका भन्दामाथि व्यवस्थापिका संसद् छ। संवैधानिक निकायका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्ने र महाअभियोग लगाई पदमुक्त गर्न सक्ने संसद्ले नै हो। त्यसैले, प्रतिनिधि सभाले एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको अभियोग छानबिन गर्नुपर्छ। दोषी देखिएमा महाअभियोग लगाई पदबाट मुक्त गर्नुपर्छ।

लेखक सापकोटा त्रिविको कानून संकायका पूर्व डिन एवं प्राध्यापक हुन्।

/ताराप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता हिमाल खबरबाट/