सुर्खेत। भेरीको पानी वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याउने महŒवाकांक्षी योजना अझै लम्बिने भएको छ । आयोजना निर्माण थाल्नुअघिका प्रक्रियामै लामो समय लाग्ने देखिएको हो । यसअघि तिहारलगत्तै टेन्डर हुने भनिएपनि हालसम्म संरचना बन्ने स्थानको जग्गा प्राप्तिलगायतका प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रको वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावबारे अध्ययन गर्न बल्ल सरोकारवालासँग छलफल तथा स्थलगत अनुगमन थालिएको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले समस्या केही नरहेपनि निर्माणपूर्वका थुपै्र कामहरू गर्न भने बाँकी रहेको जनाएको छ । विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुरत बमले आयोजनाको दिगो सञ्चालन व्यवस्थापन पक्षको अध्ययन अघि बढाइएको जनाए । ‘लगानी गर्न विश्व बैंक इच्छुक छ,’ उनले भने, ‘तर, नेपाल सरकारसँग हस्ताक्षर भने भइसकेको छैन ।’ उनका अनुसार यही गतिमा काम अघि बढे मंसिर तेस्रो सातासम्म द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ ।

भेरी पम्पिङ आयोजना सञ्चालनको दिगोपनाबारे विश्व बैंकले सुनिश्चितता खोजेको छ । अहिले वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था कुन मोडेलमा सञ्चालन हुने भन्ने अन्योल रहेकाले विश्व बैंकले यसमा बढी चासो देखाएको छ । संस्थालाई कुन मोडेलमा लैजाने भन्ने विवाद कायमै छ । हालको उपभोक्ता समितिको कार्यकाल सकिएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि नयाँ कार्यसमिति बनेको छैन । संस्था कुन निकाय मातहत रहने र कस्तो संरचना बनाउने भन्नेबारे टुङ्गोसमेत लागेको छैन । समस्या सुल्झाउन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले संस्थालाई कम्पनी मोडेलमा लैजाने गरी विकल्प सुझाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाका अनुसार सोही सुझावमाथि सरोकारवाला निकायसँग छलफल चलिरहेको छ । कम्पनी मोडेलमा जाने तथा संस्थाको समितिमा तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञसहितको टिम राख्नुपर्ने कार्यदलले सुझाएको उनले जनाए । कार्यदलका सदस्य सचिवसमेत रहेका देवकोटाले भने, ‘संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापनका विभिन्न वैकल्पिक मोडलहरू छन् । नागरिकको प्रत्यक्ष लगानी रहेकाले उपभोक्ताबाटै नेतृत्व छानिनु पर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो ।’

कानुनी आधार तथा सञ्चालन व्यवस्थापन लगायतका कुनै समस्या नरहेको अवस्थामा मात्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा विश्व बैंक छ । ‘हालसम्मको अवस्था हेर्दा निकै सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ,’ विश्व बैंकका सल्लाहकार सुमन शर्माले भने, ‘सन् २०२० बाट सुरू गर्ने गरी विश्व बैंकले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ भेरी पम्पिङ आयोजना अघि बढाउन ठूलै समस्या केही नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

आयोजना निर्माणका लागि कूल लागतको ७० प्रतिशत खर्च विश्व बैंकले बेहोर्ने छ । बाँकी ३० प्रतिशतम रकम नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने छ । उक्त लगानी तीन वटै तहका सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा हुने विभागले जनाएको छ । पहिलो चरणका संरचना निर्माणमा मात्रै तीन अर्ब २३ करोड ६३ लाख ९९ हजार लागत अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरण अन्तर्गत इन्टेक इस्टक्चर, रिजर्व ट्याङ्की, पाइपलाइन विस्तारलगायतका काम हुनेछन् । दोस्रो चरणमा सेवा विस्तारका लागि संरचनाहरू बन्ने छन् । यसको भने खर्चको आकलन विभागले गरिसकेको छैन । विभागले वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजनासहित आयोजना कार्यान्वयमा जाने बताएको छ ।

भेरी पम्पिङ आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० बन्न पनि निकै समय लागेको थियो । केही दिन पहिले मात्र आयोजनाको डीपीआर बनेको हो । भेरी पुुल र झुप्रा खोलाको दोभान नजिकबाट पानी पम्पिङ गरेर अमृतडाँडामा ल्याउने र त्यहाँबाट उपत्यकामा वितरण गर्ने योजना छ । तर, आयोजनाका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भनिएका ठाउँ वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यसको प्राप्तिका लागि समय लाग्ने देखिएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि चर्चा हुँदै आएको आयोजनाको निर्माण पहिलेका प्रक्रियामै धेरै समय लाग्ने भएको हो ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी पर्याप्त छैन । बढ्दो जनसंख्यासँगै पानीको संकट चुलिँदै गएको छ । यहाँ हिउँदको सिजनमा पानीको हाहाकार नै हुन्छ । उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अनुसार हाल २० हजार घरधुरीलाई धारामार्फत खानेपानी वितरण गरिँदै आएको छ । अझै १८ हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई खानेपानीका धारा अपुग छन् । भेरी पम्पिङ आयोजना सम्पन्न भए ३० वर्षसम्मका लागि उपत्यकालाई खानेपानी पुुग्ने बताइएको छ ।

याे रैबार आजको साझा बिसाैनि दैनिकमा प्रकाशित छ।