बीबीसी । अमेरिकाले मंगलबार पेट्रोलको मूल्य कम गर्न आफ्नो ‘रणनीतिक भण्डार’बाट पाँच करोड ब्यारेल तेल उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो । उद्धेह्उक थियो, यसबाट अमेरिकी जनतालाई राहत मिलोस् ।

उसको यो ठोस कदम अमेरिकामा मात्र सीमित रहेन । बाइडन सरकार चीन, जापान, ब्रिटेन, भारत र दक्षिण कोरिया जस्ता अरु ठूला अर्थव्यवस्थालाई पनि यसो गर्नका लागि मनाउन सफल भयो । यसले बजारमा तेलको आपूर्ति बढाउन मद्दत गरेको स्पष्ट छ ।

विगत डेढ वर्षदेखि तेल उत्पादक देशका संगठन (ओपेक)का सदस्य देशहरू र रुस (सबैलाई मिलाएर ‘ओपेक प्लस’) बीच एक सहमति हुँदै आएको छ । कोरोनाका कारण तेलको माग घटेपछि मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आएपछि यसको उत्पादन पनि घटाइएको छ ।

कच्चा तेलका यी प्रमुख उत्पादकले मूल्य बढाउन बजारलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेका छन् ।

कोरोनाको प्रभाव कम भएपछि अमेरिकाले ओपेक सदस्य राष्ट्रहरूलाई तीव्र गतिमा तेल उत्पादन बढाउन मनाउन खोजेको थियो । तर, यी देशले विस्तारै र सीमित मात्रामा मात्रै उत्पादन बढाउने बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थासँग जुध्न अमेरिकी सरकारले लिएको निर्णय अभूतपूर्व भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । यी व्यक्तिहरूको विचारमा, रणनीतिक भण्डारको माध्यमबाट मूल्य घटाउने प्रयासले अमेरिका र ओपेक देशहरूबीच तनाव निम्त्याउन सक्छ ।

तेलको आपतकालीन भण्डार
अरब–इजरायल युद्धको दुई वर्षपछि सन् १९७५ मा अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्भ (एसपीआर) निर्माण गरेको थियो । वास्तवमा, ‘योम किप्पुर युद्ध’मा पश्चिमी देशहरूले इजरायललाई साथ दिएपछि रिसाएर अरब देशहरूले पश्चिमी देशहरूलाई तेल बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाए । यसले त्यतिबेला आर्थिक संकट निम्त्यायो ।

जसका कारण सन् १९७४ मा कच्चा तेलको मूल्य चार गुणा बढेर अमेरिकामा तेलको अभाव भयो । यससँगै अमेरिकाले विश्वको तेल बजारमा हुने उतारचढाव र आपूर्तिमा अवरोध आउन नदिन कच्चा तेलको रणनीतिक भण्डार स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो ।

त्यसपछि कच्चा तेलका अन्य ठूला उपभोक्ताहरूले पनि त्यस्तै गरे । तर, अमेरिकाको रणनीतिक भण्डार संसारमा सबैभन्दा ठूलो छ । हाल यसको क्षमता लगभग ६२ मिलियन ब्यारेल छ । यो ब्याटन रुज (लुसियाना) देखि फ्रीपोर्ट (टेक्सास) को बीचमा उत्खनन् गरिएका धेरै गुफामा बनाइएको छ ।

अमेरिकाले विगतमा धेरै पटक यो आपतकालीन भण्डारको सहारा लिइसकेको छ । सन् १९९१ को खाडी युद्ध वा २००५ मा क्याटरीना तूफानमा उसले यस्तो गरेको थियो । अन्य आपतकालीन अवस्थामा, स्थिति सामान्य नभएसम्म अमेरिकाले आफ्ना धेरै रिफाइनरीलाई ‘उधारो’मा कच्चा तेल आपूर्ति गर्यो । कुनै कारणले कच्चा तेलको आपूर्ति प्रभावित भयो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।

युरेशिया ग्रुप कन्सल्टेन्सीमा इनर्जी, क्याइमेट एण्ड रिसोर्सेजका प्रवन्ध निर्देशक राद अल कादिरीले यस बारेमा बीबीसीलाई भने, “यो एकदमै असामान्य कदम हो । जब अमेरिकाले पहिलो पटक एसपीआरबाट तेल वितरण गर्ने निर्णय गर्यो, त्यहाँ ठूलो आपूर्ति अवरोध थियो । सन् २०११ मा लिबियामा गद्दाफी शासनको अन्त्यपछि त्यहाँबाट तेल निर्यात बन्द भयो ।”

अल कादिरी भन्छन्, “अमेरिकाले यस्तै समयमा यी भण्डारहरूको प्रयोग गर्छ । अमेरिकाले विगतमा एसपीआरबाट थोरै मात्रामा तेल निकालेको छ । उसले जहिले पनि तेल आपूर्तिमा अवरोध आएमा मात्र यस्तो गथ्र्यो । उसले मूल्य घटाउन कहिल्यै पनि यति ठूलो मात्रामा तेल निकासी गरेको थिएन ।”

मुद्रास्फीति कम गर्ने प्रयास
अल कादिरी यो पनि भन्छ्न कि अमेरिकाले २००८ मा पनि यस्तो कदम उठाएन, जबकि तेलको मूल्य ऐतिहासिक स्तरमा त्यतिबेला करिब १५० डलर प्रति ब्यारेल पुगेको थियो । अहिले त तेलको मूल्य ८० डलर प्रति ब्यारेल भन्दा थोरै बढी छ ।

तर, बाइडन प्रशासनको नजर दोस्रो तथ्याङ्कमाथि छ । एक विज्ञप्तिमा ह्वाइट हाउसले भन्यो, “अमेरिकी उपभोक्ताहरूले तेलको बढ्दो मूल्यको प्रभाव उनीहरूको घर तताउने बिलहरू र ग्यास स्टेशनहरू भएका व्यवसायहरूमा महशुस गरिरहेका छन्, किनकी महामारीपछि बढेको माग अनुसार तेलको आपूर्ति बढेको छैन ।”

अमेरिकामा यो मंगलबार पेट्रोलको औसत मूल्य ३.४० अमेरिकी डलर प्रति ग्यालन थियो । यस प्रकार पेट्रोलको मूल्य पछिल्लो एक वर्षमा ६२ प्रतिशत बढ्यो । एक वर्ष पहिले यसको मूल्य केवल २.११ डलर थियो । तेल उर्जाको मुख्य स्रोत भएको अमेरिका जस्तो देशमा यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ । अमेरिकाको कुल उर्जा आवश्यकताको ३५ प्रतिशत तेलले पूरा गर्छ ।

महामारीका कारण आपूर्तिमा आएको अवरोधलाई पनि जोड्ने हो भने गत वर्षको अक्टोबरदेखि अहिलेसम्म मुद्रास्फीति ६.२ प्रतिशत बढेको छ । मुद्रास्फीतिको यो आँकडा पछिल्लो ३० वर्षयताकै उच्च हो ।

बाइडनले मंगलबार ह्वाइट हाउसबाट जारी आफ्नो सन्देशमा भने, “आज हामी तेलको मूल्य घटाउन ठूलो कदम चाल्न लागेका छौँ । यो एउटा प्रयास हो जुन विश्वभर फैलिनेछ । यसले तपाईलाई ग्यास स्टेशनमा पहुँच दिनेछ ।”

बाइडनको फैसला राजनीतिक संकेत पनि
यदि अमेरिकाको रणनीतिक भण्डारबाट कच्चा तेलको निकासी एक असाधारण कदम हो तर यो धेरै देशहरूसँगको सहकार्यमा लिइएको हो भने यो अझ असाधारण हुन्छ । सन् २०११ मा लिबियामा गद्दाफीको सत्ता समाप्त भएपछि पनि यस्तो भएको थिएन ।

यसका बावजुद पनि यो पहलले तेलको मूल्यमा उल्लेख्य कमी ल्याउने हो वा होइन, कति दिगो हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । वास्तवमा, मंगलबार, ब्रेन्ट क्रुड (युरोपको कच्चा तेलको मानक दर) र डब्ल्यूटीआई (अमेरिकाको मानक दर) को मूल्य घट्नुको सट्टा बढ्यो ।

विश्लेषकहरू विश्वास गर्छन् कि बजारले पहिले नै अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट तेल निकासी घोषणा गर्न लागेको थियो । खैर, यो कदमको वास्तविक प्रभाव दुई कुरामा निर्भर हुनेछ । पहिलो, तेल कसरी बजारमा ल्याइन्छ र दोस्रो, यसमा ओपेक प्लस देशहरूले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछन् ।

यसबारे अल कादिरी भन्छन्, “यी तेल कहिले र कति चाँडो बजारमा आउन सक्छन् भन्ने वास्तविक प्रश्न समयको हो । यदि त्यसको पूरा परिमाण एकै समयमा आयो भने कच्चा तेलको मूल्यमा ठूलो असर पर्छ । तर, जसरी यो योजना बनाइएको छ, यसलाई हेर्दा यो कार्यान्वयन हुन केही महिना लाग्नेछ । र, सरकारले तत्काल कति तेल निकासा गर्न सक्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।”

तर, उनले बाइडनको यो निर्णयको उद्देश्य तेलको मूल्य घटाउनुभन्दा अर्कै भएको बताए । उनी भन्छन्, “सरकारले तेलको भाउ घटाउनुको सट्टा मुद्रास्फीति घटाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको देखाउन खोजेको छ ।”

यसलाई अमेरिकाको अन्य देशलाई जोड्ने प्रयासबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । वास्तवमा बाइडन सरकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि तेलको मूल्य घटाउने प्रयास गरिरहेको रूपमा आफ्नो छवि बनाउन पहल गरिरहेको छ ।

अल कादिरी भन्छन्, अन्य देशहरू पनि मुद्रास्फीतिसँग जुधिरहेका छन्, तर उनीहरू अमेरिकाको साथमा आउँदैछन् ताकी उनीहरूको सम्बन्ध त्यो भन्दा राम्रो हुन सकोस् । चीनले आफ्नो रणनीतिक भण्डार पहिले नै प्रयोग गरिसकेको उनको भनाइ छ । यो मुद्रास्फीति र अन्य समस्या समाधान गर्न गरिएको थियो । तर, आफ्नो तनाव कम होस् भन्ने चाहनाले उ अमेरिकाको साथ आइरहेको छ ।

यद्यपि, अमेरिकासँगै पहल गर्ने धेरै देशको योगदान त्योभन्दा निकै कम हुनेछ । उदाहरणका लागि बेलायतले आफ्नो भण्डारबाट १५ लाख मिलियन ब्यारेल मात्र जारी गर्नेछ, जबकी जापानले मात्र ४ करोड २० लाख मिलियन ब्यारेल जारी गर्नेछ ।

बल अब ओपेक प्लस देशहरूको र्कोटमा
बाइडनको पछिल्लो पहलले ‘आपेक प्लस’ देशहरूसँग तनाव सिर्जना गर्न सक्छ । ओपेक प्लसले अमेरिकाको यो कदम अघि नै अनावश्यक कदम भएको चेतावनी दिएको थियो । यदि कच्चा तेलका ठूला उपभोक्ताहरूले आफ्नो रणनीतिक भण्डार प्रयोग गरेमा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूले पनि कारबाही गर्ने ओपेक प्लसले बताएको छ ।

शिकागो आधारित कन्सल्टेन्सी फर्म ‘प्राइम फ्युचर’का पीटर फ्लिन जस्ता धेरै विश्लेषकले यस्ता पहलले सामान्यतया नजिजा नल्याउनेमा विश्वास गर्छन् ।

“एसपीआरबाट तेल निकासा गर्दा केवल छोटो समयको लागि मात्र प्रभाव पर्ने इतिहासले देखाउँछ । र यो कदम ओपेक प्लससँग तेल युद्धको खुला घोषणा हो”, उनले रोयटर्स समाचार एजेन्सीलाई भने ।

अप्रिल २०२० मा ओपेक प्लसका सदस्य देशहरूले एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यस अन्तरगत उनीहरूले विस्तारै बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति बढाउनु पर्नेछ । यस अनुसार हरेक महिना चार लाख ब्यारेलले मात्रै तेलको आपूर्ति बढ्न सक्छ ।

यद्यपि, यो वृद्धि पनि आफैँ हुने छैन । सरकारले वृद्धिको मूल्याङ्कन गरेर त्यसमा आफ्नो छाप लगाएपछि मात्रै यस्तो हुन सक्छ ।

अल कादिरी भन्छन्, “यसलाई हरेक महिना बजार व्यवस्थापन गर्ने उपकरणको रूपमा डिजाइन गरिएको हो ।” उनी विश्वास गर्छन् कि जब आपूर्ति कम हुन्छ, मूल्य बढ्नुपर्छ, तर धेरै होइन ।

बढी आपूर्तिका कारण आगामी वर्ष तेलको सञ्चिति निकै उच्च हुने आपेक प्लस देशहरूको चिन्ता रहेको उनको भनाइ छ । उसो त उत्पादनमा पहिले नै निश्चित वृद्धि गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्न ओपेक प्लस देशहरूले अर्को महिनाको सुरुमा फेरि बैठक गर्नेछन् । यदि ओपेक प्लसले उत्पादन बढाउने निर्णय गरेन भने यसले बाइडनको पहलबाट कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटलाई रोक्न मद्दत गर्नेछ । अल कादिरी भन्छन्, “बल अब ओपेक प्लसको कोर्टमा छ ।”