सुर्खेत । कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट छ। भिरपाखामा र खोला किनारमा धेरै बस्ती छन् । ति बस्ती बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । भिरालो जमिनका रहेका बस्तीहरु प्राकृतिक विपत्तिबाट असुरक्षित छन् । तिनै बस्तीमा हरेक बर्ष बाढी र पहिरोबाट लाखौं धनजनको क्षति पनि हुँदै आएको छ । बर्सेनि हुने आगलागी, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट नागरिक पीडित हुन्छन् । कयौंले अकालमा ज्यान नै गुमाउँछन् । प्राकृतिक विपद्बाट धेरै नागरिकहरु घरबाहविहीन पनि बन्दै आएका छन् ।

तर सरकारले तत्काल राहत र पुर्नर्स्थापना गर्न सक्दैन । भौगोलिक विकटता र आर्थिक अभावका कारण कर्णालीका पीडितले तत्काल राहत पाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले पुनर्स्थापना गर्न नसक्दा अहिले पनि धेरै पीडितहरु त्रिपालमै छन् ।

यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘विपद् व्यवस्थापन स्वबृद्धि कोष’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । पीडितलाई तत्काल राहत, उद्दार र पुनर्स्थापनामा सहयोग पुयाउने उदेश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा यो कोष सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

हामी बनाउछाै हाम्रो विपद, कोष’ भन्ने नारासहित प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कोष बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कोष स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले निश्चित रकम उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । स्थानीय तहले बनाएको कोषमा प्रदेश सरकारले पहिलो पटक तीन लाख रुपैयाँ हालिदिने छ ।

सोही रकममा स्थानीय तहले पनि अनिवार्य रुपमा थप तीन लाख रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । त्यही कोषको रकमबाट प्राप्त हुने बार्षिक व्याजबाट आउने रकम नै पीडितलाई राहत स्वरुप उपलब्ध गराउन सहज हुने सरकारी अपेक्षा छ । [ कोषको रकम तीन लाखभन्दा नघट्ने गरी पालिकाले राहत, उद्दार, पुनर्स्थापना जस्ता विपद् व्यवस्थापनको कामका खर्च गर्न पाउने छन् ।

स्थानीय तहसँग मागियो आवेदन

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वबृद्धि कोषका लागि स्थानीय तहसँग आवेदन माग गरेको छ । कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले आवेदन दिन आग्रह गरेको हो । आउँदो माघ १५ गतेभित्र आवेदन पेश गर्न प्रदेशका सबै पालिकालाई मन्त्रालयले न पत्राचार गरेको छ ।

कोष सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म २५ वटा स्थानीय तहले आवेदन दिएका छन् । अझै ५४ वटा स्थानीय तहले आवेदन दिन बाँकी छ। कोषका लागि सबै स्थानीय तहलाई आवेदन दिन पत्राचार गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिए। विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कोष स्थापना गर्न लागेको हो ।

कोष स्थापना गर्न प्रदेश सरकारको दुई करोड बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन स्वबृद्धि कोष स्थापनाका लागि दुई करोडभन्दा बढी बजेट छुट् याएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा कोषका लागि सरकारले दुई करोड ३७ लाख बजेट छुट्याएको छ। प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त रकम छुट्याइएको हो ।

कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई तीन लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइने छ। स्थानीय तहले कोष स्थापना ग्रैंपछि मात्रै प्रदेश सरकारले कोषमा रकम जम्मा गरिदिने छ । कोषमा स्थानीय तहले पनि अनिवार्य रुपमा तीन लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने छ। उक्त रकम विपद् व्यवस्थापन बाहेकका काममा प्रयोग गर्न पाइनेछैन ।

यो रैबार आजको युगआह्वान दैनिकमा प्रकाशित छ।