सुर्खेत। चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मध्यसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले न्यून बजेट खर्च गरेको छ । पुस मसान्तसम्म चालु र पुँजीगत गरी जम्मा नौ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको हो । त्यसमा पनि विकास खर्च अर्थात् पुँजीगततर्फको बजेट खर्च झन् निराशाजनक छ । सरकारले ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत बजेट ६ दशमलव शून्य सात प्रतिशत खर्च गरेको छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा कर्णाली सरकारले विकासतर्फको बजेट हरेक महिना सरदर एक प्रतिशत मात्र खर्च गर्दै आएको देखिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १४ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली सरकारले ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्योमध्ये हालसम्म तीन अर्ब ४८ करोड १० लाख १७ हजार दुई सय ३० रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्षका बाँकी ६ महिनामा सरकारले झन्डै ३३ अर्ब बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । यो वर्षको खर्च प्रगति अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १६ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । वित्तीय प्रगतिका लागि सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेपनि खर्चको अवस्थामा सुधार हुनुको साटो झन् कमजोर बन्दै गएको हो । विकास खर्च बढाउन सरकारले मातहतका निकायसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै आएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयमा भने चासो दिएको पाइदैन ।

प्रदेशका पाँच वटा मन्त्रालयले झन्डै तीन महिनादेखि मन्त्री पाएका छैनन् । धेरै विकास बजेट हुने मन्त्रालयसमेत लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छन् । जसको असर बजेट खर्चमा परेको छ । सरकार पूर्ण नहुँदा विकास निर्माणका योजनादेखि नीतिगत निर्णयमा बाधा पुगेको जनाइएको छ । अधुरो सरकारका कारण बजेट खर्चको प्रगति सुस्त देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनकाअनुसार कार्यक्रम र योजनाको बजेट कार्यान्वयन कर्मचारी संयन्त्रबाटै हुने भए पनि त्यसको अनुगमन, निर्देशन तथा नीतिगत निर्णयको अधिकार मन्त्रीलाई हुन्छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्री नपाएपछि थुप्रै काममा समस्या झेलिरहेको ती अधिकारीले बताए । उक्त मन्त्रालयले चालु वर्षको हालसम्म ६ दशमलव शून्य एक प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । विकास निर्माणका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयकै खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको हो ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा पनि मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार गठन भएको लामो समयसम्म दुई वटा मन्त्रालयले मात्र मन्त्री पाएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । सत्ता गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डाको किचलो अझै मिलेको छैन । जसका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तीन दलीय गठबन्धनको सरकार छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सत्ता साझेदार छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयकै खर्च न्यून

चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म सबैभन्दा बढी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छन् । मुुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २९ दशमलव ६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने दुई दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । बितेका ६ महिनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुँजीगत तर्फको दुई दशमलव ९३ प्रतिशत र चालुतर्फ तीन प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि विकास बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट वितरण गर्नेगरी यहाँ हरेक वर्ष बजेटको ठूलो हिसा राख्ने गरिन्छ । बजेट खर्चको अवस्था भने प्रत्येक वर्ष निराशाजनक छ । यो वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि चार अर्ब ४९ करोड ८६ लाख ६६ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म पुँजीगततर्फ ६ करोड ८१ लाख ६१ हजार पाँच सय ६ रूपैयाँ मात्रै खर्च गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शाही बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको दाबी गर्छन् । उनले पहिलाको तुुलनामा खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको बताए । ‘बाँकी ६ महिनामा द्रूत गतिमा विकास खर्च बढ्छ,’ उनले भने, ‘सरकार त्यो योजना र गतिका साथ लागिसकेको छ ।’ सरकार विस्तार नभएकै कारण नीतिगत र बजेट कार्यान्वयनमा बाधा नभएको उनको जिकिर छ ।

यस्तै, चालु वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये मुुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय पछि धेरै खर्च गर्नेमा प्रदेश व्यवस्थापिका रहेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले २८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १९ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयका लागि विनियोजितमध्ये अहिलेसम्म २६ दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १२ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १० दशमलव ४७ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० दशमलव ७३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेका छन् । पुँजीगत बजेट धेरै हुनेमध्येको मन्त्रालय हो, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी । तर, उक्त मन्त्रालयले साउनदेखि पुससम्म निकै थोरै बजेट कार्यान्वयन गरेको हो । यसैगरी, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले हालसम्म १० दशमलव ६७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णालीका स्थानीय तहहरूले ६ महिनामा १३ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । यो वर्ष प्रदेश सरकारले कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका लागि तीन अर्ब ८० करोड ७८ लाख ८२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा ५२ करोड ५१ लाख तीन हजार ५५ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

तीन अर्ब राजस्व संकलन

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म तीन अर्ब ६४ करोड ६७ लाख ६ हजार नौ सय ५२ रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत् प्राप्त र प्रदेश सरकारले उठाएको गरी सो रकम संकलन भएको हो । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी अझै पनि न्यून छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानका आधारमा प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट बनाउँदै आएको छ ।

प्रदेशको करको दायरासमेत साँघुरो हुँदा राजस्व थोरै उठ्छ । कर्णालीमा ठूला उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छैनन् । यहाँ राजस्व संकलनमा हरेक वर्ष सुधार हुँदै गएको पाइएपनि उल्लेखनीय प्रगति भने हुन नसकेको हो । आन्तरिक आम्दानीका स्रोतको खोजी र करको दायरा बढाउने सवालमा कर्णाली सरकार सफल हुन सकेको छैन ।

याे रैबार साझा बिसाैनि दैनिकमा प्रकाशित छ।