काठमाडौं। सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारीमा लागेको छ। यसअघि सत्ता पक्षीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेको थियो। उक्त परामर्शका क्रममा कानुनविद्हरुले सत्ता पक्षीय गठबन्धनलाई ऐन संशोधन गर्न सुझाएका थिए।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेका थिए, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएकोले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था भएकोले कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ।’
सरकार पनि वैशाखमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वचान सार्न ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। सरकारले २०७९ असोजपछि चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेको गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बताएका थिए। उनले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनको मितिलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘संविधानसँग बाझिएका कानुनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो, जेठ ३१ गते दोस्रो र असोज २ गते तेस्रो चरणमा चुनाव भएको थियो। भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहको तेस्रो चरणको कार्यकाल २०७९ असोज २ मा सकिने छ। तर, निर्वाचन आयोगले भने सरकारलाई तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ५ जेठ ०७९ मा सकिने भएकाले स्थानीय तह रिक्त हुन नदिन तत्काल निर्वाचन तोक्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। आयोगले वर्तमान संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जाने पनि उल्लेख गरेको छ।
बाझिएको कानुन के हो ?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को (१) मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख-उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पदक कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिइ नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा रिक्त पदको उपनिर्वाचनामार्फत पूर्ति गरिने छ।’
स्थानीय तहको यस कानुन अनुसार कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने र स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन गर्न नहुने भएको छ। तर, संविधानको धारा २२५ मा भने, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।’
संविधानको यस धारा अनुसार तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्न असोज नै कुर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनविद्हरुले संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तहको दफा ३ बाझिएको बताएका हुन्। संविधानको धारा १ अनुसार संविधान नेपालको मूल कानुन भएकोले संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख गरिएको छ। तर, राजनीतिक दलहरुले भने संविधान र स्थानीय तहमा रहेका प्रावधानहरुलाई आ-आफ्नो स्वार्थअनुसार ब्याख्या गरिरहेका छन्।
नेपालीरैबार । २०७८ माघ ११, मंगलवार