दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१ तल्लो डुङ्गेश्वरमा सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत वादी समुदायलाई खेतीयोग्य जमिनविहिनमा आवास बनाइदियो । तर वस्ती तल लोहरे खोलामा पनि वादु समुदायका केही घरहरु छन् । यी वस्तीमा बस्ने बादी समुदायको आम्दानीको स्रोत आँगन नजिकै बगेको लोहोरे खोला हो । त्यही खोलाका माछा र ढुङ्गा, बालुवा निकालेर बिक्री गरेको पैसाले पाँच जनाको परिवारलाई खान लाउन पु¥याएका छन् । माछा मारेरै दैनिक आठ सय रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । हिउँदमा खोलाको जति भर छ बर्खामा भने त्यहीँ खोलाकै डर यहाँका नागरिकहरुमा छ । हिउँदमा माछा मार्छौ, ढुङ्गा–बालुवा बेच्छौँ, यही खोलाकै भरमा बाँचिरहेका छन् । बर्खामा भने खोला बढेर आँगनबाटै बग्छ । कहिल्यै त राति सुतेको बेला नै बगाउँछ की भनेर डर स्थानीयमा छ ।

हिउँदमा आम्दानी नै हुनेहुँदा ढुक्क हुने उनीहरु वर्खामा भने राती सुतेकै बेला बगाउँछ कि भनेर पानी आएको दिन जागराम बस्न बाध्य छन् । दुल्लु नगपालिका–१ को बादी बस्ती र खोला वारी रहेको गुराँस गाउँपालिका–२ को बस्तीका सबै स्थानीयले यहीँ खोलाकै भरमा जीविका चलाइरहेका छन् । यहाँको ३६६ घरधुरी मध्ये ३३ घरधुरी बादी समुदायका छन् । ८ घरधुरी दलित समुदायका छन् भने बाँकी अन्य समुदायकाको बसोबास छ । अन्य समुदायहरू भने व्यापार व्यवसायमा छन्। गुराँस गाउँपालिकातिरको बस्तीमा दलितहरूको सङ्ख्या न्यून छ । अन्य मानिस पनि सानोतिनो चिया पसल र व्यवसाय राखेर बसेका छन्। तर, खोलापारि रहेको बादी समुदाय भने पुरै खोलामै आश्रित छन् । वरिपरि अग्ला डाँडाले घेरिएको यो ठाउँमा पहिरोको पनि उत्तिकै जोखिम छ ।

करिब ६०–७० वर्ष पहिले तल्लो डुङ्गेश्वर मान्छेको मृत्यु पश्चात् दाहसंस्कार गर्ने चिहान घाट थियो । माथिल्लो बस्तीमा मान्छेका मृत्यु भए दाहसंस्कार गर्न तल्लो डुङ्गेश्वर ल्याइन्थ्यो । पछि सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्ड अन्तर्गतको बाटो र पुल बन्यो । मानिसहरूको आवतजावत ह्वात्तै बढ्यो । कर्णाली नदीमा मिसिएको लोहोरे खोला अछाम जिल्लासँग जोडिएको हुँदा व्यापारिक केन्द्र बन्ने देखेर चिहान घाटमै बस्ती बसालिएको हो । पहिले व्यापारी केन्द्र भए पनि अहिले गाउँ–गाउँमा सडक पुगेपछि व्यापार भने चल्नै छोडेको छ । वादी समुदायका लागि रोजगारीका अवसरहरु पाउन छाडेपछि अधिकाँश बालबालिकाहरु सडकमा गीत गाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । रोजगारीका अवसरनहुँदा निराश यहाँका वादी समुदायको रोजगारीसहितको आर्थिक आयआर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।