सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार विस्तार गरेको मन्त्रीपरिषद समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमाथि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीस शेषराज सिवाकोटीको एकल ईजलासले आज प्रदेश सरकारका नाममा कारण देखाउँ आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको जारी आदेशमा सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको उप–रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले नेपालीरैबारलाइ जानकारी दिए । उनकाअनुसार निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्षको भनाई सुनेर निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिएकाले फागुन १० गते पेशी तोकिएको छ ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अनौपचारिक सेवा केन्द्र ईन्सकका प्रलेख टिका विष्टले कर्णाली सरकार विस्तारमा समावेशी नभएको भन्दै मंगलबार अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कार्चेन लामा र भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकायालाई नियुक्त गरेका थिए ।

त्योभन्दा अघि नै मुख्यमन्त्रीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरेका हुन् । कर्णालीको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा हाल महिला र दलित समुदाय नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।