सुर्खेत। चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सुरू भएको पेट्रोलियम अनुसन्धानको सम्झौता समयावधि सकिन लागेको छ। दैलेखको पादुकास्थानमा तीन वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान सक्ने गरी चिनियाँ सरकारसँग सन् २०१९, फेब्रुअरी २८ मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार फेब्रुअरी २८ मा उक्त सम्झौता सकिँदै छ।

तीन वर्षभित्र तीन चरणमा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। हालसम्म पहिलो चरणको काम सकिएको छ। पहिलो चरणमा चिनियाँ प्राविधिकहरूले दैलेखको स्थलगत अध्ययन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ हुनसक्ने सम्भावित ठाउँ पत्ता लगाएका छन्। अध्ययन गर्दा चार सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने अनुमान छ। त्यसमध्ये पनि सबभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ हुने तीन ठाउँ पत्ता लागिसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद् डा. गणेशनाथ त्रिपाठीले जानकारी दिए।

तीन ठाउँमध्ये पनि बढी सम्भावित एक ठाउँ छ। त्यहाँ चार किलोमिटर गहिरोसम्म ड्रिलिङ गर्ने काम कोरोना महामारीले पूरा हुन सकेको छैन। यो काम महामारीका कारण करिब दुई वर्ष अघिदेखि स्थगित छ। पेट्रोलियम अनुसन्धानका लागि चीन सरकारसँगको तीन वर्षको सम्झौता सकिन लागेकाले समयावधि बढाउन मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको त्रिपाठी बताउँछन्।

‘पहिलो चरणको काम हामीले सफलतापूर्वक सक्यौं। त्यसपछि लकडाउन भइहाल्यो,’ उनले भने, ‘अब बाँकी कामका लागि सम्झौता अवधि बढाउन मन्त्रालयमा आग्रह गरेका छौं।’ उनका अनुसार समय बढाए बाँकी रहेको काममा चिनियाँ प्राविधिकले चासो देखाएका छन्। ‘यो हाम्रो महत्वपूर्ण योजना हो। चिनियाँ प्राविधिकसँग निरन्तर छलफलमा छौं। सम्झौताको समयावधि बढे उनीहरू नेपाल आउन तयार छन्,’ उनले भने, ‘छिट्टै ड्रिलिङको काम सक्न पाए पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा थाहा पाउन सकिन्थ्यो।’

अन्वेषण टोलीले जमिनको एक्स-रे गरेर ड्रिल गर्न सकिने सजिलो ठाउँ पत्ता लगाइसकेको छ। सम्झौता अवधि थपिए पछि ड्रिलिङको काम सुरू हुन्छ। ड्रिलिङ गर्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार भेटिएन भने काम अघि बढ्दैन र अहिलेसम्मको सबै मेहनत खेर जान्छ। उत्पादन कम हुने र खर्च बढी लाग्ने अवस्थामा पनि उत्पादन गरिँदैन। नेपालमै उत्पादन गर्दा अहिलेको बजार मूल्यभन्दा सस्तो भएमा मात्रै त्यो आर्थिक रूपमा फाइदाजनक हुन्छ।

‘ड्रिल गरेपछि कति पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘खानी भेटिएपछि पनि त्यसको आर्थिक विश्लेषण हुन्छ। त्यसपछि मात्रै उत्पादन गर्ने नगर्ने निर्णय हुन्छ। भण्डार ठूलो रहेछ भने मात्रै उत्पादन सुरू हुन्छ।’ तेल उत्पादन भने भूगर्भ विभागले गर्दैन। विभागले पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा पत्ता लगाउने मात्र हो। सरकारले कुनै अन्य कम्पनी वा संस्थालाई उत्पादनको जिम्मेवारी दिन्छ। नेपाल सरकार, खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेको संयुक्त टोलीले उक्त अनुसन्धान गरिरहेको छ।