कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गत आइतबार अर्थात् आफू नियुक्त भएको तीन महिनापछि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिए । सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित कांग्रेसका मन्त्री थपेर शाहीले आफूले सपथ खाएको तीन महिनापछि मात्रै मन्त्रिमण्डल पूर्ण बनाएका हुन् । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई सपथ खुवाइरहँदा सपथको दृश्य भने नेपालको संविधानले अबलम्बन गरेको समावेशिताको सिद्धान्तको बर्खिलाप थियो । सपथ खुवाउने र खाने सबै पुरूष मात्रै थिए । नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।’ शाहीले ३ महिनापछि पूर्णता दिइएको मन्त्रिपरिषदमा भने संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्त’ भने अवलम्बन गरिएन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा एक जना पनि महिला मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन् ।

प्रदेश सभामा विभिन्न दलका १४ सांसद छन् । तीमध्य सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महिला सांसद ७ जना छन् । यी तीनै दलले मन्त्रिमण्डलमा महिलालाई ठाउँ दिन आवश्यक ठानेनन् । संविधानको समावेशी मर्मलाई लत्याए । समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएपछि मन्त्रीका आकांक्षी महिला सांसदहरूले असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । प्रदेशका सत्तारूढ दलमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रमा महिला सांसद धेरै छन् । माओवादी केन्द्रमा चार जना महिला सांसद् छन् । तीमध्ये तीन जनाले यसअघि महत्वपूर्ण पदमा बसेर काम गर्ने मौका पाइसकेका छन् । पुष्पा घर्ती (बिष्ट) प्रदेश सभामा उपसभामुख छन् । विमला केसी र सीता नेपाली यसअघि महेन्द्र्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट अहिले महिलालाई मन्त्री बनाउन चाहेको भए सांसद कृष्णा शाह दाबेदार थिइन् । उनले दलमा आफ्नो तर्फबाट दाबी नगरेकी पनि होइन् । तर उनलाई आफ्नै पार्टीले मन्त्री बनाउन उचित ठानेन् । अहिलेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा दलहरूले आफू अनुकूल हुनेगरी समावेशी सिद्धान्त मिचेर अगाडि बढेको टिप्पणी चौतर्फी भइरहेको छ ।

समावेशीताको सिद्धान्तलाई कुल्चेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ । अदालतले तत्कालका लागि सरकारका नाममा कारण देखाउँ आदेश जारी गरेको छ । मन्त्रीमण्डल समावेशी नहुनुको कारण माग गर्दै दुवै पक्षलाई अदालतले यहीँ फागनु १० गते छलफलका लागि बोलाएको छ । निर्णय गर्ने ठाउँमा भएका नेताहरूको पितृसत्तात्मक चिन्तन समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनको सयमा हावी भएको टिप्पणी भइरहेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले महिला मन्त्री नपठाउनुमा सत्ता साझेदार अरू दललाई नै दोष दिने गरेको छ । समावेशी सिद्धान्तअनुसार मुख्य कुरा लैंगिक समावेशितामै कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद चुकेको छ । कर्णालीको मन्त्रिपरिषदलाई हेर्दा नीति बनाउनेहरूबाटै कार्यान्वयन नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला संविधान निर्माणकर्ताले नै यस्तो गल्ती दोहो¥याउनु राम्रो पक्ष भने पक्कै मानिदैन् ।