कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय स्थापना कालदेखि सचिवविहीन अवस्थामा छ । ऊर्जा विकास मन्त्रालयको कर्णाली प्रदेश सरकारको सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालय पनि हो । पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीअध्यक्षतामा विसं २०७८ वैशाख २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ तथा प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ संशोधन स्वीकृति भए बमोजिम यस मन्त्रालय स्थापना भएको थियो । स्थापना भएदेखि भने उक्त मन्त्रालय निमित्तका भरमा चलिरहेको छ ।

मन्त्रालयका स्थापनासँगै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर धर्मेन्द्र झाले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । माघ २ गतेदेखि उक्त मन्त्रालयमै कार्यरत सिनियर डिभिनल इञ्जिनीयर गोपाल शर्माले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सम्हालि रहेका छन् । सिभिल इञ्जिनीयरिङतर्फको सचिव पठाउनुपर्नेमा सरकारले मौसम विज्ञान विभागमा कार्यरत जगदीश कर्माचार्यलाई मन्त्रालयको सचिवका रूपमा खटाएको थियो । तर उनले आफूलाई कर्णाली जान बाध्य पारेको गुनासो गर्दै मन्त्रालयमा आएनन् । फरक क्षेत्रमा कार्यरतलाई सचिव बनाउन खोज्दा पनि मन्त्रालय निमित्तकै भरमा सञ्चालन भएकोमा कुनै शंका छैन् ।

कर्णालीका लागि केन्द्र सरकारले यसअघि कर्णाली सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास मन्त्रालयमा फरक सम्बन्धित क्षेत्र नभई गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई रामआधार साहलाई सचिव बनाएर पठाएको थियो । मन्त्रालयमा सिनियर डिभिजनमा चार दरबन्दी खाली रहेको र इञ्जिनीयर सात दरबन्दीमा एकजना मात्रै हुँदा काम गर्न जटिल भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि निमित्त सचिवका भरमा चलिरहेको छ । कानुन मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्य प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा एक महिना अघि सरुवा गर्दा यो मन्त्रालय पनि निमित्तकै भरमा छ । मन्त्रालयको काम प्रभावित बनेपछि मन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर केन्द्र सरकारले प्रदेशका पीडा नसुन्ने गरेको गुनासो मन्त्रीहरुको छ । सङ्घीय मन्त्रालयमा सचिव काम विहीन हुने तर कर्णालीमा मन्त्रालय सचिवविहीन हुनु दुर्भाग्य हो ।

कर्णाली तथा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा देखिएका यी यस्ता समस्या समाधान तत्काल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा कर्मचारीको अहम भूमिका रहन्छ । तर निमित्तलाई जिम्मेवारी दिँदा आर्थिक अख्तियारी समयमै नपाउँदा प्रशासनिक काम मात्रै गर्ने कामले मन्त्रालयमा प्रभाव पार्छ । मन्त्रालयको काम मात्रै प्रभाव हुँदैन् निमित्तलाई अख्तियार नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खानसमेत समस्या हुन्छ । सचिव नहुँदा विभिन्न अख्तियारीका कामहरुमा पनि बाधा पुगिरहेको छ । त्यसैले लामो समयसम्म निमित्तकै भरमा मन्त्रालय र अन्य कार्यालयको जिम्मेवारी दिँदा सरकारले अपेक्षा गरेको दिर्घकालिन लक्ष्यमा समस्या हुनेहुँदा यी विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।