सुर्खेत । सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अघि नबढ्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको पहलमा विमानस्थल विस्तारको योजना अघि बढाइएको थियो । स्थानीयको अवरोध भइरहेको तथा आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले पनि उक्त योजना अघि बढाउन कठिनाइ देखिने भएपछि विकल्पको खोजी गरिने भएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विमानस्थल स्तरोन्नतिको योजना सम्भव नदेखिएपछि अन्ततः वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्ने निश्कर्षमा प्रदेश सरकार पुगेको हो ।

आइतवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सरोकारवालाको छलफलमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विस्तारको योजना अघि बढाउन गरिएका प्रयासहरू सफल हुन नसकेको बताए । ‘सम्भावित प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको सहमति देखिएन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक र आर्थिक रूपमा पनि उपयुक्त छ भन्ने बलियो आधार भेटिएन, त्यसैले अब यसको विकल्प खोजिने छ ।’ उनले कसैलाई रुवाएर विमानस्थल विस्तार नगरिनेसमेत प्रष्ट पारे । मुख्यमन्त्री शाहीले विमानस्थल विस्तार गर्ने भनिएको ठाउँ धेरै महँगो भएको बताउँदै नागरिकहरूको समेत निरन्तर विरोध भइरहेपछि विकल्प खोज्नु बाध्यता भएको जनाए । उनले सबैको बुझाइमा विकल्प खोजौं भन्ने मात्र भएकाले पनि सरकारले यसमा ढिलाइ नगर्ने बताए ।

हाल स्तरोन्नति गर्ने भनिएको ठाउँमा सम्भव नभएपनि विमानस्थल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले अन्य स्थानको खोजी गरिने जनाएको छ । ‘ठूलो सिट क्षमताका जहाज अवतरण गर्ने र रातीमा पनि उडान सेवा दिने गरी विमानस्थल निर्माण हुनेछ’, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘त्यस्तो स्थानको खोजीमा लागौं ।’ स्थानीय नागरिक र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा यसो गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । प्रस्तावित योजना क्षेत्रका स्थानीयले हालको विमानस्थल विस्तारको औचित्य नहुने बताउँदै आएका थिए । यसअघि पनि पटक–पटक विमानस्थल विस्तार गरिए पनि हवाइ सेवा भने विस्तार नभएको भन्दै उनीहरूले दीर्घकालीन योजनासहित विकल्प खोज्नुपर्ने औंल्याउँदै आएका हुन् । आइतवारको छलफलमा पनि स्थानीयले यही सवाल दोहो¥याए । मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय बासिन्दा तथा अन्य सरोकारवाला पक्षलाई यसबारे खुलस्त विचार राख्न अनुरोध गरेका थिए ।

सुर्खेत विमानस्थल विकास तथा विस्तारका विषयमा भएको छलफलमा प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय सरकारप्रति रुष्ट देखिएका थिए । सरकारले आफूहरूलाई झुक्काउने काम मात्र गरेको उनीहरूको गुनासो थियो । स्थानीयको एउटै स्वर थियो, ‘हामी विकास विरोधी होइनौं । तर, विमास्थलको विकल्प खोजियोस् ।’ प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विमानस्थलको विस्तारमा सहयोग गर्न नसकिने बताएका हुन् । सरकारले डेढ वर्षसम्म आफूहरूलाई झुक्काउने र अन्योलमा राख्ने काम गरेको स्थानीय तुल्सीप्रसाद आचार्यले बताए । नागरिकले नचाहेको विषयमा सरकारले एकलौटी रूपमा निर्णय गर्न नहुने उनी बताउँछन् । अर्का स्थानीय खगेन्द्रप्रसाद दाहालले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लागू भए आफूहरू मारमा पर्ने तर्क गरे । ‘सरकारले विस्थापित बनाउन लाग्यो, विमानस्थल विस्तारको कुरा मान्य हुँदैन । यसरी त हामीले ऐनअनुसार न्यूनतम् जग्गाको मूल्य पनि पाउँदैनौ,’ उनले भने । साझा विसाैनी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।