सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरको भूमिहिन पठान टोल खाद्य अधिकार समुहले विभिन्न माग राख्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र वडा कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बस्तीमा शुद्ध पिउने पानी सिँचाई लगायतका समस्या र लालपुर्जाको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

यस्तै खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको फियान नेपालका कर्णाली प्रदेश संयोजक प्रकाश नेगी, जिल्ला खाद्य अधिकारका संयोजक जगत कुमार केसी र सचिव राजेन्द्र शर्माको सहभागितामा ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो । ज्ञापन पत्रका भनिएको छ,‘ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– १० मा २०२४ सालदेखी बसोबास गर्दै आएको हाम्रो दलित समुदाय जग्गाको लालपुर्जा र स्वामित्व नभएको कारण खाद्य अधिकारबाट वञ्चित भएका छौँ । सरकारी स्रोत साधन माथि पहुँच नभएका कारण हामीहरु प्रभावित भएका छौ ।’

याे समुदाय दैलेखको डुगेंश्वर गाउँपालिका र जाजरकोट जिल्लाको विभिन्न ठाँउबाट बसाँइ सरी वीरेन्द्रनगर वडा न. १० (पठान टोल-शान्ती विकास टोल)मा बसोबास गर्दै आएको छ । यो समुदायमा जम्मा घरधुरी ११८ रहेका छन् । जसमा दलित–८५, जनजाती–१०, अन्य–२३ (सुनार, वि.क., नेपाली, परियार र सार्की) घरधुरी बस्दै आएको स्थानीयले बताएका छन् । जम्मा जनसख्ंया–७३३ रहेको समुदायमा बस्दै आएका ११८ घरधुरिको सरदर ४५० कट्टा जमिन रहको बताइएको छ ।

बस्तीमा के छ समस्या ?
पठाव टोल समुहका संयोजक रने बहादुर सुनारका अनुसार बस्तीमा गुणस्तरिय बीउ, मल आधुनिक कृषिका उपकरण, मलमा अन्य थप सरकारी स्रोत साधनहरुमा पहुँच छैन् । सिँचाइ सुविधा नहुँदा समुदायले खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका छन । यस्तै शिक्षाको सुविधा बाट नागरिकहरु वञ्चित हुनुपरेको छ भने सरकारी स्रोतहरुममा पहुँच नभएको उनले बताए ।

यस्ता छन् मागहरु ?
आइतबार नगरपालिकामा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराईदिन माग गरिएको छ । यस्तै दिगो जिविकोपार्जनको लागी वैकल्पिक स्रोत र आयआर्जन, आधारभुत सुविधा माथिको पहुँच निश्चित, सिचाई र शुद्ध पिउने पानिको व्यवस्था गरिदिन माग गरिएको छ । शहरी विकास योजना अन्र्तगत आवासको सुविधाको लागी विशेष पहल गरिदिन पनि उक्त समहुले माग गरेको छ।

समस्या समाधानमा ध्यान दिन्छौं ः नगरप्रमुख
ज्ञापन पत्र बुझ्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख देव कुमारी सुवेदीले मागहरुमा गम्भीरता जनाए । उनले भने,‘ बस्तीमा भएका पानीका मुहानहरु मर्मत सुधार गरेर पानी सुविधाको व्यवस्थापन गर्छौं । चैत १ गतेदेखि लालपुर्जा वितरण गर्न भूमी आयोगसँग समन्वयन गरी अघि बढ्छौं ।’