संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसन अफगानिस्तानमा थप एक वर्ष रहने भएको छ। शुक्रवार राति भएको राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बैठकले अफगानिस्तानमा राष्ट्रसंघको मिशन थप एक वर्ष रहने प्रस्ताव पारित गरेको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा तालिबान शब्द उल्लेख गरिएको छैन। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारलाई अहिलेसम्म विश्वको कुनै पनि देशले मान्यता दिएका छैनन्। सुरक्षा परिषदमा भएको मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा १४ देशले भोट दिएका थिए। सुरक्षा परिषदका १५ सदस्य राष्ट्रमध्ये रूस भने बैठकमा अनुपस्थित थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यो प्रस्तावले मानव अधिकारको क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। यसमा पत्रकार, महिला तथा बालबालिकाका अधिकार सुरक्षित गर्ने उद्देश्य पनि रहेको बताइएको छ।

नर्वेले तयार पारेको यो प्रस्तावले अफगानिस्तानमा देखिएको मानवीय तथा आर्थिक संकट समाधानका लागि सहयोगीसिद्ध हुने विश्वास लिइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नर्वेकी राजदूत मोना जुलले अफगानिस्तानमा शान्ति र स्थिरताका लागि यो प्रस्ताव तयार पारिएको उल्लेख गरेकी हुन्।