काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रको विविध विषयमा छलफल थालिएको हिमालयन हाइड्रो एक्सपोका विभिन्न सत्रहरूमा सरोकारवालाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास बजारीकरण तथा प्राविधिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्।

तीन दिने एक्सपोको पहिलो दिन का तीन विभिन्न सत्रमा सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले नयाँ प्रविधि उपयोगितादेखि नीतिगत व्यवस्थामा सुझाव दिएका हुन्।

नेपालले हालसम्म खासै नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको हाइड्रोजन उत्पादनका क्षेत्रलाई नयाँ डङ्गले व्यवस्थित गर्न सुझाइएको छ। बेलायत सरकारको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल ट्रेडको नवीकरणीय ऊर्जाका वरिष्ठ सल्लाहकार मिलिन्द गोडबोले नेपालमा जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धकहरूलाई आफैँ हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनमा सक्रियता देखाउन आग्रह गरे। विश्वमा खनिज इन्धनबाट हाइड्रोजन उत्पादन भइरहेको तर त्यो प्रवृत्तिलाई नेपालले विद्युत्को प्रयोगबाट उत्पादन गरेर व्यवसाय निर्यातसमेत गर्न सकिने अवसर रहेको औंल्याए।

‘जलविद्युत् प्रवर्दकले हाइड्रोजन उत्पादनलाई विकल्पभन्दा पनि जलविद्युत् प्रणालीमै अन्तरआवद्ध गर्ने अवसर छ,’ उनले भने, ‘वर्षातको बढी भएको बिजुली हाइड्रोजन बनाउन खपत गर्दा बहु आयामिक लाभ हुनेछ’।

नेपालमा धेरै सिमेन्ट उद्योग र स्टिल उद्योग भएकाले उनीहरूले हरित हाइड्रोजन प्रतीक्षा गरिरहेको उहाँले उल्लेख गरे। औद्योगिक खपतको सम्भावना भएको भन्दै इलोक्टोलाईजरबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्दा कार्बन उत्सर्जन कम गरेर नेपालले लाभ ग्रहण गर्न सक्ने उनको भनाई थियो।

उनले जलविद्युत् मात्रै नभएर सौर्य ऊर्जालाई पनि इलेक्ट्रोलाईसिस पद्धतिमा खपत गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने अवसर रहेको उल्लेख गरेका थिए। ग्रिन फाइनान्सको अवधारणालाई यसमा आबद्ध गर्दा वित्तीय लगानी प्राप्त हुने अवसर रहेको पनि उनले ल्याएका थिए।

जलविद्युत्मा नयाँ प्रविधिसम्बन्धी सत्रमा कार्यपत्र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन कम्पनी फिचन हाइड्रोपावरका वरिष्ठ अधिकारी निकोलस इप्थाईमोले हिमालयन क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा सेडिमेन्ट व्यवस्थापन भरपर्दो बनाउन चुस्त इन्जिनियरिङ र अवलोकनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव प्रवर्द्धकलाई दिए। उनले भने, ‘सेडिमेन्ट व्यवस्थापन उचित हुन नसक्दा टर्बाइनको क्षमतासम्म प्रभावित हुन सक्छ। पीक इनर्जी उत्पादनमा असर गर्ने छ।’ आयोजनाको जलाशयमा पानी आउनु पूर्व नै पहिरो तथा बाढी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुने सुझाव दिए।

कार्यक्रममा स्टयान टेकका राष्ट्रिय व्यवस्थापक मनोज भट्टराईले जलविद्युतका क्षेत्रका नयाँ प्रविधिबारे अवगत गराएका थिए। उनले ग्रिन हाइड्रोजन पम्प स्टोरेज र सौर्य ऊर्जालाई समिश्रित रुपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा धारणा राखेका थिए।

उनले हरित हाईड्रोजनलाई नेपालमा बढी भएको बिजुली व्यवस्थापन गर्न विकल्पका रुपमा सकिने बताउनु भयो। वित्तीय रुपमा अझै महँगो भए पनि नेपालका आरओआर जलविद्युत्मा उपयुक्त हुन सक्ने बताए। उनले भने, ‘नेपालमा पम्प स्टोरेज पिकमात्र नभएर बेसलोड व्यवस्थापनमा पनि उपयोगी हुन सक्छ।’ पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा सौय सम्भाव्यता अझै राम्रो छ। यसलाई पम्पस्टोरेजमा प्रयोग गरेर पिकमा जलविद्युत् निकाल्न सकिन्छ।

एसएमइसी (स्मेक)की निर्देशक निता अरोराले नेपालमा २ हजारभन्दा बढी पम्पस्टोरेज बनाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा हालसम्म यस्ता आयोजना बनेका छैनन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुलेखानीमा यस्तो आयोजना बनाउन तयारी गरिरहेको छ। ऊर्जा को क्षेत्रीय बजार विस्तार सम्बन्धी तेस्रो सत्रका सहभागीले भने क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल नीतिगत तथा पूर्वाधारका हिसाबले नै अझै कमजोर रहेको औंल्याएका थिए।

भारतीय उद्योग परिसंघका ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख भूपेन्द्र कुमार सिंहले दक्षिण एसियामा ऊर्जा साझेदारीको उच्च सम्भावना रहेको औंल्याए। दक्षिण पूर्वी एसियामा पुर्याउन पनि भारत नेपाल ऊर्जा सहकार्य अझै बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले खास गरी नेपालमा विद्युत् उत्पादन सन्तुलनको अभाव र पूर्वाधारमा कमजोरी रहेको औंल्याए। ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा थप पूर्वाधार बनाउनु उपयुक्त हुनेछ,’ उनले भने।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसीका विज्ञ भिष्म पण्डितले सरकारको कूटनीतिक पहल नीतिगत तयारी तथा प्राविधिक चुस्तता नपुगेको ल्याउनु भएको थियो।

नेपालले भारत तथा बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्न क्षेत्रीय बजारमा विद्युत्को ग्रिड कनेक्सन थप गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको ल्याएका थिए। नेपालको हरित विद्युत्ले बङ्गलादेशको खनिजमा आधारित विद्युत् समेत प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवसर रहेको बताएका थिए।