निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । आयोगले निर्वाचनलाई मर्यादित र व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्न चैत २५ गते आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा भाग लिन राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगले कार्यालयमै बोलाएर निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ६० बुँदे निर्देशन सहितको प्रतिज्ञापत्रमा हस्ताक्षर गराएको केही दिनमै देशभर लागू हुनेगरी आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको हो । वैशाख ३० को निर्वाचनमा कतिपय कर्मचारी पनि उम्मेदवारी दिने तरखरमा छन् ।

उम्मेदवारले म सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउनेगरी कुनै पनि लाभको पद धारण गरेको अवस्थामा छैन भन्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय व्यवसायीहरु पनि उम्मेदवारी दिने तरखरमा रहेको देखिन्छ । त्यसो त यसअघि निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधिहरु स्वयं ठेक्कापट्टामा संलग्न भएको पाइएको थियो । कुनै पनि व्यक्ति जो स्थानीय तहको कोषबाट सञ्चालित कुनै पनि कार्यमा संलग्न छ ठेक्कापट्टा लिएर होस्, भाडा लिएर होस्, उपभोक्ता समितिमार्फत सम्झौता गरेर होस्, उसले त्यसलाई क्लियरेन्स नगरेसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत–साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुनेगरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सवाल होस् वा उग्र प्रचारप्रसारको सवाल होस् दल तथा उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने नियम धेरै छ । दल यीनै हुन्, नेता पनि यीनै हुन जो पहिले पनि आचारसंहितको धज्जी उडाउँदै निर्वाचनमा होमिन्थ्ये । पहिले कार्वाही खासै गरिएको पाइँदैनथ्यो पनि । यिनीहरुले अहिले पनि निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गर्न सक्छन् । कारबाही गर्ने निकाय लाचार बन्नसक्छ ।

त्यसैले जनस्तरबाटै दुवै पक्षलाई दबाब दिनेगरी ‘वाचडग’ बन्नु आवश्यक छ । कुनैपनि बहानामा आचारसंहिता उलंघन गर्नेलाई छुट दिदा अराजकताले स्थान पाउँछ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागुभएको घोषणा गर्दै आचारसंहिता उलंघन गर्ने काम क्षम्य नहुने भन्दै निर्वाचन कसुर कानुन बमोजिम कार्वाही हुने बताइ सकेको छ । आचारसंहिता लागु भएसँंगै कार्यान्वयनबारे आम चासो बढ्नु स्वभावै हो ।

तर, सरोकारवाला निकायले आचारसंहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नमा गम्भीर बन्नै पर्छ । निर्वाचनको बेला सरकारी सवारीको मनलाग्दी प्रयोग, सत्तामा हुँदा मतदाताहरुमा भय पैदा गराउनमा दलहरु उद्दत हुने भएकाले यसतर्फ कार्यान्वयन निकाय अलर्टमा रहन आवश्यक छ । विगतमा आचारसंहिता उलंघन भएका र कार्वाही नभएका घटनाहरु प्रशस्त छन् । अहिले पनि त्यही घटना दोहोरिनसक्ने भएकाले आचार संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ ।