नेपाल देश आम नेपाली नागरिकको आत्मा हो, यहाँको रहनसहन, खानपिन, मेलापात, भेषभूषा, बोली व्यवहार, रोजगारी र दैनिकी जीवन सबैको लागि उत्तिकै महत्व छ । परापूर्वकालदेखि चल्दै आइरहेका कलासंस्कृति, धर्म, रितिरिवाज र रोजगारीको क्रमवद्ध परिवर्तन अहिलेको परिवेश बनेको छ । परम्परागत कृषिपशु खेती प्रणाली, उत्पादन, बजार र व्यापार क्षेत्र पनि परिवर्तित भइरहेका छन् । मानिसहरुको दैनिक जीवनशैली सोही अनुसार परिवर्तित हुँदै गइरहेको छ ।

उद्योग, कलकारखाना, वैज्ञानिक प्रविधि र डिजिटल युगको सुरुवात भइसकेको छ । समय सापेक्ष हर तरहबाट समयले फट्को मारेको प्रष्ट देखिन्छ । नेपाली समाज र नेपालीहरुको जीवनशैली सरसरती हेर्दा र बुझ्दा धेरै रुपान्तरित भइसकेको बाहिरी संसारले औल्याउँछ, व्याख्या गर्छ र प्रचार प्रसार गरिरहेको छ । देश संघीय संरचनाबाट अगाडि बढिरहँदा यी पाँच वर्ष अवधिमा साँच्चिकै अब कायापलट नै हुन्छ की भन्ने आँकलन गरी आफ्नो अमूल्य मताधिकार प्रयोग गर्ने आम श्रमजीवी वर्ग समुदायको आँखामा कुनै परिवर्तन भने देख्न सकिएन ।

गाउँ शहरका घरदैलोमा स्थानीय सरकार खुशीयालीका साथ सञ्चालन भए, हुनेखाने वर्गहरुको हाउगुजीले दश वर्ष खर्चेर बनेको संविधान कार्यान्वयन पक्ष फिलतो बन्यो । हरेक तरहबाट गरी खानेवर्गहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि फ्याकिएका जालहरुमा पानी विनाको माछा जस्तै भए । यो वर्ग नेपालको कूल जनसंख्याको ७० प्रतिशत छ र पनि गरी खानेवर्गहरुको पहुँच प्रारम्भिक चरणमै सीमित भयो ।

यो वर्गलाई प्रयोग गर्ने र सिंढी बनाई उक्लने संस्कार हुनेखाने वर्गहरुले आफ्नो मूल नारा बनाए । गरिब झन गरिब हुँदै गयो, धनी झन धनी हुँदै गयो । विकासका फोहोराहरु कागज र भाषणमा मात्रै सुनौला देखिए र व्यवहारमा शून्यता । राष्ट्रले लिएको अभिभारा पूरा गर्ने कर्मठ योद्धाहरु जहिले पनि भूईमै पछ्छारिरहे, त्यो शक्ति जो राष्ट्र निर्माणमा अहोरात्र खटिएको छ, एक छाक खाना र एकसरो कपडामा राष्ट्र निर्माणमा देशको माया छात्तिमा गाँसेर अनवरत लडिरहेको छ । त्यो वर्ग जो इमान्दारी, राष्ट्रीय भावनाबाट गाँजिएको र पौरखमा विश्वास राख्छ ः मजदुर वर्ग ।

कँहीकतै भौतिक पूर्वाधारका विकासहरु नगन्य मात्रामा बने, जहाँ काम गर्ने मजदुरहरुले राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाउन सकेनन् । हो कहीँकतै ठूला गौरवका आयोजनाहरु सञ्चालित भए, जहाँ दक्ष नेपाली श्रमिकहरुको सहभागिता कम रह्यो । सात वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार बने, नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिए, बजेट ल्याईए सबै स्वागत योग्य नै थिए । आम नेपाली श्रमजीवी वर्ग समुदायको पक्षमा के कति काम भए, प्रदेशका वार्षिक परिक्षणले औंल्याएकै छ । प्रदेशका योजना आयोग देखि मन्त्रालयहरुले तय गरेका वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमहरु जनमुखी भए भएनन् जनप्रतिनिधिले नै जानुन् ।

पाँच वर्षे एजेण्डा लिएर जनताको घरदैलोमा पुग्दा र सरकारमा रहँदा गरेका पाँच वर्षे कामको समिक्षा र सार्वजनिक सुनुवाई गरे गरेनन् उनीहरुले नै थाहा पाउन् । मत माग्दा घरदैलोमा पुग्न सक्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यी पाँच वर्षमा पदमा बहाल रहँदा कतिको घरदैलोमा आफ्नो शिर निहुर्याएर गुनासो सुने, त्यो उनीहरुकै आत्माले जानोस् ।

समाज, टोल, गाउँबस्ती र वडादेखि पालिकाको योजनालाई सबैको सामु प्रचार प्रसार गरी जनमुखी सरकार चलाएको बयान जनताको घरदैलोमा पुग्ने वातावरण तयार गरे गरेनन्, तिनैका पछाडि लागेर योजना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रले जानुन् । पाँच वर्षे कार्यकालका यावत पक्षहरुको यतिबेला समिक्षासहितको मूल्यांकन के कति गरियो, संम्बन्धित सरोकारवाला पक्षले बुझे होलान् ।

सदिऔंदेखि लादिएको जनताको हकअधिकार कार्यान्वयन गर्ने पक्ष भनेको मताधिकार नै देखिन्छ, जो इतिहासले बताएकै छ । २१ औं शताब्दिको राज्य व्यवस्था, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संसदीय व्यवस्थाबाट परिमार्जित लोकतन्त्र सहितको गणतन्त्रमा आम श्रमजीवी वर्ग समुदायको बाहुल्यता, प्रतिनिधित्व, पहुँच, सहभागिता, आवाज र नेतृत्व गणितीय भाषाको प्रतिशतमा सीमित रह्यो । समृद्धिको सम्वाहकका रुपमा परिभाषित गरिएको नेपालको मजदुर वर्ग आज पनि गणनामा मात्रै पहुँच राख्छ, संख्यात्मक परिभाषामा विश्वमा परिचितमा मात्रै सीमित छ ।

स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, उचित ज्याला, मर्यादित काम, सम्मानित पेशा व्यवसाय, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायत परिवार आश्रित श्रम रोजगार, बेरोजगार भत्ता जस्ता नीति नियम र कार्यक्रमहरु ओझेलमा पर्नु हामी मजदुर वर्गको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नु हो । केही समय कोरोना महामारीको कारण श्रम बजार क्षेत्र धरासायी बनेकोमा आम श्रमिकहरुले त्यसको सामना गर्नु परेको दर्दनाक जीवनशैली त छदैछ । हामी संयमित भएर सरोकारवाला पक्षलाई साथ समर्थन गरेको इतिहास त ताजै छन् । यहाँ जतिसुकै स्पष्टता देखिएता पनि नेपाली समाजमा राम्रो कामको सकारात्मक प्रचार र नराम्रोको भण्डाफोर प्रचार गर्ने संस्कारको विकास गर्नु अबको समयमा अपरिहार्य हो ।

गाउँमा स्थानीय सरकार सञ्चालन हुँदा जुन अपेक्षात्मक परिवर्तन जनताहरुको थियो, कुनै एक पक्ष पनि समृद्धिको पक्षमा कार्यान्वयन नगरिनु, दलीय र व्यक्ति विशेषले प्रसय पाउनु सबैले बुझेकै सत्यता हो । मजदुर जहिले पनि मजदुर नै रह्यो र मजदुरी गराएर रोजगार दिने रोजगारदाता दिनदिनै रुपान्तरित हुँदै गयो ।

समृद्धिको ढोका खोल्ने मजदुर वर्गलाई बाहिरै राखियो । राज्यले निर्धारण गरेको श्रम ऐन, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने नीति कार्यान्वयन हाम्रो कर्णाली प्रदेशका ७९ पालिकामा कहाँ कसरी ल्याइयो ? अनिभिज्ञताबाट बहाना बनाएर उम्कने हुनेखाने वर्गहरुको यो कर्तुत आजको होइन, उहिलेबाट नै संस्कार बनिसकेको छ ।

श्रम शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण र अमर्यादित काम र कार्यस्थलबाट छुटकारा पाउन आम श्रमजीवी वर्ग समुदाय एकजुट भई जसरी यतिबेला मताधिकारका लागि घरदैलोमा पुग्नेहरुलाई निर्वाचित भइसकेपछि घरैदैलोमा पुग्न उत्साहित गराउन जरुरी छ, खबरदारी पनि गराउन जरुरी छ । न्यायमूलक समाज निर्माणको जगमा राष्ट्र निर्माणमा अहोरात्र हाम्रो योगदान र बलिदानलाई कदर गर्न टोल र वडा सरकारबाटै सुरुवात गर्नुछ । दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जितको माला र रातो टिका पहिराउने यी मजदुरका हातहरुमा अब सामााजिक सुरक्षा सहितको श्रमिक सूचीकरण परिचय पत्र हुनुपर्छ ।

देशमा बन्ने नीति, निर्माण प्रक्रिया, भूमिका र कार्यान्वयन पक्षलाई उपलब्धिमूलक नतिजा हासिल गर्न स्थानीय सरकार श्रम बजार क्षेत्रमा सहभागिता जनाउने नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । स्थानीय सरकारले नीति र बजेटलाई फरक दृष्टिकोणबाट बुझी कार्यान्वयन पक्षमा लैजानु नै वैज्ञानिक देखिन्छ । विगतका वर्षहरुमा कर्णालीको श्रम बजार क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारले कहिँकतै सम्बोधन नगरेको पाइएको छ ।

श्रम बजार क्षेत्रलाई मर्यादित, संयम्मित र उपलब्धिमूलक बनाउन नीति कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियासँगै नियमित अनुगमन र नतिजा मापन गर्ने नीति बनाउन जरुरी छ । स्थानीय सरकारले श्रम शिक्षामा लगानीका कार्यक्रमहरु तय गरी कार्यान्वयन पक्षमा लैजान उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । अब बन्ने स्थानीय सरकारले श्रमिकको अधिकार, प्रतिनिधित्व, सम्मानित काम, मर्यादित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, श्रम शिक्षा र श्रममैत्री सुशासनको प्रत्याभूत हुने गरी सरकार सञ्चालनमा ध्यान पुर्याउनै पर्छ । ताकी अब आउने दिनरुमा श्रमिकले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई देख्दा, भेट्दा हिनताबोध र उपेक्षा भोग्नु नपरोस् ।

नेपाली टे«ड युनियन आन्दोलनबाट हामीले उपलब्धि गरेका न्यूनतम ज्याला बृद्धि, कमैया हलिया मुक्ति पुर्नस्थापना र स्वरोजगारी प्रवद्र्धनमा आर्थिक रुपान्तरणलाई संस्थागत गराउने दायित्व अब बन्ने स्थानीय सरकारको हो । प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा मात्रै ६४ प्रतिशत मतदाता गरीखाने वर्गहरुको छ ।

वीरेन्द्रनगर विकसित सहरका रुपमा रहेकोले यहाँको श्रम बजार क्षेत्रलाई असल श्रम सम्बन्धबाट डोर्याउन गाउँ, टोल, बस्ती र वडाहरुबाट समतामूलक न्यायमुखी समाज निर्माणका सम्वाहक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो प्राथमिकतामा श्रमजीवी वर्ग समुदायको सीर्जनशील जीवन रुपान्तरणका नयाँ आयामहरु जोड्दै कार्यान्वयन पक्षमा लैजानु पर्छ । राष्ट्र निर्माणमा सबै पक्षको उत्तिकै लगाव, भूमिका र कर्तव्यबोध रहन्छ । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन ः यी त्रिपक्षीय निकायको बेजोड अन्तरसम्बन्ध समानान्तर रहनु नै आम नेपाली नागरिकले कल्पना गरिएको समृद्ध नेपाल हो । (लेखक जिसी नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुन् ।)