काठमाडौं । गत मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाउने सहमति गरेको छ।

भन्सार बिन्दुमै लाग्ने कर घटाउने गरी अर्थ मन्त्रालयलाई यसको जिम्मा दिइएको छ। हालसम्म कुन कर घटाइने भन्नेमा भने निश्कर्ष निस्किएको छैन।

हाल पेट्रोलमा १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ। यसैलाई हटाइने गृहकार्य भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको हो।

पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदुषण शुल्क, पूर्वाधार कर र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जाने रकम जोडेको हुन्छ।

यी सबै कर र शुल्क जोड्दा एक लिटर पेट्रोल (१८० रूपैयाँ) मा ६३ रूपैयाँ ३४ पैसा सरकारी खातामा जान्छ।