सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते सार्वजनिक गर्न लागेको बजेटबारे कर्मचारी संगठनले सुझाव पेश गरेको छ । सरकारले ल्याउने बजेटमा कर्मचारीको हित हुनेगरी समेट्नु पर्ने २८ वटा विषयहरुमा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले सुझाव पेश गरेको हो ।

सरकारले उपलव्ध गराउँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई भौगोलिक अवस्थाका आधारमा वृद्धि गर्नुपर्ने, स्थानीय तह र करार कर्मचारीलाई पनि भत्ता दिनुपर्ने, सात दिनभन्दा बढी विदा वा काजमा बस्दा दामासाही हिसवाले दिने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको संगठनका कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिका महासचिव राजेश आचार्यले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउनु पर्ने र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीका लागि कम्तिका १० दिन कर्णाली निजामति पर्यटन काजको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्री विन्दमान विष्टलाई बुझाएको सुझाव पत्रमा प्रदेश निजामति कर्मचारी सन्तती कोषको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, फुकोट कर्णाली जलविद्युतमा कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षक र सेनामा आवद्ध कर्मचारीको शेयर लगानी गर्नुपर्ने, प्रदेश लगानी कोष कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सरकारी आवासमा नबस्ने कर्मचारीहरुलाई आवस वापतको रकम एकमुष्ट उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।