सुर्खेत।  कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । बुधबार कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरू प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले आगामी आवलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा लिइने बताए ।

‘सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त रकम विनियोजन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘आयोजना बैंक स्थापना गरी सोही वैंकमा रहेका आयोजनाहरूमध्येबाट प्राथमिकताका आधारमा नयाँ आयोजना छनोट गरी स्रोत विनियोजन गरिनेछ ।’ प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष नयाँ र दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना प्रस्ताव गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययनको आधारमा बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति पनि लिएको छ ।

वन क्षेत्रको दिगो संरक्षण र संवर्द्धन गरी आर्थिक उपयोग गर्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९र८० लाई वृक्षरोपण वर्षका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति पनि अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णालीको आधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्धि आगामी बजेटको प्रमुख सिद्धान्त हुने आर्थिक मन्त्री विष्टले बताए । विकास आयोजनाहरूको प्रतिफल र प्रभावकारिताको आधारमा पर्याप्त रकम कायम गरिने सिद्धान्त प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको खबर   कान्तिपुर दैनिकले लेखेकाे छ ।

कर्णालीको आर्थिक वृद्धिको सम्भावनाको आधारका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारित मौलिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवर्द्धन गर्नुका साथै प्रदेशभित्र रहेका थप पर्यटकीय स्थल पहिचान, विकास र विस्तार गरी आर्थिक गतिविधि बढाई क्षेत्रगत अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्य बजेटले लिने भएको छ । खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा स्वास्थ्य, आवास तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि कानुनहरूको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बजेटको प्राथमिकता र प्रमुख नीति रहेन भएको छ । कृषिलाई परम्परागत प्रणालीबाट आधुनिक व्यवसायी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाई मूल्यवान कृषिउपज उत्पादन गर्न आवश्यक प्रविधि र साधनस्रोत र प्राविधिक सहयोग गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका आयोजनामा दोहोरोपना नहुने गरी कार्यक्रम छनोट गरिनेछ ।

उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा जोड दिइनेछ । संघीय सरकारसँगको सहलगानीमासमेत राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्वका आयोजनाहरूमा बजेट व्यवस्था गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाको विपद जोखिम नक्सांकन गरिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशका विभिन्न स्थानका जोखिमयुक्त वस्तीको व्यवस्थापन गरी नदी किनारा भिरपाखा र खेतीयोग्य ठाउँमा हुने अव्यवस्थित बस्ती विकासको कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । छरिएर तथा जोखियुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास तथा विपन्नको घर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागितामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा सिपमुलक तालिम प्रदान गर्न विषयगत शैक्षिक संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेशलाई कृषि तथा पशुपक्षीजन्य खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तुको उचित प्रयोग, रैथाने बाली र पशुपक्षीको संरक्षण प्रवर्द्धन, कृषि तथा गैरकृषिमार्फत आयआर्जन क्षमता बढाउने तथा खाद्यान्नको सहज आपूर्ति र भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ । अपार जलस्रोतको उपयोग गर्न निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ । संघीय सरकारको सहयोगमा विद्युतीय प्रणालीबाट खर्च र राजस्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री विष्टको भनाइ छ । निरपेक्ष गरिबीमा रहेका वर्ग र समुदायको सशक्तीकरण र समानुपातिक विकासमा जोड दिइनेछ । सबै प्रकारका विकृति विसंगति अन्त्य गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रको उत्थान र विकासका निम्ति कार्यक्रमसहित समावेशी बजेट तर्जुमा गरिने मन्त्री विष्टले बताए ।