सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आज (मंगलबार) आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ । प्रदेश सरकारले तयार गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभा बैठक समक्ष दिउँसाे ३ बजे प्रस्तुत गर्नेछन् ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी बजेटमा यसअघि अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्ने गरी अधुरा योजनाहरु प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् । प्रदेशको विकासका लागि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार बजेटका प्राथमिकतामा परेका छन् । विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुको सेरोफेरोमै रहेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले जानकारी दिए ।

‘विगतका अधुरा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, प्राथमिकतामाथि प्रदेशसभा सदस्यले छलफलका क्रममा दिएका सुझावहरु समेटेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ,’ उनले भने, ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीको दीर्घकालिन सोच अनुरुप तीव्र विकास गर्न कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’

बजेट प्रणालीमा विनियोजन कुशलता, मागमा आधारित उत्पादन, रोजगारी र आय आर्जन तथा सुशासन, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार सञ्जालीकरणलाई प्राथमिकता दिई आम नागरिकलाई अनुभुतियोग्य, दिगो र प्रतिफलयुक्त कार्यक्रमलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीसँग आवद्ध गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको विष्टको भनाई छ । यस्तै आन्तरिक राजस्व परिचालन भरपर्दो र अनुमानयोग्य बनाउन विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ ।

विद्युतिय प्रणालीबाट कर संकलन कार्यलाई सरलीकरण, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको सम्वाहकको रुपमा सहभागी गराउँदै सार्वजनिक, निजी सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्यमा उच्च बचत परिचालन गरी पूँजि निर्माण र उत्पादनमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य, समन्वय र सहलगानीबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन हुने छ, भने प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको समन्यायिक विकास हुने गरी स्रोत र साधनको बाँडफाँड गरिने उल्लेख हुनेछ ।

कोभिड–१९ लगायतका सम्भावित स्वास्थ्य चुनौतीलाई सामना गर्नसक्ने सवल, सक्षम र प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको स्थापना र सुदृढिकरणमा जोड दिई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्यभुतिसहित नागरिकको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानमा विशेष जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् । सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास र विस्तार तथा प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तनका सम्भाव्य असर न्यूनिकरण गरिने  आयोजना बैंक स्थापना गरी सडक, पुल, सिँचाई, खानेपानी र शिक्षा लगायतका आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त रकम विनियोजन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएकाे छ ।

स्थानीय तहदेखि नै युवा लक्षित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन तथा विस्तार गरी न्यूनतम रोजगारीको अवसर प्रत्याभुति गर्दै स्वरोजगार प्रवद्र्धनका लागि साना उद्योग, जडिबुटी, संकलन प्रशोधन र परम्परागत ज्ञान सिपलाई नविनतम् प्रवधि र उद्योग व्यवसायसँग आवद्ध गरी युवा रोजगारी तथा उद्यमशिलतालाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष सरकारले राखेको छ । सन् २०२६ सम्म नेपाललाई विकाशिल मुलुकको रुपमा स्तरोन्ती गर्ने कार्यमा कर्णाली प्रदेशको योगदानलाई नतिजामुखी बनाउदै स्रोत व्यवस्थापन गरिने बताइएकाे छ ।

प्रदेशका विभिन्न स्थानका जोखिमयुक्त वस्तीको व्यवस्थापन, नदी किनार, भीरपाखा र खेतियोग्य क्षेत्रमा हुने अव्यवस्थित वस्ती विकासको कार्यलाई निरुत्साहित गरिने प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । प्रदेशको पहिचानको रुपमा रहेको जलस्रोतको उपयोग गर्न निजी क्षेत्रसँग साझेदारमा काम अगाडि बढाइने कार्यक्रममा अगाडी सारिने छन् । राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीको पहुँच नभएका क्षेत्रमा वातावरणमैत्री सर्वसुलभ र गुणस्तरिय वैकल्पिक उर्जाको व्यवस्था, प्रदेश गौरवको आयोजना प्रदेश रंगशाला निर्माण तथा अन्य खेल पूर्वाधारहरुको विकास र स्तरोन्नतीमा सुधार गरिने छ ।

अल्ट्रा म्याराथुन लगायत साहसिक पर्यटकिय खेलमा युवा जनशक्ति आकर्षण गर्दै प्रतिभावान खेलाडी पहिचान गरी खेलाडीको क्षमता विकास र प्रोत्साहन गर्ने निति लिइने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि असार १ गते प्रदेश सरकारले संसदमा बजेट बजेट प्रस्तुत गर्नेछ ।