काठमाडौँ । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ ।

कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् । केही स्थानीय तहहरुले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन् । १५ जेठमा सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान (समानीकरण, सशर्त, विशेष र समानीकरण), राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, कराधिकार, अन्य स्थानीय तहमा हुने आय र प्रदेशले १ असारमा ल्याएको बजेटपछि प्राप्त भएको अनुदान जोडेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।

यो व्यवस्था स्मरण गराउँदै सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई समयमै बजेट ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । समयमै बजेट नआएमा सङ्घीय सरकारबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटमा समस्या पर्ने चेतावनी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।