सुर्खेत । जग्गा धनीलाई थाहै नदिएर अर्कैको नाममा जग्गा नामसारी गर्ने १३ जनालाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले कसुर ठहर गरेको छ । अदालतका न्यायाधीस डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल ईजलासले मालपोत कार्यालय सुर्खेतका ६ जना कर्मचारीसहित १३ जनालाई जग्गा किर्ते तथा ठगी गरेको कसुर ठहर गरेका हुन् ।

मालपोत कार्यालयका सुब्बा विश्वरुप सावत, कम्प्युटर शाखामा कार्यरत खरिदार गणेश विक, कृष्णबहादुर थापा, दिपेन्द्र श्रेष्ठ, सुनील राना र तिर्थराज महतारालाई जग्गा किर्ते ठहर गरिएको अदालतका श्रेस्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेलले नेपालीरैबारलाई जानकारी दिए । उनकाअनुसार वीरेन्द्रनगर–१२ नम्बर वडा कार्यालयका तत्कालिन वडाध्यक्ष रामकुमार दर्लामी र वडा सचिव उत्तम अधिकारीलाई पनि अदालतले किर्ते कसुर ठहर गरेको छ ।

यस्तै वीरेन्द्रनगर–३ का सहवीर कार्की, वीरेन्द्रनगर–६ का अमर सिंह कटुवाल, वीरेन्द्रनगर–६ गणेश चौकका सन्तोष ठाकुर, वीरेन्द्रनगर–५ चिसापानीका निर्मल पुरी, वीरेन्द्रनगर–२ का गोरख भन्ने गणेश बुढालाई भने ठगी र किर्ते दुवैमा कसुदार रहेकाे अदालतले जनाएकाे छ ।

अदालतमा १९ जना विरुद्ध दायर गरिएको किर्ते तथा ठगी गरेको मुद्दामा मालपाेतका तत्कालिन प्रमुख लक्ष्मी खत्री, सुब्बा कमला सापकोटा, नापी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र थापा, अमिन भिमलाल आचार्य, खरदार दीपेन्द्र पुलामीसहित ६ जनाको जग्गा कीर्ते र ठगीमा संलग्नता नदेखिएको उल्लेख छ। किर्ते र ठगीमा कसुरदारलाई आगामी साता सजाय निर्धारण गरिने श्रेस्तेदार पौडेलले बताए ।

वीरेन्द्रनगरका सौगात रावतको नाममा दर्ता भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ साबिक जर्बुटा गाविस–३ (क)मा रहेको कित्ता नं ३१११ को जग्गा थाहै नदिएर वीरेन्द्रनगर-१ बस्ने सहविर कार्कीकाे नाममा जग्गा विक्री गरिएकाे हाे । ६ कठ्ठा क्षेत्रफल भएकाे जग्गाकाे पिठाड छाेडेर मुल सडकबाट ५० मिटर माेहडामा पर्ने जग्गा  २०७७ असार १० गते ठाकुरले कार्कीकाे नाममा नामसारी गरेकाे जग्गा धनीले थाहा पाएका थिए ।

जिल्ला अदालतले ठाकुर, पुरी र बुढालाई धराैटीमा छाडेपछि जग्गाधनी उच्च अदालतमा पुगेका थिए । तर उच्च अदालतले तीनै जनालाई गत कार्तिकमा पूर्पक्षका लागि कारागार चलन गर्न फैसला गरेकाे थियाे । रावतको सहिछाप नमिल्ने प्रमाणित विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनले गरेको, जग्गा खरिदको क्रममा कुनै रकम नदिएको र तत्काल परिवारमा वण्डा गरी विक्री समेत गरेको तथ्यमा प्रतिवादी सावित नै रहेको अवस्थामा जिल्ला अदालतले अघिल्लो माघ २७ गतेको आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने कार्तिकमा उच्चले गरेकाे फैसलमा उल्लेख छ । ठाकुरसहितले कार्कीका नाममा राजिनामा लिखत पारित गरी लिएपछि मालपोतका कर्मचारीसहित १९ जना जग्गा प्रकरणमा मुछिएका थिए ।

याे पनि 

मालपोतमा फण्डैफण्डा: परिसरमै कसरी भेटिन्छन नक्कली लालपूर्जा ?

सुर्खेतमा नक्कली लालपूर्जा बनाएर जग्गा बिक्री गर्ने पक्राउ

जग्गाधनीलाई थाहै नदिई सुटुक्क जग्गा बेच्ने मुख्य अभियुक्त फरार