श्रीलङ्कामा अहिले ठूलो उथलपुथल भइरहेको छ। त्यहाँ उत्पन्न भए जस्तो आर्थिक सङ्कट दक्षिण एशियाका केही अरू देशमा पनि आउन सक्ने सङ्केत देखा परेको छ। त्यस्तो खालको सङ्कट नियन्त्रण गर्न जुन खालको राजनीतिक वा नेतृत्व क्षमता आवश्यक पर्छ त्यो ती देशमा छैन।

ती देशमा आर्थिक सङ्कटसँगै राजनीतिक नेतृत्वको जुन सङ्कट देखिएको छ त्यो विचित्र किसिमको छ। श्रीलङ्कालाई हामीले कहिल्यै पनि असफल राष्ट्रका रूपमा हेरेका थिएनौँ। त्यहाँको आर्थिक स्थिति राम्रो थियो र सामाजिक मापकहरू पनि राम्रै थिए।

झन्डै तीन वर्षअघि मात्रै पनि श्रीलङ्कालाई उदाउँदो अर्थव्यवस्थाका रूपमा लिने गरिएको थियो। तर जसरी अवस्था बिग्रियो त्यो राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा भएको हो भनेर मान्न सकिन्छ। देशको आर्थिक अवस्था बिग्रिन नदिन त्यहाँको नेतृत्व विफल भयो।

यस्तै आर्थिक सङ्कट दक्षिण एशियामा एकपछि अर्को गरी केही देशमा देखा परिरहेको छ। चाहे पाकिस्तानको अवस्था होस् या नेपालमा देखिएको आर्थिक सङ्कट, सबैतिर त्यस्तै अवस्था छ। कहिल्यै पनि यस्तो सङ्कट एउटा ठाउँमा मात्रै सीमित हुँदैन।

श्रीलङ्कामा आज देखिएको जस्तै आक्रोश सम्भवतः भोलि पाकिस्तान वा नेपालमा पनि देखा पर्न सक्छ। यो दक्षिण एशियाको लागि चिन्ताको विषय हो।

दक्षिण एशियाका अन्य देश पनि सङ्कटमा

यस प्रकारको सङ्कटलाई नियन्त्रणमा राख्न पाकिस्तान वा नेपालजस्ता देशहरू सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् अनि त्यहाँ यस्तो सङ्कट समाधान गर्न सक्षम राजनीतिक संरचना छ कि छैन भन्ने प्रश्नबारे विचार गर्नुपर्छ।

पाकिस्तानमा त्यस्तो सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपालमा पनि यस्तो आर्थिक सङ्कट देखियो भने राजनीतिक संरचनाअन्तर्गत नै समाधान फेला पर्छ भन्नेमा आशङ्का छ।

नेपालमा श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कट आयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता राजनीतिक नेतृत्वसँग छैन। किनभने नेपालमा गहिरो राजनीतिक विभाजन छ। अहिले राजनीतिक र आर्थिक समस्या दुवै देखा परेका छन् । यसको मार दक्षिण एशियाका मानिसहरूले भोग्नुपरेको छ ।

श्रीलङ्कामा देखिएको आर्थिक सङ्कटमा चीन पनि जिम्मेवार

श्रीलङ्का, पाकिस्तान र नेपाल तीनवटै देशमा चीनको स्वार्थ छ। श्रीलङ्कामा उसले जुन भूमिका खेल्यो त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। श्रीलङ्कामा चीनको भूमिका एकदमै गैरजिम्मेवार रह्यो। चीनले श्रीलङ्कालाई ठूलो परिमाणमा ऋण दियो र त्यहाँ लगानी गर्‍यो। उसको त्यहाँ अत्यधिक प्रभाव थियो।

श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था यति डामाडोल हुनुमा चीन नै पूर्णरूपेण जिम्मेवार थियो भन्न त अहिले सकिँदैन, तर यस्तो अवस्था आउनुमा चीन पनि ठूलो कारण हो भन्न सकिन्छ।

लगानी गर्ने कुरामा चीन सबैभन्दा अगाडि थियो। चीनले राजपक्ष परिवारलाई एकदमै धेरै पैसा दियो। चीनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका निजी हितलाई ध्यान दिँदै त्यहाँ काम गरेको थियो । चीनले राजपक्ष परिवारबारे पूरै ध्यान पुर्‍याइएको थियो तर श्रीलङ्काली जनतालाई देखेको नदेख्यै गर्‍यो।

मानिसहरूले राजपक्ष परिवारको सम्पत्ति निरन्तर बढेको तर आफ्नो आर्थिक अवस्था अझ नराम्रो भएको भेउ पाए ।

चीनको व्यवहारबाट अरू देशले के सिक्ने ?

श्रीलङ्कालाई सहयोग आवश्यक भएको बेला चीन कतै देखा परेन। विगत छ महिनादेखि श्रीलङ्काको आर्थिक स्थिति धरमराउन थालेको थियो। त्यहाँका मानिसहरूका अनुसार कोभिड-१९ महामारीको कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा जुन क्षति पुग्यो त्यसबाट उनीहरूले उम्किनै सकेनन्। तर यस अवधिमा कतै पनि श्रीलङ्काको सहयोगका लागि चीनले कुनै पनि पहल गरेको देखिएन।

श्रीलङ्कामा समस्या देखिँदा जसरी चीनले आफ्नो हात झिक्यो यसबाट अरू देशहरूले पनि पाठ सिक्नुपर्छ। आर्थिक लाभ पाइने अवस्थामा चीन सबैभन्दा अगाडि देखा पर्छ। तर सहयोग गर्नुपर्ने वा समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा चीन पछाडि देखिन्छ।

अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने श्रीलङ्कामा चीन कतै पनि देखिएको छैन। त्यहाँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) र भारत सहयोगका लागि उभिएका छन्। भारतले सहयोग गर्न उल्लेख्य पहल पनि गरेको छ।

श्रीलङ्कामा अहिले सहयोग खोज्दै आईएमएफसमक्ष पुगेको छ। श्रीलङ्काले जब चीनसँग आफ्नो कर्जाको पुनर्संरचनाको कुरा उठायो उसले त्यसप्रति कुनै ध्यान दिएन। पाकिस्तान र नेपालमा पनि जुन किसिमले चीनको आर्थिक प्रभाव कायम छ परिणामस्वरूप तिनले पनि श्रीलङ्काको जस्तै अवस्था भोग्नुपर्ने हुनसक्छ।

श्रीलङ्काको अबको बाटो के हुन्छ ?

श्रीलङ्कामा अहिले जुन अवस्था छ त्यसबाट अगाडि जाने अबको बाटो के हो त? त्यहाँ सबै दलहरू मिलेर सर्वदलीय सरकार बनाउने कुरा गरिरहेका छन्, तर त्यसले मात्रै निकास दिँदैन।

पारस्परिक सहमतिमा निर्मित योजनासहित उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष समक्ष जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको आर्थिक अवस्था सुधार्नका लागि सहमतिको कुनै योजना नबनेसम्म आईएमएफ कुनै ठोस सहयोगका लागि तत्पर हुँदैन।

श्रीलङ्कामा राजनीतिक अवस्ता नसुध्रिएसम्म आईएमएफले केही गर्न सक्दैन। उसका पनि सीमितताहरू छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार हर्ष पन्तले बीबीसी हिन्दीका लागि यो विश्लेषण लेखेका हुन्। (बीबीसी हिन्दीमा हर्ष पन्तले लेखेकाे लेखकाे नेपाली अनुवाद)