सुर्खेत । समृद्ध नेपालको सडक पूर्वाधार विकासको आधारशिला निर्माण, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण देखिएका कर्णालीका २ आयोजना आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भए ।

गत बुधवार प्रकाशित महालेखापरीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यी दुई आयोजनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नभएको देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा निर्माण कार्य प्रारम्भ भयो ।

प्रारम्भिक लागत अनुमान रु.१६ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान रु.३६ अर्ब ८० करोड ६६ लाखमा निर्माण सम्झौता सम्पन्न गरियो । आयोजनामा २०७८ आषाढसम्म टनेल निर्माण, परामर्श सेवा, आयोजना व्यवस्थापन, हेडवर्क्स तथा अन्य निर्माण समेतमा रु.१३ अर्ब ९६ करोड ६६ लाख (३७९३ प्रतिशत) खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।

आयोजनाले हालसम्म भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । निर्माण सम्पन्न मिति सकिन अब एक वर्ष बाँकी रहँदा आयोजनाको यो प्रगतिले तोकिएकै समयमा आयोजना नबन्ने देखिएको छ ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–११, चिप्लेमा बाँध निर्माण गरी १२ किलोमिटर लामो सुरुङबाट भेरी नदीको पानी बबई नदीमा मिसाई बाँके र बर्दियामा ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा र ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य आयोजनाले राखेको छ । हाल आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

दोस्रो चरणका कामहरूमा बाँध निर्माण, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल पर्दछन् । आयोजनाले भेरी नदीमा ६ वटा ढोकासहितको १५१ मिटर लामो हेडवर्क्ससहित सर्ज शाफ्ट पेनस्टक र विद्युत् गृह निर्माणका लागि रु.६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख १५ हजारमा सम्झौता भएको थियो । तर, निर्माण कार्यमा विदेशी मुख्य साझेदारलाई निर्माण कार्यमा संलग्न नगराउँदा स्वीकृत समय तालिका अनुसार काम हुन सकेको छैन । जसले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भई रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

यता आयोजनाले भने कोभिड महामारी, आवश्यक सामाग्री अभावका कारण आयोजना सम्पन्न हुन अझै एक वर्ष लाग्ने बताएको छ । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीका अनुसार कोरोना महामारी, स्थानीयको अवरोध, सामाग्री अभाव जस्ता कारण आयोजना तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न नसकिने बताउँछन् ।

उनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार मसान्तसम्म आयोजनाले ५८ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको बताए । बर्खा याममा बाढीको जोखिम रहेको ठाउँ बाहेक अन्य ठाउँमा काम जारी रहने उनको भनाई छ । आयोजना निर्माणमा ढिलाइले राज्यलाई थप व्ययभार बढ्दैन र ? भन्ने प्रश्नमा सुवेदीले भने ‘हामीले निर्धारित बजेटमै रहेर काम गर्ने हो, कामै नगरी ढिलाइ चैँ भएको होइन, समयावधि बढे पनि बजेट बढ्दैन ।’

यस्तै, अर्को गौरवको आयोजना कर्णाली करिडोर पनि तोकिएकै मितिमा सम्पन्न नहुने देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको समृद्धिलाई दक्षिण भारतको रुपैडिया र उत्तरको हिल्सा नाकासँग जोड्ने लोकमार्गको रूपमा लिइएको आयोजनामा भौगोलिक कठिनाइ, निर्माण कार्यमा ढिलाइ जस्ता कारणले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा निर्माण कार्य सुरु भई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाले १० वर्षसम्म अर्थात् हालसम्म हिल्सा सिमिकोट–सलिसल्ला खण्डमा १४५ किलोमिटर ट्र्याक खोलेको छ । सुरुमा रु.४ अर्ब १० करोड लागत रहेको उक्त आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान रु.११ अर्ब पुगेको छ ।

आयोजनामा यो वर्षसम्म रु.२ अर्ब ६८ करोड खर्च भई ९ वर्षको समग्र प्रगति २८ प्रतिशत रहेको छ । निर्माण कार्य सुरु भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि सडक निर्माणले तीव्रता नपाउँदा बर्सेनि राज्यलाई थप व्ययभार थपिँदै गएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।