सुर्खेत।  सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि निर्माण कम्पनीसँग म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ । नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन थप दुई वर्षको समय दिएको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी जुटाउने अवधि थपेको हो । दुई वर्ष थपिएको म्यादअनुसार अब जीएमआरले २०८१ साउनसम्म लगानी जुटाउनुपर्ने छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको लगानी बोर्डको समितिले थप २४ महिना समय दिन सिफारिस गरेपछि यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले बजार सुनिश्चित गरेर लगानी जुटाउने दाबी गरेपछि सरकारले पुनः समय थपेको हो । जीएमआरले भारतमा बिजुली बेच्न र बंगलादेशसम्म पु¥याउने अनुमति लिनका लागि भारतीय नोडल एजेन्सी र विद्युत व्यापार निगमसँग छलफल अघि बढिसकेको जनाएको छ । लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजना विगत १३ वर्षदेखि अन्योलमा छ ।

लामो समयदेखि आयोजना होल्ड मात्रै गरेको भन्दै कतिपय नागरिक समाजका संस्थाहरूले जीएमआरसँगको सम्झौता तोड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नागरिकस्तरबाट चर्को विरोध भइरहँदा पनि सरकारले जीएमआरलाई फेरि समय थप गरेको हो । सम्झौताको अवधि केही थपेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आइपरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । यदि अहिलेकै अवस्थामा सम्झौता ताडेर जाँदा आयोजना थप विवाद र अन्योलमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ । सरकार आफैले निर्माण गर्न सम्भव नदेखिएकाले पनि तत्काललाई म्याद थप गर्नुको विकल्प नदेखिएको बताइएको छ । जीएमआरसँगको सम्झौता खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाबमूलक अभियान भइरहेका छन् । माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानमार्फत सम्झौता खारेजीका लागि दबाब बढिरहेका बेला सरकारले म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ ।

केही दिन पहिले वीरेन्द्रनगरमा आयोजित दबाबमूलक कार्यक्रममा आयोजनाबारे अवधारणा पत्र प्रस्तुुत गर्दै अभियानका संयोजक कमल विक्रम शाहीले सरकारले सस्तो परियोजना आफै निर्माण गर्न छोडेर भारतलाई उपहार दिएको बताएका थिए । परियोजनाको म्याद थप मात्र गरिरहँदा डेढ दशकसम्म कर्णालीलगायत सिँगो देश विकासको गति अवरुद्ध भएको उनको भनाइ थियो । उत्पादनशील र सस्तो आयोजना भारतलाई सुुम्पिदा नेपालमा प्रगति नभइ दुुरगति हुने उक्त कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले समेत बताएका थिए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ्ग संकायका उपप्रध्यापक सुुरज शर्माले थोरै लगानीमा माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई सञ्चालन गर्न सकिने आधारहरू रहेको जिकिर गरेका थिए । जीएमआरको म्याद थप गर्नुुभन्दा नेपालले नै काम अघि बढाउनुु उचित हुने उनको सुझाव थियो ।

सम्झौताअनुसार माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण भएपछि नेपालले एक सय आठ मेगावाट (१२ प्रतिशत) बिजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपुँजी निःशुल्क पाउने छ । यो आयोजना वर्षमा तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । पीडीएमा आयोजनाबाट उत्पादित १० प्रतिशत विद्युत नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । एक खर्ब १६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा जीएमआरलाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।