सुर्खेत। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सिटी बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको पीआर कन्स्ट्रक्सनले भाडा नतिरेपछि नगरपालिकाले अदालत गुहारेको छ । भाडावापतको रकम तिर्न पीआरले आलटाल गरेपछि अन्ततः नगरपालिका कानुनी उपचारमा गएको हो । शुक्रवार पीआर कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध नगरपालिकाले सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

बसपार्क व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्षसमेत रहेकी नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल कम्पनीले विभिन्न माग राखेर भाडा वापतको रकम तिर्न आलटाल गरेकाले कानुनी उपचारमा गएको बताउँछिन । पछिल्लो समय सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको कम्पनी भाडा तिर्न ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआउने, रकम तिर्न आलटाल गर्ने लगायतका कारणले गर्दा अदालत धाउनु परेको उनको भनाइ छ । कानुन व्यवसायीसँगको छलफलबाट आएको निष्कर्षकै आधारमा बक्यौता रकम असुल उपर गरी पाउँ भनि जिल्ला अदालत गएको ढकालको भनाइ छ ।

प्रत्येक महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्ने मासिक भाडा पीआर कन्स्ट्रक्सनले २०७७ चैत्र १५ देखि बुझाएको छैन । सम्झौता पत्र र बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि अनुसार पीआरले नगरपालिकालाई नियमित भाडा वापतको रकमसहित ३४ करोड बराबर रुपैयाँ हर्जना रकम बुझाउनु पर्नेछ । योसँगै हर्जना रकम ३४ करोड र सावाँ ३ करोड ३७ लाख सहित ३७ करोड ३७ लाख बराबरको रकम असूल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

बसपार्क सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको पीआर कन्ष्ट्रक्सनको तर्फबाट सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका गोविन्द मल्ल नगरपालिकाले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार काम गर्न नदिदा भाडा तिर्न नसकिएको दाबी गर्छन् । भाडा बुझाउने विषयमा अन्तिम पटक भएको सम्झौतामा नगरपालिकासँग कम्पनीले बसपार्कभित्र रहेको खाली ठाउँमा थप संरचना निर्माण गर्न दिने सहमति भएको मल्ल बताउँछन् ।

मल्ल भन्छन्, ‘हाल भएका सटरहरुबाट नगरपालिकालाई बुझाउन पुग्ने गरी रकम उठ्दैन, जसका लागि टिकट काउन्टरभन्दा तलतिरको खाली भागमा थप संरचना निर्माण गर्न दिन अनुरोध गरेका थियौँ । नभए यही अवस्थामा भाडा तिर्न सकिन्न भन्यौ, सोही अनुसार संरचना बनाउन दिने निर्णय भयो, तर कार्यादेश दिइएन ।’

सम्झौता लगत्तै कम्पनीले नगरपालिकामा खालि जमिन प्रयोगको अनुमति दिन निबेदन दिएको मल्लको भनाइ छ । ‘यदि सम्झौता अनुसार नगरपालिकाले काम नगर्ने हो भने बसपार्क चलाउन सकिन्न भनेर हामीले उति बेलै हात खडा गर्दा नगरपालिकालाई सम्झौता अनुसार चल्ने कि सम्झौता रद्द गर्ने ?’ भनेको उनले बताए ।

मर्मतका लागि अनुरोध गरिए पनि नगरपालिकाले आफ्नो कुरा नसुनेको गुनासो मल्लको छ । सोही कारण ति सटरहरुबाट पुस यता भाडा उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ । सम्झौता भएदेखि हालसम्मको प्रक्रिया हेर्दा नगरपालिकाले भाडा माग्ने र ठेकेदार कम्पनीले समस्या समाधानको विषयमा निबेदन पेश गर्न दोहोरी चलेको देखिन्छ ।

सम्झौता मै ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयमा भाडा नतिरे तेस्रो महिनामा ठेकेदारको धरौटी जफत गरी ठेक्का सम्झौता आफै रद्द हुनेछ भने आज सम्म किन रोकेको ? भन्ने प्रश्न गर्दै मल्लले सम्झौता अनुसार न नगरपालिकाले जिम्मेवारी देखाउने न सम्झौता रद्द गर्ने दोहोरो चरित्रका कारण यो समस्या आएको बताए ।

नगरपालिका र बसपार्ककबीचको सम्बन्ध ब्यबसायिक हुनु पर्नेमा राजनीतीकरण भएको उनको जिकिर छ । बसपार्कमा सकेसम्म सम्झौता गर्न नदिने, सम्झौता भइहाले काम गर्न नदिने उद्देश्यका साथ बिभिन्न कोणबाट लागेको उनको आरोप छ । बसपार्क सञ्चालनमा सुरुदेखि नै नगरपालिकाका जिम्मेवार कर्मचारीले नै समस्या निम्त्याएर आफूलार्ई अप्ठ्यारोमा पारेको मल्लले उल्लेख गरे । कम्पनीविरुद्ध दायर भएको मुद्दाका उपर आफू पनि कानुनी उपचारमा जाने मल्लले बताए ।

सम्झौता बमोजिम पीआरले बसपार्क सञ्चालन गरेवापत नगरपालिकालाई मासिकरुपमा ३१ लाख १५ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ भ्याटसहितको रकम बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । सम्झौता भएको मितिदेखि ३ वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मेवारी कम्पनीले पाएको थियो । नगरपालिका र कम्पनीबीच भएको सम्झौता २०८० मंसिर १५ गते समाप्त हुने उल्लेख छ । सम्झौताको अवधि कार्यपालिकाको निर्णयले थपघट गर्न सकिने भनिएको छ । यस्तै नगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड अनुसार काम नभएको देखिएमा ठेक्का सम्झौता बिचैमा तोड्न सकिने समेत भनिएको छ । बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि २०७६ र कम्पनीबीच भएको सम्झौता पत्रको बुदा नं. ३ मा सञ्चालनको जिम्मा पाएको कम्पनीले अग्रिम धरौटी वापतको रु. ९३ लाख ४६ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ एक हप्ताभित्र अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।

यदि यो रकम दाखिला नभएको खण्डमा कम्पनीले ठेक्कामा कबुल गरेको जम्मा रकमको ५१ लाख ४० हजार ६ सय ९३ रुपैयाँ जफत गरी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई थियो । तर, पीआरले सो धरौटीवापतको रकम तोकेको मितिमा नभई केही महिनापछि बुझायो यसमा नगरपालिकाले कुनै पनि प्रकारको कारबाही गरेन ।