सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको उर्जा समृद्धिसँग जोडिएको अर्धजलासययुक्त बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले ऐलानी जग्गाको कारण आफूहरु विस्तापित हुनु पर्ने हो की भन्ने चिन्तामा परेको बताएका छन् ।
बुधवार सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका ६ मा आयोजित प्रभावित क्षेत्रमा आयोजनाले पार्न सक्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) प्रतिवेदनमाथीको सार्वजनिक सुनुवाईमा स्थानीयले ऐलानी जग्गाकै कारण अधिकांश घर परिवार विस्थापित हुनुपर्ने बाध्ययता रहेको बताएका हुन् ।
चौकुने ६ का टेकेन्द्र बुढाले धेरै जसो परिवारसँग दर्ता जग्गा नभएकाले मुआब्जाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । वर्षौदेखि ऐलानी जग्गामा भोगचलन गर्दै आएको भन्दै बुढाले भने, “आयोजनाले दर्ता जमिन नभएकै कारण हामीहरुलाई उठिबास लाउने त होइन ।”
यस्तै अर्का स्थानीय नन्दु दमाईले ऐलानी जग्गावालालाई मुआब्जा नदिएको खण्डमा दलित समुदायको उठिवासै लाग्ने बताए । आयोजनाले पार्नसक्ने असरलाई कम गर्दै स्थानीय शेयरमा बढवा र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा स्थानीयले जोड दिएका छन् ।
आयोजना अन्तर्गत सुर्खेतकाे चाैकुने गाउँपालिका वडानं. ६ र पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ७ मा ४०० राेपनी जग्गा अधिग्रहणा हुनेछ । भने अछामतर्फ १८४४ रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
कर्मचारी सञ्चयकर्ताको मुख्य लगानीमा बन्न लागेको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना (४३९ मेगावाट) को वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएको छ ।
बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय बासिन्दाहरुको बुझेको हो । एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गतका चार स्थानमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
ईआइए अध्ययन टोलीले अछामको ढकारी गाउँपालिका ६ ओमगाउँ, तुर्माखाँद गाउँपालिका ४ मा यसअघि नै सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरि सकेको छ ।
हाल निर्माण पूर्वका कामहरु गरिरहेको आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, बैङक काउन्टर स्थापना गरी खाता खोल्ने, बेलिब्रिज निर्माण, कन्स्ट्रक्सन पावर जडान आदि कार्यहरु धमाधम गर रहेको छ ।
अछामतर्फको जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण भइसकेको र सुर्खेत खण्डमा बाँकी रहेको रहेको छ । ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिका हकमा मन्त्रिपरिषद्ले निणर्य गर्ने ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिका हकमा मन्त्रिपरिषद्ले निणर्य गर्ने आयोजना प्रमुख उपेन्द्र न्यौपाने बताउँछन् ।
ऐलानी जग्गाको विवरण पठाइने र सरकारले यस्ता अन्य आयोजनालाई दिँदै आएको क्षतिपूर्तिलाई आधार बनाउँदै उपलब्ध गराउन सक्ने प्रमुख उपाध्ययको भनाई छ । प्रमख न्यौपानेकाअनुसार आयोजनाको मुख्य काम सुरु हुन अझैं एक वर्ष लाग्ने छ ।
यस्तै आयोजनाका प्रबन्धक उपेन्द्र न्यौपानेले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा दुवै जिल्लाका बासिन्दाले उचित मुआब्जा र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको बताए ।
अर्धजलासययुक्त यस आयोजनाको ड्याम (बाँधस्थल) अछामको ढकेरी गाउँपालिका ६ मालुमेला रहने छ भने, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका ६ मा पावरहाउस (विद्युतगृह) रहने छ ।
मुख्य पावरहाउसबाट ४३०.२ मेगावाट र वातावरणीय बहावबाट थप ८.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर ब्यास, ५८४ मिटर तथा ७२७ मिटर लम्बाईका दुई वटा डाइभर्सन टनेलमार्फत मोडिनेछ ।
मालुमेलामा १४० मिटर अग्लो बाँधबाट २१ किमी लामो कृत्रिम ताल बन्नेछ । करिव ८८ अर्ब लागत रहेको यो आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतले पहिलो वर्ष रु. १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख १२ हजार तथा निर्माण सम्पन्न भएको ९ वर्षपछि वार्षिक १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख ८ हजार आम्दानी हुने जनाइएको छ ।
नेपालीरैबार । २०७९ श्रावण २०, शुक्रबार