सुर्खेत । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय भइसकेपछि कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाहरुको चुनावी गतिविधि र प्रदेशको एथेष्ट डेटाहरु कर्णाली प्रदेश निर्वाचन कार्यालयसँग हुन्छ भन्ने आम मान्छेको अपेक्षा हुन्छ। तर, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय भने सुर्खेत जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाको चुनावी गतिविधिबारे बेखबर रहेको छ।

गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश निर्वाचन कार्यलयप्रति धेरैले आक्रोस् समेत पोखे। आगमी मंसीर ४ मा प्रदेश र संघको निर्वाचन तोकीएसँगै कर्णाली प्रदेशको चुनावी लेखाजोखाबारे जानकारी लिन सरोकारवाला व्यक्तिहरु प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पुग्ने गरेका छन्।

कार्यालयले भने सुर्खेत जिल्लाको मात्रै चुनावी अवस्था र गतिविधिबारे मात्रै जानकारी दिने गर्दछ। यस विषयमा प्रदेश निर्वाचन अधिकृत दुर्गाप्रसाद चालिसेले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयलाई भूमिका बिहीन बनाईएको बताए। ‘यहाँ गाह्रो छ हजुर..! योत नाम मात्रैको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हो, प्रदेशको कुनै अधिकार हामीलाई छैन्,’ उनले भने, ‘चुनावको समय तोकिएसँगै दैनिक जसो मान्छेहरुले प्रदेशको चुनावी बस्तुस्थितीबारे जानकारी लिन सम्पर्क गर्छन्। अब हामीलाई नत अन्य जिल्लाहरुले रिपोर्टिङ गर्छन्, नत अधिकार नै दिइएको छ।’

नाम प्रदेश : काम सुर्खेतको मात्रै गर्न निर्देशन

चालिसेले आफुहरुसँग सुर्खेत जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाको चुनावी गतिविधिबारे जानकारी नहुने तर्क गरे। उनी भन्छन, ‘प्रदेश निर्वाचन कार्यालय भनेर के गर्नु काम जिल्लाको मात्रै गर्ने निर्देशन छ।’ चालिसेले यस विषयमा पटक–पटक आयोगमा कुरा राखेपनि सुनुवाई नभएको जवाफ दिए। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय स्थापना भएको झण्डै दुई बर्ष नै पुग्न लाग्यो।

आयोगले भने सम्पुर्ण अधिकार आफुसँग राखेर प्रदेशलाई भूमिका विहीन बनाएको छ।चालिसे भने, ‘प्रदेश कार्यालय भनिएपनि निर्वाचन व्यवस्थापनको जिम्मा सुर्खेत जिल्लाको लागि मात्रै छ। कर्णालीमा १० वटा जिल्लाहरु छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुले निर्वाचन सम्बन्धी कुनैपनि गतिविधिबारे रिपोर्टिङ गर्नुप¥यो भने सिधै निर्वाचन आयोगमा गर्छन्।

यहाँ प्रदेशमा पठाउँदैनन्। यो नीतिगत रुपमै समस्या हो। तर, पत्रकार साथिहरु होस् वा अन्य सरोकारवाला निकाय प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा गतिविधिबारे जानकारी लिनका लागि फोन गरिरहनुहुन् । हामीले कहाँबाट डेटा उपलब्ध गराउने?’

निर्वाचन आयोगको बेवस्ता

चालिसे जिल्ला र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयको हैसियतमा कुनै भिन्नता नरहेको बताए। ‘व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि कर्णालीका अन्य जिल्लाको जे छ, हामीलाई पनि त्यही  । खैर किन प्रदेश कार्यालय मात्र भनियो, त्यो आयोग नै थाहापाओस्,’ उनी भन्छन,‘ अन्य जिल्लाले जसरी रिपोर्टिङ आयोगमा गर्छन्, हामीले पनि त्यसैगरी सुर्खेत जिल्लाको गर्छौं।’

चालिसे कर्णालीका अन्य जिल्लाले निर्वाचन सम्बन्धी रिपोर्टिङ प्रदेश कार्यालयमा गर्नुपर्ने सिस्टम राख्नुपर्ने बताउँछन्। यद्यपी अहिलेसम्म आयोगले यस विषयमा बे–वास्ता गरिरहेको छ। जिल्लाको मात्रै काम गर्ने भए प्रदेश निर्वाचन कार्यालय भनेर किन भन्नुप¥यो हैनर? चालिसे प्रश्न गर्छन्।

‘प्रदेश निर्वाचन कार्यालय भनेपछि त प्रदेशको यथार्थ विवरण हामीले राख्न पाउने अधिकार दिनुप¥यो नि! कर्णालीको चुनावी गतिविधिको इपिसेन्टर प्रदेश कार्यालय होस्। सबै कुरा केन्द्रमा राखेर सोझै केन्द्रमा उत्तरदायि बनाउने हो भने त संघीयताको अर्थ के भयो ? नत हामीलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने जरुरी नै भयो।

भूमिका दिईयो भने हामी एकमुष्ट प्रदेशको डाटा कलेक्सन गर्छौं, अनि केन्द्रलाई रिपोर्टिङ गर्छौं।’ चालिसेका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी तालिमको सन्दर्भम कोडिनेशन गर्ने जिम्मा भने प्रदेश कार्यालयलाई दिने गरिएको छ।

उसोत प्रदेश निर्वाचन कार्यालय नै सुर्खेत निर्वाचन कार्यालय हो। उल्लेखित कर्मचारी पनि सुर्खेत जिल्लाकै लागि हो। तर, नाम भने प्रदेश कार्यलय हो। चालिसे यस सन्दर्भमा नीतिगत समस्या रहेको बताउँछन्। आयोगले नै विकेन्द्रीकृत खालको पोलिशी निर्माण गरेको उनको भनाई छ।