सुर्खेत। जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल सुर्खेतले कर्णालीका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ।

सञ्जालले बुधबार खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन २०७७, नियमावली कार्यान्वयन तथा प्रदेश खाद्य परिषद्को गठनका विषयमा कृषि मन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो।

सञ्जाल सुर्खेतका संयोजक जगतकुमार केसी, खाद्य अधिकार सम्बन्धि काम गर्दै आएको फियान नेपालका कर्णाली संयोजक प्रकाश नेगी र सरोकारवालाहरूको सहभागीमा ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ।

यस्तै, उक्त ज्ञापन–पत्र बुझ्दै मन्त्री शाहीले परिषद्को गठन तत्काल गर्ने बताए। उनले भने, ‘मैले यो ऐन लाई अध्ययान गरेको छु। परिषद् गठनका विषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेर छलफल गरेर अगाडि बढाउँने प्रक्रिया थाल्ने छु।’

नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाल सरकारको उक्त हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धि ऐन, २०७५ जारी गरी गरेको थियो।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिकको रुपमा संविधानमा स्थापित गर्नदेखि ऐन निर्माण प्रक्रियासम्म नागरिक समाज र सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्ने पहिलो प्रदेश सरकार भएकोमा नागरिक समाजको तर्फबाट धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गरेको छ।

यस्तै, सञ्जालले कर्णाली सरकारले निर्माण गरेको ऐन तथा नियमावलीको चरणमा आमनागरिक समाजले फियान नेपाल, जिल्ला खाद्य अघिकार सञ्जाल तथा प्रदेश स्तरमा सरोकारवाला निकायहरु सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, निजि क्षेत्र, किसानसँग सम्बन्धीत संघसंस्था, पत्रकार तथा स्थानिय समुदाय सहितको संलग्नतामा प्रदेश स्तरिय बृहत छलफल, गोष्ठी र अन्तरक्रियासमेत गर्दै आएको छ।