सुर्खेत । नेपली समाजमा महिलाहरु अझै पनि चुलोचौकोमै सिमित छन् । उनीहरुलाई पुरुष सरह अधिकार प्राप्त गर्न ठुलै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । धेरै जसो ग्रमिण भेगका महिलाहरू विभिन्न हक अधिकारीमा पछाडी परेका छन् । तर, शीक्षित र सहर तिरका महिलाहरू विस्तारै–विस्तारै राजनीतिमा खुल्दै गएका छन् । उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत र महिलाका हक अधिकारहरू चिन्ह थालेका छन् भने आफुलाई अन्यायमा परेको खण्डमा न्याय माग्न जाने स्थानसमेत पत्ता लगाउन थालि सकेका छन् ।

देश संघीयतामा गएसँगै महिलाहरु कार्यकारी भूमिकामा आफूलाई स्थापित गर्न खोजि रहेका छन् । ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णाली प्रदेशका केही तहमा नेतृत्व लिन सफल भएका छन् भने उपप्रमुख र अध्यक्ष प्राय: महिलाहरु नै छन् । पुरुष प्रधान समाजमा उनीहरुलाई काम गर्न त्यति सहज भने पक्कै छैन् ।

२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिएसँगै गत वैशाख ३० गते सम्पन्न दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि दोस्रो कार्याकाल सम्हालेका छन् । स्थानीय तह आईसकेपछि पालिकाले नै न्यायिक समितिका घटनाहरू धेरै जसो पालिकामै मिलाउने गरेका हुन्छन् । यसै विषयमा दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शिवाकुमारी खड्कासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:-

तपाईंको पालिकामा न्यायिक समितिको अवस्था कस्तो छ ?

संघीयताको पहिलो अभ्यास भएकाले पनि अघिल्ला जनप्रतिनिधिले नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय कम उठान भएको आरोप खेप्ने गरेका छन् । विशेष गरी महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकका मुद्दा कम उठान भएको भन्ने गरिन्छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार मध्ये पालिका उपाध्यक्षलाई न्यायिक कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी एक हो । स्थानीय तहमा हुने घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, जातिय, लैङ्गैगिक भेदभाव आदि जस्ता मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई दिइएको हुन्छ । सोही अनुसार मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई मुर्तरुप दिनु हो । मैले सुरुदेखि नै महिला सशक्तिकरणका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छु ।

महिला अधिकारका लागि तपाईंका योजना के छन् ?

समाजमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर नै म राजनीतिमा लागेकी हुँ । महिलाहरुको हक, हितका लागि लड्नु पर्छ । कुनै पनि हिसाबले महिला तथा बालबालिका राज्यका कुनै पनि निकायबाट हेपिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । सोही बमोजिम म मेरो कार्यकाल अवधिमा न्यायिक समानता कायम गर्न प्रयास गर्नेछु । हामीले यस पटकको नीति तथा कर्याक्रम र बजेटमा समेत महिलाका लागि विशेष योजनाहरू समावेश गरेका छौं । उक्त योजनाहरू विस्तारै कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं ।

न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउँन कस्ता सोच बनाउँनु भएको छ ?

म पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँ । नयाँ भएकाले पनि सिक्ने क्रममा छु । मैले आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्ने काम गर्नेछु । खासगरी स्थानीय तहलाई दिइएको न्यायिक अधिकारको सन्दर्भमा गुराँसमा घरेलु हिंसा, गालीगलौच जस्ता घटनाहरु आएका छन् । म निर्वाचित भएर आएपछि पनि करिव ८ वटा यस्ता घटनाहरु आएका छन् । हामीले कानून व्यवसायीसँगको सल्लाहमा मिलाएर पठाएका छौं । हाल सम्म मसँग आएका मुद्दाहरु बाहिर गएका छैनन् । सकेसम्म पालिकामै मिलाउँने प्रयास गरेको छु ।

पालिकालाई आर्थिक तथा विकासमा परिपक्क बनाउँन गुराँसको रणनीति के छ ?

मैले न्यायिक समितिमा मात्रै नभएर पालिकामा भईरहेको विकास निर्माणका योजना अनुगमन गर्नु पनि हो । दोस्रो रह्यो विकास निर्माणका । अघिको सरकारले आवश्यकताका आधारमा छनौट गरेका योजनालाई निरन्तरता दिनेमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं ।

बजेटलाई हेरेर ठुला सपना भन्दा पनि साना तर दैनिक जीवनमा अत्यावश्क पर्ने जस्तै खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विजुली जस्ता पूर्वाधार विकासमा रहने छ । हामीले यसपालीको बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई समेटेका छौं ।
गुराँस यसै पनि विभिन्न कृषि उत्पादनमा अथाह सम्भावन बोकेको क्षेत्र हो ।

यस क्षेत्रका सबै वडामा उत्पादनका आधारमा उत्पादन पकेट क्षेत्र बनाएर कृषकलाई व्यवसायिक कृषिमा अग्रसर गर्दै रोजगारी सिर्जना गराउने हाम्रो मुख्य योजना हो । निर्वाचनपछि भने केही समस्या उत्पन्न भएका छन् । समृद्ध गुराँस बनाउनका लागि कषि, पर्यटन, महिलाहरुलाई लघुउद्यम लगायतका क्षेत्रमा वजेट विनियोजन गरेका छौं । त्यसैलाई अगाडि बढाएर लैजनाले रणनीति पालिकाको रहेको छ ।